गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अर्को सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले तीन दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन आह्वान समेत गरिसकेकी छन् ।

भोलि वैशाख २७ गते विपक्षी काँग्रेस, माओवादी र जसपाले उनीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदैछ । कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले अघिल्लो दिन नै राजीनामा दिएका हुन् ।

आफ्नो कार्यकालमा गरेका मुख्य कामहरुलाई उद्दृत गर्दै  उनले ७ पन्ने राजीनामा वक्तव्य नै जारी गरेका छन् । र भनेका छन्ः ‘

‘मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा (माओवादी) केन्द्र सहयात्री दल थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएका पनि हौं तर राजनीतिक घटनाक्रम र सर्बोच्चको फैसलापछि दुबै दल छुट्टाछुट्टै भएको तथ्य सांचो हो। तर के एउटा दलभएपछि दलको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नु पर्दैन? आंफ्नै नेतृत्वका बिरुद्धमा सडक देखि सदन सम्म गरिएका अराजनीतिक गतिबिधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र ? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होईन। यो भिडतन्त्र पनि होईन। एउटा बिधिमा, नीतिमा, नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई बटुवा वास बस्ने पाटी बनाउन सकिन्छ? पाटीमा जो अगाडि बस्यो उहि नेता नहुन पनि सक्छ। नेता त नीति, बिचार, नेतृत्व र बिधिले मात्र बनाउने गर्दछ।

नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्टहरुको योगदानलाई अबमूल्यन गरेर कसरी आन्दोलनको सहि मूल्याङ्कन हुन्छ? गण्डकी प्रदेशका जनताले दिएको म्यान्डेट त नेकपा एमाले ठूलो दलका रुपमा सरकार संञ्चालन गर, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस भनेकै हो नि। खोई जन अपेक्षा अनुसार ब्यबहार गरेको ? एउटै चुनाबी मोर्चावाट लडने, एउटै घोषणापत्रवाट प्रतिज्ञा गर्ने, सरकारमा बस्ने अनि अहिले आएर बञ्चरो प्रहार गर्ने प्रबृति लोकतन्त्र, संङघीयता र गणतन्त्रका लागि हानी पु-र्याउने प्रबृति हो। हामीलाई थाहा छ बञ्चरोले बिर्सन त सक्ला सयौं चोट पाएको रुखलाई जीबनभर आंफ्नो चोटको याद हुनेछ। तर पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) र हामी फल दिईरहने बृक्ष हौं, शीतलता पनि दिएका छौ र दिईरहने छौ तर जनताका बैरीलाई जनताले चिनेका छन् र उनैले दण्डित गर्नेछन्।लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरुको उपचार जनताबाट हुनेछ।

संङघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संबिधान को सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि तर्फ प्रयत्नरत भइ आंफ्नो कार्य संञ्चालन गरिरहेकोमा देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधी तत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्बाचनमा गएका दलहरुबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सृजना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएकाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष आजैका मिति देखि लागु हुनेगरी आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको छु।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार राजीनामा गर्दै जारी गरेको वक्तव्य

नेपालको संङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो र गौरबपुर्ण ऐतिहांसिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायत संघर्षको क्रममा जीबन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरुप्रति सम्मान ब्यक्त गर्दछु। बेपत्ता, घाईते योद्धा र पीडितहरुप्रति उच्च सम्मान ब्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजिबिकाको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको उच्चसम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु।

यतिबेला हामी सत्य र तथ्यको बीच हाम्रा आन्दोलनका उपलब्धि, हाम्रा कार्यकालका प्रतिफल लेखाजोखामात्र गरिरहेका छैनौ जनताका दैन्दिनका सवालहरुका समयोचित र यथोचित जवाफहरु पनि हाम्रा कर्म र कार्यवाट दिईरहेका छौं । गौरवपूर्ण इतिहांसका गीत गाएर सुन्दर भबिष्यमा डढेलो सल्काउने कार्य हामी कोही र कसैबाट पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरामा म दृढ संकल्पित छु। गण्डकी प्रदेशका जनता र तिनका सपना पुरा गर्ने कार्यमा अबिचलित रुपमा लागिरहने प्रतिज्ञा पनि गर्दछु। हामीले सत्तामा हुंदा र नहुंदा, पद पाउंदा र नपाउंदा वोलिने भाषा र गरिने व्यवहारहरु निरपेक्ष हुनु पर्दछ।जनताप्रति गरिने विश्वासघात कुनै पनि तर्कमा साबित हुन सक्दैन। जनताको निर्णयलाई चुनौती दिन सकिंदैन। जनता महान छन्।

राजनीति पानी जस्तै हो, तरल, स्निग्ध, र कञ्चन तर जीव र मान्छेको सम्पर्कले पानी प्रदुषित भए झै कञ्चन र स्निग्ध राजनीतिलाई दल र तीनका नेताका कुण्ठा, आग्रह, प्रति आग्रहका कारण फोहोरी बनाईयो। राजनीतिलाई सत्ताको खुडकिलो मात्रै बनाउनु हुन्न र सोहि अनुसारको ब्यबाहार गर्नु हुंदैन। संबैधानिक ब्यबस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका जनताको फैसला बमोजिम नै नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको रुपमा गण्डकी प्रदेश सभाका बामपन्थी दलहरुको समर्थन र सहयोगमा मेरो नेतृत्वमा २०७४।११।०४ गते देखि सरकार गठन गरी कामकाज गर्दै आइरहेको छु । यो P]तिहांसिक समय र अबसरका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्न चाहन्छु।

गण्डकी प्रदेशका जनताका भाबना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर नै यो प्रदेशलाई देशभरका प्रदेशहरुमा अब्बल प्रदेश, उत्कृष्ट प्रदेश सरकार र प्रभाबकारी प्रदेश सभा बनाउन हामी सफल भयौं। यो अब्बलताको यात्रामा मेरो नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई कतिपय क्षेत्रमा मार्गदर्शन गरेको छ। सीमित साधन स्रोत र बजेटका आधारमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु लोभ लाग्दा छन्। संङघीयताका कोशेढुङ्गा बनेका छन्। समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक वनाउने ध्येयमा पुग्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकार पक्षधर दलहरु मात्रै नभै प्रतिपक्षी दलहरु समेतको बिश्वासमा सहकार्य गरेका धेरै अनुभबहरु छन्।

सरकार सञ्चालन सुरु गरे देखि नै ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ को प्रादेशिक आकांक्षा पूरा गर्न दीर्घकालीन प्रादेशिक लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्य, बि.सं. २०८७ का प्रादेशिक लक्ष्यहरुलाई मध्यनजर गरी प्रमुख प्रतिपक्ष तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरुको अधिकतम् समन्वयमा प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको सर्वविदितै छ। यो सरकारले प्रतिपक्षी दलहरु समेतलाई विश्वासमा लिई सरकार संचालन गर्ने संस्कारको विकास गर्ने तीन वर्षको छोटो अवधिमा नै प्रदेशका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको बलियो आधारशीला निर्माण गरेको छ।

समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिककोआकाङक्षा हांसिल गर्न तय गरिएका अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन सोच, अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेशका नागरिकको विकासको चाहना, जननिर्बाचित प्रतिनिधिमार्फत मुखरित जनभावना, बिज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले दिएका सुझावलाई आत्मसात गरी उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्बक उपयोग गर्दै मेरो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धि निम्न अनुसार छन:

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण सहमतिमै गरी उदाहरणीय राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

संङघीयताको मर्म बमोजिम आठवटा मन्त्रालय, निर्देशनालय, केन्द्र तथा प्रतिष्ठान र जिल्लास्थित कार्यालय समेत १५७ वटा कार्यालयहरु तथा २,८८५ कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको संविधान प्रदत्त समग्र अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ४६ ऐन र १० नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद परिषद, सूचना प्रबिधि पार्क, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी संञ्चालन गरिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरी योजना तर्जुमा क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरु भएका छन। योजनावद्ध विकासवाट समृद्धि हासिल गर्न प्रदेशको दीर्घकालीन सोच “समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक” सहितको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७६/७७- २०८०/८१) कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ।

संङघ, प्रदेश र नीजि क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु निर्धारण गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

प्रदेशभित्र १९५ कि.मि. सडक कालोपत्रे तथा ढलान र ३६४ कि.मि. सडक ग्राभेल गरिएको छ। ३६ सडक पुलहरुको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरी कुल ६३२ कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्न र ८३ वटा सडक पुल निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको छ।

प्रदेशमा हालसम्म १८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् भने ४४ झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत १०२ आयोजनाहरु सम्पन्न भई ५,४९८ घर परिवारका २९,५०६ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। त्यसै गरी “एक घर एक धारा” कार्यक्रम अन्तर्गत २०५ वटा आयोजना सम्पन्न भई ६१,०६३ निजी धारा जडान गरिएको र यसबाट ३ लाख ३० हजार ७ सय जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्। हाल ८९६ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

निर्माण सम्पन्न भएका नयाँ सिंचाइ आयोजनाबाट २,२१३ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुबिधा पुगेको छ।पुराना तथा जीर्ण सिंचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति र नवीकरणबाट १०,३६५ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुगेको छ। हाल ३४७ सिँचाई आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

उज्यालो गण्डकी प्रदेश अन्तरगत बिद्युत सेवा पुगेका घर परिवार ८२ प्रतिशतवाट बढेर ९८.९ प्रतिशत पुगेको छ जस अन्तर्गत ९२.७९ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युतीकरण गरिएको छ। २९,८११ काठे पोल स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ।

नदी नियन्त्रण कार्य अन्तर्गत ५६.५ कि.मि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।नदी नियन्त्रण कार्यबाट १,५५४ हेक्टर जमिन उकास भएको छ। हाल ६५ वटा नदी नियन्त्रणका योजनाहरु कार्यन्वयनको चरणमा रहेका छन्।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,320 घर निर्माण सम्पन्‍न भएका र २२५ घर निर्माणाधीन छन्।

सवारी तथा यातायात सेवा प्रवाह सहज बनाउन थप ४ वटा जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय/शाखा स्थापना गरी ७ वटा जिल्लाहरुबाट सेवा प्रबाह भैरहेको छ।प्रदेशस्तरमा सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष ७९२ आयोजना सम्पन्न भएका र चालु आ.व.मा ८४२ योजना कार्यान्वयन भईरहेका छन्।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा “मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम” कार्यान्वयन वाट ८,५०० कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्।

प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त बाली/वस्तुहरूमा 1,489 मोडल फार्म सञ्चालन गरिए र यस आर्थिक वर्षमा थप 450 फर्म स्थापना तथा विस्तार गरिएको छ।

हालसम्म 1,929 रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको र यस बर्ष थप ३,००० रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी भईरहेकोछ।

जिल्ला अस्पतालहरुमा ५२ शैया थप गरिनुका साथै सघन उपचार कक्षमा २४ थान भेन्टिलेटर जडान भइसकेको छ।

धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु, र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, पोखरामा २५ शैयाका दरले कूल १२५ शैयालाई स्तरोन्नति गरिएको छ। धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, बेनी अस्पताल म्याग्दी, स्याङ्जा जिल्ला अस्पताल, दमौली अस्पताल तनहुँ र पर्बत अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा संचालनमा ल्याइएको छ।

प्रदेशका जिल्ला स्थित अस्पतालहरुमा संक्रमितहरुको व्यवस्थापनका लागि क्षमता विकास गर्दै कोभिड– १९ संक्रमितहरुको उपचार गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ।

सरकारी सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रहरुमा १४१३ शैया सहितका ४० आइसोलेसन केन्द्रहरु स्थापना गरी संक्रमितको व्यवस्थापन गरिदै आएको छ।

कोभिड-१९ को पिसिआर परीक्षणकोलागि पोखरा, बाग्लुङ्ग उप प्रादेशिक अस्पताल र मध्यबिन्दु अस्पतालमा दैनिक १,७०० ब्यक्तिको पिसिआर परिक्षण गर्ने ब्यबस्था मिलाईएको छ। अटो एक्ट्र्याक्सन मेसिन जडान गरी पिसिआर परीक्षणको क्षमता समेत विस्तार गरिएको छ।

धौलागिरी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङलाई २०० बेडको अस्पतालमा र जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडका अस्पतालमा स्तरबृद्धि गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ।

कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको स्थापना गरी खर्चको ब्यबस्थापन गर्दै आएको छ।

प्रदेश संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताल, प्रदेश आर्युवेद अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ प्रयोगशाला, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र र बायोमेडिकल मर्मत प्रयोगशाला निर्माणको क्रममा छन्।

प्रदेशमा पहिलो चरणमा १,२७,७४१ व्यक्तिले कोभिड १९ को बिरुद्ध खोप लगाएका छन।

ग्रामीण र दुर्गम स्थानका ३९ जना गर्भवती/सुत्केरी महिलाहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा एयर लिफ्टिङ गरिएको छ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ पशुपतिघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ।

एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेलमैदान र २० नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणमा सहयोग गरिएको छ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ बमोजिम गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ। पहिलोचरणमा सूचना प्रविधि र चिकित्सा विज्ञान गरी दुई संकायमा पढाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।बिश्व बिद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक भवन निर्माणको क्रममा छन्।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएको छ।स्यांजाको फेदिखोला गाउंपालिकामा यसका पूर्बाधार निर्माणको चरणमा छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गर्न हालसम्म ३०८ होमस्टे प्रवर्द्धन गरी करिव १०,००० ब्याक्ति स्वारोजगार भएका छन्।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ पूँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।

२३ स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापनाको काम अगाडि बढेको छ र २० स्थानीय तहमा संभाब्यता अध्ययन भईरहेको छ।

प्रदेशमा २१,९५८ नयाँ उद्योग तथा १०,८७९ ब्यापार ब्याबसाय दर्ता गरिएको छ।

प्रदेशका नागरिकहरुको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थायी भवनहरु नभएका २२ ईलाका प्रहरी कार्यालय/प्रहरी चौकीको निर्माण कार्य भई रहेको छ।

हालसम्म ५५ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ र बांकि फस्यौटको चरणमा छ।

कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरुलाई निर्व्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन साना व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।हालसम्म करिब ७,४०० निवेदकबाट करिब रु ८ अर्वको ऋण माग भएकोमा ४ अर्व ५१ करोड कर्जा स्वीकृत भएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६.८६ प्रतिशतले र २०७६/०७७ मा १९.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

निजी क्षेत्रको बचत सङ्कलन आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १६.६० प्रतिशतले र २०७६/०७७ मा ३९.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु २१ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ९३ हजार, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु २२ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख १० हजार, र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ चैत्र महिना सम्ममा रु १५ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख ४६ हजार स्रोत परिचालन भएको छ।

प्रदेश सरकारले संञ्चालित कार्यक्रमवाट बार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष गरी कुल ५४,००० ब्यक्तिलाई वार्षिक १०० दिन बराबरको रोजगार सिर्जना भएको छ।

विगत दुई वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बस्ने जनसंख्या १४.९१ प्रतिशतवाट घटेर १२.९१ प्रतिशतमा झरेको अनुमान छ।

बंगलादेशका महामहिम राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमण, मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत र युनान प्रान्तका महामहिम गभर्नरको पोखरा भ्रमणबाट अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध र पर्यटन विकासमा टेवा पुगेको छ।

मित्रराष्ट्र चीनको हेनान प्रान्तसंग गण्डकी प्रदेशको मितेरी सम्बन्ध स्थापना भएको छ। हेनानले गण्डकी प्रदेशका २० बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रबृति प्रदान गरेको छ।अमेरिकाको वासिङ्गटन प्रान्तसंग मितेरी सम्बन्ध स्थापना हुने क्रममा छ।

ईजरायली आधुनिक कृषि प्रबिधि नेपालमा भित्र्याउनको लागि प्रदेशका युवालाई तालिमको लागि पठाउने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।

सरकार संञ्चालनका तीन बर्षको अबधिमा संङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुँदा आम नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि भएको छ। पहिलो एतिहांसिक प्रदेश सरकारप्रति प्रदेशवासीले देखाएको मायाले प्रदेश सरकारको महत्वलाई जनस्तरमा स्थापित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले लिएका समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्न केही महत्वपूर्ण कामहरु पूरा हुने चरणमा रहेका छन। प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गत कोरला त्रिवेणी सडक, शालीग्राम कोरिडोर, प्रदेश प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माणका कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक घर एक धारा खानेपानी योजना, प्रदेश शिक्षण अस्पताल निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राबिधिक प्रतिष्ठानका पूर्वाधार निर्माण जस्ता समृद्धिका कार्यक्रमहरु सुरुवात मात्र भएका छन्। आगामी दिनमा यी कामहरु पनि छिटै पूरा हुने विश्वास लिएका छु।

लोकतन्त्र बिधिको ब्यबस्था हो। पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । लोकतन्त्रमा सबै कारोवारहरु परिक्षण सम्परिक्षण भइ नै रहन्छन्। प्रदेश सरकार यी सबै कार्यमा सचेत छ । कोरोना महाब्याधीकै क्रममा जिल्ला अस्पतालहरुमा आईसियु कक्ष, उच्च गतिको अक्सिजन उत्पादन र प्रबाह गर्ने ब्यबस्था र भेन्टिलेटरको ब्यबस्था मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। अस्पतालहरुको स्तरोउन्नति गरिएको छ। शैयाहरु थप गरिएका छन । डाईलसिस सेवा थप गरिएको छ। स्वास्थ क्षेत्रको दीर्घकालीन अबसरलाई ख्यालगरी गण्डकी बिश्वबिद्यालय अन्तरगत शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय दूरदर्शीताको द्योतक हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन र त्यसको प्रभाबकारिताको लागि प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्ताब र त्यसको लागि बनेको माननीयहरुको अनुगमन कार्यदलले जिल्लाहरुको बस्तुस्थिति बुझने कार्य भइरहेको छ। तर मूल काम छोडेर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिनु न्याय संगत हुँदैनथ्यो।पक्कै पनि भबिष्यले यो प्रबृतिलाई दण्डित गर्नेछ।

हामीले राज्यको पुनरसंरचना गरेपछि गठित प्रदेश सभाहरु संबिधानको कार्यान्वयन र संङघीयताको सुदृढीकरणका लागि अगुवा सावित हुने बिश्वास थियो। समितिहरु मिनि पारलियामेन्ट हुन्। तिनका बैठक, भएका छलफल र लिईएका निर्णयहरुले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्दछन् भन्ने बिश्वास गरिन्छ। संङघीयतालाई बलियो बनाउन, प्रदेशलाई सुदृढ र अधिकार सम्पन्न बनाउने लडाईंमा प्रदेश सभा र तीनका समितिहरुका क्रियाशीलता, सहयोग र समर्थन निरन्तर भइरहनु पर्दछ । प्रदेश सभाका गतिबिधि संञ्चालनका लागि आबश्यक माग अनुसार सरकारले सहयोग उपलब्ध गराएको छ।ती प्रदेश सरकारका लागि सहयोग पु-याउने पक्ष हुन।

म शक्ति पृथकीकरणमा बिश्वास गर्दछु। कार्यपालिका, ब्यबस्थापिका र न्यायपालिकाको गतिशीलताले नै लोकतन्त्रको भबिष्य निर्धारण गर्दछ। हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्नेचांहि के हो भने हामीलेयात्रा गर्ने साधन संङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डुङ्गा नै हो ।

मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा नेकपा (माओवादी) केन्द्र सहयात्री दल थियो। समयक्रममा एउटै दलमा सामेल भएका पनि हौं तर राजनीतिक घटनाक्रम र सर्बोच्चको फैसलापछि दुबै दल छुट्टाछुट्टै भएको तथ्य सांचो हो। तर के एउटा दलभएपछि दलको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नु पर्दैन? आंफ्नै नेतृत्वका बिरुद्धमा सडक देखि सदन सम्म गरिएका अराजनीतिक गतिबिधिलाई लोकतन्त्र भनेर छुट दिन सकिन्छ र ? लोकतन्त्र भनेको अराजकता होईन। यो भिडतन्त्र पनि होईन। एउटा बिधिमा, नीतिमा, नेतृत्वमा चल्नुपर्ने पार्टीलाई बटुवा वास बस्ने पाटी बनाउन सकिन्छ? पाटीमा जो अगाडि बस्यो उहि नेता नहुन पनि सक्छ। नेता त नीति, बिचार, नेतृत्व र बिधिले मात्र बनाउने गर्दछ।

नेपालको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिष्टहरुको योगदानलाई अबमूल्यन गरेर कसरी आन्दोलनको सहि मूल्याङ्कन हुन्छ? गण्डकी प्रदेशका जनताले दिएको म्यान्डेट त नेकपा एमाले ठूलो दलका रुपमा सरकार संञ्चालन गर, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस भनेकै हो नि। खोई जन अपेक्षा अनुसार ब्यबहार गरेको ? एउटै चुनाबी मोर्चावाट लडने, एउटै घोषणापत्रवाट प्रतिज्ञा गर्ने, सरकारमा बस्ने अनि अहिले आएर बञ्चरो प्रहार गर्ने प्रबृति लोकतन्त्र, संङघीयता र गणतन्त्रका लागि हानी पु-र्याउने प्रबृति हो। हामीलाई थाहा छ बञ्चरोले बिर्सन त सक्ला सयौं चोट पाएको रुखलाई जीबनभर आंफ्नो चोटको याद हुनेछ। तर पनि हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) र हामी फल दिईरहने बृक्ष हौं, शीतलता पनि दिएका छौ र दिईरहने छौ तर जनताका बैरीलाई जनताले चिनेका छन् र उनैले दण्डित गर्नेछन्।लोकतन्त्रमा सबै खराबीहरुको उपचार जनताबाट हुनेछ।

संङघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संबिधान को सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि तर्फ प्रयत्नरत भइ आंफ्नो कार्य संञ्चालन गरिरहेकोमा देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधी तत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्बाचनमा गएका दलहरुबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सृजना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएकाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष आजैका मिति देखि लागु हुनेगरी आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको छु।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकार

पोखरा, नेपाल

मिति: २०७८।०१।२६