पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डा.पृथ्वीमान गुरुङले कानुनी रुपमा समानता भएपनि व्यवहारिक रुपमा परिर्वतनको महशुस अझै पनि हुन नसकेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतको टोलिसँगको भेटमा उहाँले मानवअधिकारका सवाललाई इन्सेकले सुक्ष्म रुपमा उठान गर्दै न्यायीक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आइरहेको बताए ।

इन्सेक सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा इन्सेकको भुमिका प्रति सम्मान व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी गराउने रहेको भन्दै मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुको सहयोगले नै उद्धेश्य प्राप्ती सम्भव रहेको बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारीले भुकम्प र कोभिड १९ वटा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मनोबैज्ञानीक परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै इन्सेकले त्यसतर्फपनि भुमिका खेल्न आग्रह गरे ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामीला मन्त्री विन्दु कुमार थापाले मानवअधिकारको संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म ५२ वटा काननु निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी विधयेक चैत २५ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारी गरको बताउँदै उनले उक्त विधेयकमा आमा समुह, टोलबिकास संस्था, विद्यालयलाई पनि सार्वजनिक निकायको रुपमा व्याख्या गरि सबैले सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको बताए । कानुन बनाउने भन्दा पनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहने उनको भनाई थियो। नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक न्यायिक प्रक्रियाका लागी सहयोगी रहदैं आएको उनले बताए ।

इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केले अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी देखिएपनि महिला र बालबालिका पीडित हुने घटना बढि रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमि ल्याउन प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्न इन्सेक सदैव तयार रहेको उनको भनाई थियो । इन्सेक कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले मानवअधिकारको समग्र स्थितीको मूल्यांकन गर्ने बताए ।

उनले इन्सेकले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा भुमिका खेल्दै आइरहेको बताउँदै सरोकारवाल निकायसँग सहयोग र साझेदारी निरन्तर रुपमा रहेको बताए । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिनका लागि राज्यको दायित्व बढोस् भन्नेमा इन्सेक सचेत रहेको उनको भनाई थियो । ‘हामी न्यायीक निकाय होइनौं तर तथ्य र तथ्यांक छ । त्यसमै टेकेर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अगाडी बढाउने काम प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन’,उनले भने । सन् २०२१ को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा कोभिड १९ वटा पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई च्याप्टरको रुपमा अभिलेख गरिएको जानकारी समेत उनले दिए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबाट महिला र बालबालिका पीडित बन्दै आएको भन्दै प्रदेशमा हिंसा पीडितहरुका लागी आवश्यक सुरक्षा गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन आग्रह गरे । सुरक्षा गृहको अभावका कारण हिंसा पीडित महिला तथा बालवालकिाको पुर्नस्थापनामा समस्या भइरहेको उनको भनाई थियो ।

भेटमा इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रष्ेठ, कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम, गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेश प्रमुख डा. पृथ्वीमान गुरुङङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विश्वकर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी, कानुन, संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ हस्तान्तरण गरेका थिए ।