पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकार सदा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न सरकारले काम गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

अपांगतामैत्री संरचना, अपांगता समावेशी नीति कानुन, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ३ डिसेम्बरका दिन मनाइने यस दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘लिडर एन्ड पार्टिसिपेसन अफ पर्सन विथ डिसाबिलिटिज टुवार्ड एन इन्क्लुसिभ एक्सेसिबल एन्ड सस्टेनेबल पोस्ट कोभिड १९ वल्र्ड’ छ । नेपालमा ‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार’ नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागिएको छ ।

कोभिड– १९ र त्यसपछि सिर्जित समस्याका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरुको दैनिक जीवन अत्यन्तै कठिनपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी जस्ता आधारभूत विषयमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । सन्देशमा उल्लेख छ, ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि २००६, नेपालको संविधान र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा बन्ने नीति, ऐन, नियम, कार्यक्रम तथा योजनामा अपांगता क्षेत्रको सहभागिताका गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

यस प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्रवद्र्धनका लागि क्रमिकरुपमा काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । अपांगताको सवाल कुनै खास मन्त्रालय वा कार्यालयको मात्र नभई विकासको एक प्रमुख र साझा सवालकारुपमा स्वीकार गरी उनीहरुलाई विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गराउन पहुँचयुक्त वातावरणको निर्माण गर्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा अपांगता अधिकार सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा भएर जारी हुने अन्तिम चरणमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नीति बनिसकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँच स्थापित गर्न अपांगतामैत्री संरचना, अपांगता समावेशि नीति कानुन, पहुँचयुक्त सूचना प्रविधि, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले काम गर्दै आएको छ ।’

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विकासका सबै आयामहरुमा हुने समावेशीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र उनीहरुको सवाल प्राथमिकतामा पर्ने र नीति, कानुन, ऐन अपांगता समावेशी हुन सक्ने विषयमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिँदै आएको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अपांगताका विषयलाई प्रादेशिक नीति र योजना निर्माणमा प्रमुख सवालको रूपमा लिइने र प्रदेश विकास परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरूमा छलफलका विषय बनाइने बताएका छन् । उनले ऐन अनुसार गठन भएको प्रदेशस्तरीय अपांगता निर्देशन समितिलाई स्रोत र साधनयुक्त बनाई परिचालन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

पहुँचयुक्त तथा अपांगता समावेशी प्रदेश निर्माण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो भन्दै उनले यसमा गण्डकी प्रदेश सरकार अपांगतामैत्री प्रदेश निर्माणको लागि आधार तयार गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेप्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश सरकार मातहतका सबै सरोकारवालाहरुलाई अपांगताको सवालहरुप्रति थप सम्वेदनशील बन्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अनुरोध समेत गरेका छन् । अपांगताको सवाल मानव अधिकार र विकास हो भन्दै सन्देशमा उल्लेख छ, ‘यो हामी सबैको साझा सरोकारको सवाल पनि हो । यस महत्वपूर्ण दिवसले यस क्षेत्रका सरोकारवाला, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र उनीहरुका अभिभावक र सम्बन्धित सबैमा थप क्रियाशील बन्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने आशासहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’