पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी रकम हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुआत मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे ।

कोभिड १९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले चालु वर्षको बजेटमै गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकको तथ्यांक संकलन गरी कागजात पुगेहरुलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बिहीबार ३९ जना मृतकका ६० जना बालबालिकालाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयमा १ सय १७ जनाको नाम प्राप्त भएकामा ८ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १ सय ६२ मध्ये १ सय २ वटा निवेदनहरुको मापदण्ड बमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ । उनीहरुसँग बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता अन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ११ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

गण्डकी प्रदेश सडक मानवमुक्त घोषणा

गण्डकी सरकारले प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार आयोजित विषेश समारोहबीच प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनका लागि राहत वितरण समेत सुरु गरिएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि बिहीबारै सुरु गरिएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई १६ दिने अभियानका रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालको नारा ‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ छ ।

प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ८५ वटै पालिकाका तथा मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत क्रियाशील रहेको बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा सडकमा आश्रित मानवका कारण नकारात्मक सन्देश गइरहेको र अभिभावकविहीनलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बाटोघाटो पनि बनाउँछौं, त्यसका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आश्रमका रहेकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । अहिले मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती केन्द्रमा करिब ४ सय जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो केबल सुरुआत भएकाले यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सहयोग जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीले दिएको यो रकमले सबै खर्च पुग्छ भन्ने होइन, पवित्र काममा सरकारसँगै छ है भन्नका लागि पनि हामीले सम्झौता गरेका हौं ।’

प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गरेको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्दै आएको भनाइ राखे । सरकारमा आएको ५ महिनाको अवधिमा कुनै बाटो बन्ने पुल बन्ने काम हुन नसके पनि सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको भनाइ राखे । यसै अभियान अन्तर्गत कोभिडले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई राहत प्रदान गरिएको भनाइ उनको थियो । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘हामी बालबालिकाका अभिभावक त दिन सक्दैनौं, तर ती बालबालिकालाई हामी अभिभावकत्व त दिन सक्छौं नि भनेर यो काम थालेका हौं ।’
कोभिडबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने कार्यविधि पनि तयार भइसकेको र छिटै नै रकम हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्रीले बताए । बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न अधिकांश कार्यविधि बनिसकेको भन्दै उनले अब धमाधम बजेट कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरे ।

कठीन परिस्थितिमा सरकार बनेको र छोटो अवधिमा बजेट ल्याउनु परेको भन्दै उनले विगतका सरकारले दायित्व सिर्जना गरेर छाडेका योजनाले नै नयाँ योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अहिले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ठूलो योजना भनेको डेढगाउँ– झ्यालवास सडक हो, उत्तरबाट दक्षिण छिचोल्ने बाटोको टुंगो बल्ल लागेको छ ।’

प्रदेश सरकारले गाडीमा अनावश्यक खर्च गरेको सवालमा उनले सरकारले पूर्णरुपमा मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरे । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको बेलामा मन्त्रालय थपिएको र प्रति मन्त्रालय एउटा गाडी दिँदैमा अनावश्यक खर्च ग¥यो भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले के र कसरी दुरुपयोग गरेका छौं, त्यो देखिइहाल्छ नि ।’

कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गरे ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले मानिस जिवित रहँदै उनको स्याहार सुसार र उपचार हुनुपर्ने भन्ने सामाजिक मान्यताबाट प्रेरित भएर प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको भनाइ राखे । कोभिडले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको दायित्व सरकारले दिनकै लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी प्रदेशका हरेक घर लैंगिक हिंसामुक्त बनाउनका लागि नागरिकस्तरबाटै पहल हुने र त्यसमा सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष राजु अधिकारीले सभ्य र जिम्मेवार समाज निर्माणको अभियानमा आफूहरु जुटेको र त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट सहयोग हुँदै आएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले समाजलाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने अभियान आफैबाट आजै सुरु गरिहाल्नुपर्ने भनाइ राखिन् । मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल, तोयानाथ लम्सालले उक्त अवसरमा भनाइ राखेका थिए ।

तस्बिर :भरत कोइराला