पोखरा । नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पार गरेको छ । अघिल्लो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पोखरेल नेतृत्वमा जेठ २९ गते गठबन्धन सरकार बनेको थियो । त्यही सरकारले आज सय दिन पार गरेको हो ।

प्रस्तुत छ, सय दिन पार गरेको अवसरमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको मन्तव्य :

माननीय मन्त्रीज्यूहरु, प्रमुख सचिवज्यू, सचिवज्यूहरु, पत्रकार मित्रहरु

मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज १०० दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सरकारबाट सम्पादन भएका मुख्य कामहरुको जानकारी प्रदेशवासीलाई गराउनु मेरो कर्तव्य हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको चाहना बमोजिम सरकार सञ्चालन हुनु पर्दछ र सरकारले गरेका कामहरु सदैव जनताको जानकारीमा हुनु पर्दछ भन्नेमा हामी सजग छांै । यहाँहरुको तटस्थ मूल्यांकन, सुझाव र स्वस्थ टिप्पणीको अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।

नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र निरन्तरको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपालको सविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको शासकीय पद्धतिलाई अंगीकार गरेको छ । लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन स्वभाविक प्रक्रिया हो । नेपालको सविधान बमोजिम २०७८ जेठ २९ गते यो सरकार गठन भएको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सोही बजेट र नीतिगत व्यवस्थाको सीमितता भित्र रहेर जनताका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास यो सरकारले गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई गति प्रदान गर्नका अतिरिक्त जनताका तत्कालीन आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा छोटो समयमा पनि धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम असार १ गते ल्याउनु पर्ने र सो पूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यो सरकार गठन भएको दुई दिनमा नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको थियो । त्यसैगरी वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट समेत छोटो समयावधिमा नै तयार गरी प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।

वर्षात्को शुरुवातसँगै मौसमी प्रतिकूलताका कारण गण्डकी प्रदेश बाढी पहिरो र विपद्जन्य घटनाबाट आक्रान्त बन्न पुग्यो । तसर्थ यो सरकार गठनपश्चात् तत्काल प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएका विपदका घटनाले सरकारलाई विपद व्यवथापन राहत तथा उद्धारमा केन्द्रित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना ग¥यो । जनताको जीवन रक्षा तथा अन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस कार्यमा सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथाम गर्न खोप एक मात्र उपायको रुपमा देखिएकोले सोही अनुसार प्रदेशका आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रममा नै खोप व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । हालसम्म कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप ६ लाख ८५ हजार ५ सय ८० जनालाई र दोश्रो डोज खोप ५ लाख ९१ हजार ९ सय ४७ जनालाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी मनाङ र मुस्ताङ जिल्लालाई साउन १९ गते नेपालमै पहिलो पटक कोभिड १९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । साथै कोभिड विरुद्धको तयारीका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण र अस्पतालको स्तरोन्नतीका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कोभिडको तेस्रो लहर विरुद्धको पूर्वतयारी गरिएको छ ।

प्रदेशले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न तयार गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन् । जनताको विकास चाहना पूरा गर्न र समृद्ध प्रदेश निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो सरकार प्रतिबद्ध छ ।

हामीले पद बहाली गरेकै दिनमा घोषणा गरेका थियौं कि, महिलामा लाग्ने स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निशुल्क उपचार गछौं भनेर, उक्त घोषणा कार्यान्वयनको चरणमा छ । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशील छ ।

सरकारको काम कारवाहीलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको ११ वटा मन्त्रालय र अन्य निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा लगानी बोर्डका अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु एवम् अर्थविद्सँग छलफल गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको आचारसंहिता प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

हालसम्म बाढी पहिरोको कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूको पुनर्निमाणका लागि प्रति घर रु. एक लाखका दरले राहत सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु १ करोड ३७ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

मनाङ जिल्लामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माण लागत अन्यत्र भन्दा बढी पर्ने भएकोले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी प्रति घर थप रु. एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुरुप जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी रु. ७५ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरूको पुनर्निमार्णका लागि प्रदेशले व्यहोर्नु पर्ने रकम स्वरुप रु ६ करोड ७ लाख २० हजार विभिन्न जिल्लाको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइएको छ । यसबीचमा हामीले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने विषय पहिचान गरेका छौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डसँग प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन र थप आयोजना अघि बढाउनका लागि समन्वय गरेका छौं ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको १४ वटा बैठक बसेको यहाँहरुसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।

पत्रकार मित्रहरु,

गण्डकी प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउन सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानव उद्धार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरिएको छ । अब गण्डकी प्रदेश सडक मानवमुक्त हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

यसै अवधिमा हामीले प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८ स्वीकृत गरेका छौं । प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति झल्कने श्वेतपत्र जारी गरी प्रकाशन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा आवश्यक संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

मनाङ जिल्लामा रहेका विभिन्न १६ वटा सरकारी कार्यालयहरूमा मिति २०७८-०३-०१ गते देखि ३ गतेसम्म भएको अविरल वर्षाबाट आएको बाढी पहिरोका कारण चामेमा सञ्चालित लघु जलविद्युत लगायतका विद्युत संरचनाहरूमा ठूलो भौतिक क्षति भएकोले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्नको लागि ३०० वाट पिक क्षमताको सोलार प्यानल जडान गरिएको छ ।

प्रादेशिक ऊर्जा नीति तयार गर्ने कार्य सुरुआत गरिएको छ । यस अवधिमा निजी धारा तथा आधारभूत खानेपानी मार्फत थप २.३३% जनसंख्या समेत गरी हालसम्म कुल ९३.६३% जनसंख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी पहुँच पुगेको म जानकारी गराउँछु ।

यसैगरी प्रदेशस्तरीय सूचना प्रविधि पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सभाले पारित गरेका ४८ वटा कानून (ऐन) कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कानून पुनरावलोकन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न माननीय कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ ।

आसन्न चाड पर्वको पूर्वसन्ध्यामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको हुन सक्ने मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानमा बजार अनुगमन गरिएको ।

नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको लागि सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठक राखी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोग जुटाउने सहमति भएको छ ।

कोभिड १९ प्रभावित पर्यटन व्यवसायी र उद्योगी व्यवसायीहरूको राहतका लागि पुनरुत्थान योजना निर्माणको चरणमा छ ।

पत्रकार मित्रहरु,

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ बमोजिम कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । विशिष्टकृत पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तनहुँ र कास्की जिल्लामा मोडल भेटेरिनरी अस्पताल, बीउ बिजन प्रयोगशाला भवन निर्माण सुरु भएको छ ।

पशुमा लाग्ने मुख्य संक्रामक रोगहरू विरुद्ध वृहत खोप अभियान सञ्चालन गरी कास्की जिल्लालाई पशुमा पूर्ण खोप युक्त जिल्ला बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी तथ्यांक संकलन कार्य सुरु गरिएको र अन्य जिल्लाहरूका २५ वटा स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण खोपयुक्त पालिका बनाउन खोप अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ यस अवधिमा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा २० कि. मि सडक कालोपत्रे र १० कि.मि सडक ग्राभेल गरिएको छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी विश्वविद्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु नै भइसकेको छ । प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षमा प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालयहरू मार्फत यस १०० दिनको अवधिमा ४४ करोड ५१ लाख ५९ हजार राजश्व संकलन गरिएको छ ।

पत्रकार मित्रहरु,

गण्डकी प्रदेश युवा नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी यसलाई अन्तिम रुप दिइने छ । प्रदेशमा रहेका २ सय ९० तालहरूको तथ्यांक प्रतिवेदन तयार भएको छ । फेवातालले चर्चेको जग्गाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार भइ संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ । गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको छ भने सामाजिक विकास कार्यालय ११ वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । मध्यविन्दु अस्पतालको हातामा रहेको क्षयरोग उपचार केन्द्रलाई रिफरल सेन्टरका रुपमा स्वीकृति प्रदान गरी सञ्चालन गरिएको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका योद्धा, घाइते, अपांग एवं शहीद परिवारका व्यक्तिहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध गराइने सामान्य स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारले आमसञ्चार विधेयक अगाडि बढाएको छ । यसको मनसाय आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप स्वतन्त्र, जिम्मेवार र उन्नत बनाउनु हो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा हो । स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतामा कुनै आँच नआउने गरी यसलाई अन्तिमरुप प्रदान गरिनेछ ।

पत्रकार मित्रहरु,

प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, उपलब्ध स्रोत साधन र विद्यमान कोरोना महामारीका बीच प्रदेश सरकार गठन भएको यति छोटो समयमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जनताका पीरमर्काको सम्बोधन गर्न इमान्दार प्रयत्न गरेको छ । तर जनताको विकास चाहना समृद्ध प्रदेश निर्माणको हाम्रो साझा लक्ष्य हासिल गर्न धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यो सरकार जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दैनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुका साथै समग्र विकास प्रकृयालाई गति प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ ।

विद्यमान कोरोना महामारी विरुद्धको संघर्षलाई सजगताका साथ जारी राख्दै जनजीवन सहज बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम नै सरकार निजी क्षेत्र र सहकारीको एकीकृत प्रयत्नबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ क्रियाशील छ । विकासको अभिभारा पूरा गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । त्यसैले प्रदेशको समृद्धिको यात्रामा विगतमा जस्तै यहाँहरू सबैको तर्फबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास यो सरकारले लिएको छ ।

२०७८ असोज ४ गते