काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गर्ने गरी कुनै पनि काम सुरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वाेच्चले आदेशमा ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेल गायतका अनय प्राकृतिक वाहव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी मुद्दाको टुंगा नलागेसम्म कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू, नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको छ ।

सर्वाेच्चले कालीगण्डकीको महत्ता थप दर्शाउँदै आदेशमा देवनदी श्री कृष्णगण्डकीको विशेष वर्णन वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्हरुमा पाइएको उल्लेख गरेको छ । ‘कृष्णभा, मुक्तिधारा, चक्रनदी आदि श्री कृष्णगण्डकीका शास्त्रीय नाम हुन्,’ आदेशमा छ, ‘कालीगण्डकी यिनको लौकि नाम हो । परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत्व खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चाल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पवर्तनबाट निस्किएकी श्री कालीग्ण्डकी विश्वकै पत्रिवत्र नदी हुन् ।’

कालीगण्डी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक वहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्दश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोकी पाउन रिट परेको थियो ।

यो परियोजनामा सबैको सहमति भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी सुरुङ खन्न अझै चार वर्ष लाग्छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको यो परियोजना सन् २००२ मा जल तथा शक्ति आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति’ र त्यसअन्तर्गत सन् २००५ मा बनेको ‘राष्ट्रिय जल योजना’ मा नदी पथान्तरण गरी पानी भएको नदीबाट नभएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

सोही रणनीति र योजना अनुसार तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र सिंचाइ विभागले कालीगण्डकीसहित अन्य एक दर्जन यस्ता नदी पथान्तरण आयोजना पहिचान गरी अध्ययन गर्दै आएको छ । अध्ययन भएकामध्ये भेरी–बबई नदी डाइभर्सनको १२ किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

विभागले अघि बढाएका अन्य नदी पदाथन्तरण आयोजनाहरुमा सुनकोसी–कमला, माडी–दाङ, तमोर–चिसाङ आदि छन् । तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलभण्डार रित्तिदै गएको र त्यसलाई पुनःभरण गरी प्राकृतिक वातावरण कायम राख्न नदी पथान्तरण परियोजना निर्माणलाई जुनसुकै सरकारले पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।