सोमबार, १० मंसिर २०८१
सोमबार, १० मंसिर २०८१
काठकाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्य रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई उक्त अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिएपछि सांसद बिडारीले नियमापत्ति गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालगायतको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै भएको जनाउँदै उनले अध्यादेश पेश नगर्न आग्रह गरे। सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसद बिडारीले उठाएको नियमापत्तिका सम्बन्धका ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने बताए।
सांसद बिडारीको उक्त आग्रहपछि मन्त्री नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने फैसला आएकाले जानकारीका लागि मात्रै पेश गरिएको बताए।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’को २४ दिनको कमाई ४३ करोड ४० लाख
नेपाल प्रहरीका ८ जना एसएसपी डीआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस
दुर्गा प्रसाईं वीर अस्पताल भर्ना
दुर्गा प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मृत्युपछि मानवअंग दान गर्ने परिवारलाई २ लाख दिइने
रविलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
यो पनि पढौँ
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
वीरेन्द्र स्कुलमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम