काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आजको सुनुवाइ शुरु भएको छ । सरकारी पक्षबाटै आज सहमहान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बहस शुरु गरेका छन्। बहसका लागि उनलाई १५ मिनेट समय दिइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा उनले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुरासय रहे नरहेको विषयमा व्याख्या गर्नेछन्। सहन्यायाधिवक्ताहरू रिजाल, सञ्जिवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले बहस गर्नेछन्।

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्रीका २३ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि ७ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ ।

सोमबार महान्यायाधविक्ता रमेश बडाल र मङ्गलबार सरकारी पक्षबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डे, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे र श्यामकुमार भट्टराईले बसह गरे। आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।

उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।