पोखरा, १० बैशाख / प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने र नाम के राख्ने ? यही प्रश्न लिएर सांसद यतिबेला विभिन्न जिल्लामा छन् । प्रदेशको राजधानी पोखरा राख्ने कुरामा अधिकांश सहमत छन् । तर, नामकरणका विषयमा फरकफरक मत र सिफारिस भइरहेका छन् ।

प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको सुझाव लिन प्रदेश सांसद आइतबार प्रदेश ४ का ५ जिल्ला पुगेका छन् भने सोमबार पाँच जिल्लामा सुझाव लिने काम हुँदैछ । १० जना सांसद र ११ जना कर्मचारी सुझाव लिन यतिबेला जिल्ला दौडाहामा छन् ।

आइतबार पाँच जिल्लामा भएका कार्यक्रमका सहभागीले राजधानीका विषयमा पोखरासँग सहमत भए पनि नाम भने फरकफरक सिफारिस गरेका छन् । अधिकांश ठाउँमा भूगोल, नदी र धार्मिकस्थलबाट नाम राख्न सुझाव दिएका छन् ।

मुस्ताङमा भएको कार्यक्रममा गण्डक, गण्डकी, कालीगण्डकी, मुक्तिनाथ, खेती, अन्नपूर्ण लगायत सुझाव आएका छन् । मुस्ताङमा सांसद दीपक कोइराला र कृष्ण थापा पुगेका थिए ।

धवलागिरी क्षेत्रका नागरिकले गण्डकी बनाएमा अगाडि धवल थप्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बागलुङबाट धवल गण्डकी, गण्डक, ढोरपाटन, कृष्णगण्डकी, कालीगण्डकी, सेतीकाली नामाकरण गर्न सुझाव आए । बागलुङमा रावित्रा राना र चन्द्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा सुझाव संकलन भएको थियो । मनाङमा धनञ्जय दवाडी र मधुमाया अधिकारी सुझावमा लागि पुगे ।

औपचारिकमात्रै पूरा गर्न कार्यक्रम गरिएको आरोप लगाउँदै गोखारका अधिकांश सहभागीले प्रदेशको नाम गोरखा राख्न जोड जोड दिए । गोरखामा सांसद हरिशरण आचार्य र सरीता गुरुङ पुगेका थिए । नवलपुरका भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा गण्डकीदेखि थारुहटसम्मको सुझाव आए । नवलपुरमा गण्डकी, बुलिङटार, गोरखा, थरुहट, तमुवान–मगरातसम्मका नाम सुझावका रुपमा आएको सांसद भागवतप्रकाश मल्लले जानकारी दिए । नवलपुरमा सुझाव संकलन गर्न सांसद मल्ल र मीनबहादुर गुरुङ पुगेका थिए ।

म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा, तनहुँ र लमजुङमा सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । कास्कीमा यसअघि नै कार्यक्रम भइसकेको छ । कास्कीमा भएको कार्यक्रममा गण्डक, गण्डकी, अन्नपूर्ण, गोरखा लगायतबाट नाम राख्न सुझाव दिएका थिए ।

प्रदेशको राजधानी तथा नामाकरण गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । ११ गते संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । प्रदेश ६ ले सर्वसम्मत रुपमा कर्णाली प्रदेश नाम राखेजस्तै प्रदेश ४ ले पनि सुझावका आधारमा सर्वमान्य नाम सिफारिस गर्ने समितिले जनाएको छ । प्रदेशको नाम नहुँदा लेटर प्याडदेखि सांसदको लोगोसम्म बन्न नसकेर कागजी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विभिन्न तवरबाट प्रदेशका थुप्रै नाम सिफारिस भएपछि मन्त्रीदेखि सांसदको एकै स्वर थियो, ‘जनताको सुझाव लिएर प्रदेशको नामकरण हुन्छ ।’ प्रदेशको नाम राख्न सुझाव लिने प्रक्रिया भने कर्मकाण्डी देखिएको छ ।

जनताको सुझावअनुसार प्रदेश नामकरणका सिफरिस गर्ने भनिए पनि आम जनताको यसमा सहभागिता नै छैन । पहुँचमा रहेका संस्थाका प्रतितिधिबाट मात्रै सुझाव लिने प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

प्रदेश राजधानी तथा नामकरणका लागि गठित सुझाव समितिले टोलीले जिल्लाका सदरमुकाममा पहुँचवालाको मात्र सहभागितामा सुझाव लिने काम गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति, गैरसरकारी संस्था महासंघ, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय तह, पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाका नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमात्रै सहभागी गराएर सुझाव संकलनको कर्मकाण्डमात्रै पूरा गरिएको गुनासो आइरहेका छन् ।

सुझाव संकलनका लागि प्रदेश सभाको आधिकारिक वेबसाइटको पनि प्रयोग गर्ने भनिएको छ तर यसबारे कतै जानकारी तथा प्रचारप्रसार नै गरिएको छैन । आइतबार भएका सुझाव संकलनको कार्यक्रममा सबैजसो ठाउँमा औपचारिकता पूरा गर्नमात्र खोजिएको भन्दै सांसदको टोलीसँग सहभागीले आक्रोस पोखेका छन् । आइतबार गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपुर र बागलुङमा सुझाव संकलनको कार्यक्रम भएको छ ।

श्राद्ध गरेजस्तो गरेर सुझाव संकलन गर्न आएको भन्दै गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले सांसदसँग आक्रोश पोखे । कानुन व्यवसायी स्थानेश्वर दुवाडीले औपचारिकता लागि मात्र कार्यक्रम भएको आरोप लगाए ।

वडासम्मै पुग्ने मेकानिजमको प्रयोग नगरी केही व्यक्तिबाटमात्रै सुझाव लिनु देखाउनका लागिजस्तो मात्रै देखिएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिक शास्त्र विभागका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल बताउँछन् ।

‘सुझाव संकलनको प्रक्रिया नै लिमिटेड छ । जनता के चाहन्छन् भन्ने सुझाव समेट्न हामीसँग वडासम्मको मेकानिजम छ । आम जनताबाट बिनास्वार्थका आवाज आउँछन्,’ दाहालले भने, ‘हामीले गरेका हौं भन्ने देखाउनमात्रै गरिएको कार्यक्रमले प्रदेशको नाम जुराउने होइन ।’

राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत पहुँचवाला संस्था धारणा लिन जिल्ला-जिल्ला पुग्नै नपर्ने उनको धारणा थियो ।

आम जनताको आवाज समेट्ने गरी कार्यक्रम गर्न समय नभएको र अप्ठेरो पनि भएकाले प्रतिनिधिमूलक रुपमा जिल्लाजिल्लामा पुगेर आवाज समेट्ने काम गरिएको मुस्ताङ र म्याग्दीको सुझाव संकलनका लागि पुगेका सांसद दीपक कोइरालाले बताए । ११ जिल्लाबाटै सुझाव संकलन भएपछि राजधानी तथा नामांकन सुझाव समितिले सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिका सदस्य बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए ।

सांसदले सुझाव संकलनमा जाँदा २ हजार रुपैयाँ र कर्मचारीले १ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक भत्तासहित अन्य सुविधा पाउने प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।