आइतबार, ९ मंसिर २०८१
आइतबार, ९ मंसिर २०८१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
दुर्गा प्रसाईंलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मृत्युपछि मानवअंग दान गर्ने परिवारलाई २ लाख दिइने
रविलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
हिरासतमा रहेका रविमाथि अदालतको चार पक्राउ पुर्जी
आजबाट शुल्क तिरेर धरहरा चढ्न पाइने
बालेन शाह परिचालित व्यक्ति हुन् भन्ने प्रष्ट भयो: शंकर पोखरेल
यो पनि पढौँ
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
वीरेन्द्र स्कुलमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम