फेवाताल अतिक्रमणबारे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत चासो व्यक्त भएको छ। ५५ औं प्रतिवेदनमा फेवाताल सहित पोखराका १० वटा ताल अतिक्रमणबारे चासो व्यक्त गरिएको हो।

रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ तालको क्षेत्रफल १ हजार २७३.३९ हेक्टर (२५०३०–६–३–१ रोपनी) मध्ये पानीको भाग ९८५.६७ हेक्टर (७७.४१ प्रतिशत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जस अनुसार पुरिएको भूभाग ७०.४७ हेक्टर (५.५३ प्रतिशत) रहेको छ। त्यस बाहेक २१७.२५ हेक्टर (१७.०६ प्रतिशत) क्षेत्र अतिक्रमण भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अतिक्रमण भई जग्गा आवाद गरेकोमध्ये कमलपोखरीमा ७२.६२ प्रतिशत र बेगनास तालमा ३.४१ प्रतिशत रहेको छ।

यस अघि नागरिक न्यूज डटकमले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण र व्याक्तिका नाममा रहेको खोजमुलक रिर्पोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। [सोहि सामाग्री हामीले एकमुष्ठ रुपमा साभार गरेका छौं ।] जग्गा (नाप जाँच ) ऐन, २०१९ को दफा ६ (ग) मा साबिकमा कसैले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भोग गरेको भएपनि नाप जाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि फेवातालको जग्गा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्याक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो।

फेवातालको छेउमा २०१९ मा निर्मित पार्दी बाँध २०३१ सला पुस १७ मा फुटेर तालको ५० प्रतिशत पानी बगेपछि केही भाग जमिन बन्न गएको थियो। २०३३।३४ सालमा भएको सर्पट नापीको क्रममा तालको झण्डै १ हजार ६९२–६–०–१ रोपनी भूभागलाई ६७३ व्यक्तिले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरी अतिक्रमण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नक्साको अध्ययनबाट समेत उक्त कित्ता ६५० मिटरभन्दा बढी लम्बाई रहेका, कतिपय कित्ता हाल पानीमुनि रहेका र सामान्य जग्गाको नक्साको प्रकृतिभन्दा फरक देखिएकोले ती जग्गाको दर्ता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेकोमा हालसम्म उक्त जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारीकरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपर्युक्त सबै आधारमा यी जग्गा ताल क्षेत्रमा पर्ने भएकोले गैरकानुनी रुपमा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्नुका साथै कानुन विपरीत नाप नक्सा र दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले पोखराको विकासका लागि २०३१ सालमा मा तयार पारेको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन नगर योजना कार्यान्वयन समितिले नियन्त्रित संरक्षण क्षेत्र भनी रोक्का राखेको ३६१ रोपनीमध्ये २०० रोपनी सार्वजनिक र १६१ रोपनी व्यक्तिगत जग्गा भएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र पोखरा उपत्यका नगर समितिको २०६४ साउन २८ गतेको बोर्ड बैठकले तालको वरपर ६५ मिटर संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरे तापनि कार्यान्वयन भएको छैन। तालसँगै सटाएर घर तथा टहरा बनाउँदा समेत पोखरा लेखनाथ महानगपालिकाले उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। फेवातालको सिमिसार क्षेत्रमा प्रतिष्ठीत व्याक्तिहरुले नै ठूला होटल बनाएका छन्। पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा विसाल होटल बनाएका छन् ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४।२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेश गरेको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वर्षेनी एक हेक्टर जमिन बन्ने खतरा

नेपाल सरकार र फिनल्याण्ड सहयोग नियोगबाट १९९२ मा गरेको अध्ययनले फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा रहेका हर्पन लगायत २ दर्जन खोलाले बगाएर ल्याउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा माटो, मलखाद (सिल्ट) ले करिब १ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन माटो भू–क्षय भई फेवातालमा मिसिने गरेको कारण वर्षेनि १ हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ जमिन बन्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फेवातालको क्षेत्रफल १९५७ मा करिब २२ हजार रोपनी रहेकोमा हाल ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। वर्षेनि बगाएर ल्याउने सिल्ट तथा मानवीय क्रियाकलाप रोकथाम गर्नुपर्ने व्यहोरा फेवाताल संरक्षणका लागि गरिएका सबै अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ ।

फेवातालको वरपर अनधिकृत र अव्यवस्थित संरचना निर्माण तथा बजारबाट निस्केको ढललाई सिधै तालमा मिसाएकोले ताल प्रदूषित भई प्राकृतिक सौन्दर्य, पानीको शुद्धता तथा पर्यावरणमा असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्लासमन्वय समिति, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका लगायतका निकायले फेवातालको संरक्षणका लागि कार्य गरेको भए तापनि ठोस र एकीकृत रुपमा संरक्षणको कार्य हुन नसक्दा सकारात्मक नतिजा हासिल भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। ताल संरक्षण सम्बन्धमा एकीकृत रुपमा ठोस कार्य हुनु पर्ने प्रतिवेदमा उल्लेख छ।

फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिका नाममा

फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको हो।

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ। ‘हामीले जग्गा खारेज गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र कित्ता नम्बरसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थियौं’, लामिछानेले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’ उनले तालको जमिनको पुर्जा खारेज गरेर सरकारी बनाउनुपर्ने बताए।

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु, फेवातालको अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको समितिको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ। फेवातालको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यसको भविष्य खतरामा पर्ने बताउँदै त्यसमा आफूहरू सजग भएको बताउँछन्, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी। ‘२२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ’, उनले भने, ‘तालको कित्ता कति हो र व्यक्तिको कित्ता कति हो त्यसलाई छुट्याएर यसको संरक्षण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ।’ तर, कुन सालको नापीलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको उनले बताए।

फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन। ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि अहिले त्यही क्षेत्रमा व्यापार फस्टाइरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि ‘फेवातालको किनाराबाट ६५ किमि छाडी निर्माण गर्न मिल्नेमा अधिकांश जग्गा सो ६५ मिटरभित्र व्यक्तिको जग्गा पर्ने हुँदा मुआब्जा माग गरिरहेको र मुआब्जाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत पेस गरिसकेको’ भनी यही असार १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा ‘विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको’ पनि उल्लेख छ।

फेवाताल संरक्षण गर्न २०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यसले यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि ‘साना खोला र खोल्साहरूबाट बगाएर ल्याएको माटो, गेग्रान रोक्न ड्याम लगाउने कार्य गरिएको पनि महानगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख छ। ‘मानवीय रूपले अतिक्रमित भएको भनिएको फेवातालको सीमांकन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२, २०७२/२०७३ मा रकम विनियोजन गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट हालसम्म सो कार्य गर्न नसकिएको’ भन्दै महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

यता, उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठचाहिँ फेवातालको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। ‘फेवातालमाथिको दोहनले यसको भविष्य खतरामा छ तर यसको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौल छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले फेवालगायत अन्य तालका बारेमा स्पष्ट नीति बनाउनैपर्छ।’

सर्वोच्चको फैसला नआउँदै फेवा किनारमा कर्ण शाक्यको रिसोर्ट सञ्चालन

फेवातालको किनारमा होटल बनाउन नहुने भन्दै सार्वोच्च अदालतमा पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यविरुद्धमा परेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा बहस चलिरहँदा फेवा ताल किनारमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको निर्माण कार्यले तीब्रता पाइरह्यो। तालको जग्गा मिचेर होटल निर्माण गर्ने कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे पनि त्यसको फैसला नआउँदै उनले रिसोर्ट निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइसकेका छन्।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ असारमा कर्ण शाक्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटनमन्त्रालय, उद्योग विभाग, पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

तालको छेउमा भवन निर्माण हुँदा फेवातालको दृष्याअवलोकन र त्यसले तालको स्वरुपमा संकट उत्पन्न गराउने हुँदा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि संचालनको इजाजत नदिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्दा शाक्यको होटल निर्माणाधीन अवस्थामा थियो। सर्वोच्चमा रिट परे पनि शाक्यले होटल निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहे। सर्वोच्चले रिटमाथि अझै अन्तिम फैसला आइसकेको छैन। शाक्यको रिसोर्ट भने निर्माण पूरा भईवरि सञ्चालनमा आइसकेको छ।

२०३० सालमा पोखरा नागर योजना स्वीकृत गर्दै पोखराका ९ वटा तालमा पानीको भाग, सिमसार क्षेत्र जंगल छुट्याएको छ। त्यो योजनाले ती क्षेत्रमा निर्माणको काम नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। रिटमा नगर आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

फेवा कृत्रिम ताल : कर्ण शाक्य

फेवा तालको जग्गा मिचेर रिसोर्ट निर्माण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि शाक्यले सो कृत्रिम ताल भएको दाबी गरेका छन्। ‘फेवाताल रामसारको सिमसार क्षेत्रमा पर्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने वास्तवमा फेवाताल राणाकालमा बाँध बनाउँदा बनेको कृत्रिम ताल हो। यस्ता तालहरुलाई पनि युनेस्कोले सिमसार घोषणा गरेका छन्। त्यसैले सिमसार क्षेत्रमा विकास गर्न हुँदैन भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण नियम छैन’, उनले भनेका छन्। सकारात्मक सोचका अभियान्ता शाक्यले ताल मिचेको समाचार सेयर गर्ने पत्रकार एवं सर्वसाधारणका ट्विटरलाई ह्यान्डललाई ब्लक हानेका छन्।

पोखरा नगर विकास समिति र सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास गरेर होटल निर्माण गरेको दाबी गर्दै उनले आफूसँग जमिनको लालपुर्जा भएको, होटलको नक्सा पास गरेको बताएका छन्।

फेवाको ६.८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलफल जग्गा अतिक्रमणमा

नेपालमा २०३२ सालदेखि मात्र नापी सुरु भएको हो । त्यसअघि २०१४ मा भारतीय सेनाले नेपालको सर्भे गरेर दुई वर्षपछि सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो। भारतीय सेनाको सर्भेमा समेत फेवाताल देखिएको थियो। तर, त्यसले क्षेत्रफल यकिन गरेको थिएन। मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा पनि फेवातालको नाममा यति नै जग्गा छ भनेर उल्लेख छैन। फेवातालको नाममा जग्गा रहेको भने पनि क्षेत्रफल र चार किल्ला सिमाना तोकिएको छैन। २०३१ जेठ २० गते तयार पारिएको फिल्डबुकमा फेवातालको नाममा जग्गा रहे पनि क्षेत्रफल कति भनेर उल्लेख गरिएको छैन। क्षेत्रफल नतोकिँदा दलाल र माफियाहरुलाई फेवा ताल अतिक्रमण गर्दै व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गर्न सहज भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

‘कित्ता नम्बर २९७ को जग्गा फेवातालको भने पनि क्षेत्रफल उल्लेख छैन,’ नापी अधिकृत सञ्जय छतकुली भन्छन्, ‘तालको नाममा एउटा कित्तामा मात्र जग्गा छ।’ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको अहिले क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ । यो क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो। त्यही क्षेत्रफल २०३१ सालमा ६, २०५२ मा ४.४३, २०५७ मा ४.२५ हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्गकिलोमिटरमा झरेको छ। ४६ वर्षको अवधिमा भूमाफिाहरुले फेवा तालको ६.८ वर्गकिलोमिटर जग्गा अतिक्रमण गरेका हुन्।

अध्ययन समितिका संयोजक लामिछानेका अनुसार २०१७ सालमा फेवातालमा बाँध बाध्न थालियो। बाँध २०१९ सालमा पूरा भयो। त्यसपछि तालले स्वरूप लिइरहेकोमा २०३१ सालमा बाँध भत्कियो। बाँध भत्केर तालको पानी घटेको मौका पारेर केहीले कमाइ गर्न थाले। त्यो बेला कमाइ गरेको आधारमा जग्गा दर्ता हुने चलन थियो। ताल सुकेको मौका पारेर २०३३ सम्म केही व्यक्तिले तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भए पनि धेरैले २०३२ सालमा गराएका थिए। २०३७ सालमा पुनः बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लिएको हो।

‘तालको जग्गा वास्तविक रूपमा कसको हो भन्ने थाहा पाउनकै लागि हामीले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका हौं,’ लामिछाने भन्छन्, ‘तालको पानी सुकेको बेलाको नापीको अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका हौं।’ वास्तविक जग्गाधनीलाई राज्यले मुआब्जा दिएर ताल संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘सबै जग्गाधनी २०३३ मा कायम भएका होइनन् । कतिपय पुख्र्यौैली पनि छन्। पुख्र्याैलीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । ताल सुकेको मौकामा भएका दर्ता खारेज गर्ने आँट सरकारसँग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वाेच्च फैसलाको पर्खाई

पोखराको पर्यटनको गहनाका रूपमा रहेको फेवाताल मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणमा परेकाले संरक्षण गर्न माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ मा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फेवाताललाई जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर तालको सिमाना निकाल्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

‘तालको सिमाना यकिन भएपछि बल्ल संरक्षण हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, सुवेदीले भने, ‘त्यसैले रिट दायर गरेका हांै ।’ भारतीय सर्भेले ताल मात्र देखाएको तर कति भन्ने नखुलाएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यही बीचमा बाँध फुटेर ताल सुक्यो । अनि तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्न सहज भयो।’ २०३२ पछि मात्र व्यक्तिका नाममा ताल पास हुन रोकिएको थियो ।
उनका अनुसार व्यक्ति विशेषले तालको जग्गा दर्ता गरेको भए मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार बदर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘चार किल्ला छुट्याएर क्षेत्रफल तोक्ने हो भने संरक्षण हुन्छ। ताल संरक्षण गर्न पहिला अतिक्रमण रोक्नुपर्छ,’ उनले भने। सुवेदीका अनुसार प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा धेरै ऐन आकर्षित हुन्छन्। ती ऐन लागू गर्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदा जोगिने उनले बताए । ‘सीमांकन गरेर र वातावरण क्षेत्र तोक्ने गरी अदालतले आदेश दिएमा फेवाताल जोगिन्छ । नत्र थप अतिक्रमण हुनसक्छ,’ उनले भने।

सर्वाेच्चले ताललाई संरक्षण क्षेत्र तोकेमा व्यक्तिका नाममा भएको जग्गासमेत अवैध ठहरिने उनले बताए । ‘छिटो निर्णय ग¥यो भने ताल जोगिन्छ, नत्र अतिक्रमणले नै सकिन्छ,’ उनले भने । जलाधार संरक्षण ऐनअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्दा ताल खन्न कसैले नपाउने उनले बताए।

सबै सामाग्री नागरिक न्युज (www.nagariknews.com) बाट ।