पोखरा, ३ बैशाख / निर्वाचन पश्चात गठन भएको प्रदेश सरकारले झन्डै दुई महिनापछि प्रदेश नं ४ सरकारले पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा हलमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। ऐतिहासिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विभिन्न १०० बुँदे महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश समृद्धिका चारवटा आधारहरु तय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले समृद्धिको लागि पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, ऊर्जा, कृषि र उद्योग क्रमशः प्राथमिकतामा परेका छन्। समृद्धिका आधारको लागि आवश्यक पूर्वाधार त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश ४ ले ५ बर्षमा पर्यटनमा प्राथमिकताका साथ लगानी बढाउने नीति तर्जुमा गरेको छ ।

र्यटनलाई वढावा दिन सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक बर्षलाई कानुन तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना बर्ष र आगामी बर्षलाई प्रदेशिक संरचना निर्माण बर्षको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

प्रदेशको नीति तयार गर्दा सामाजिक न्याय, लैगिंक समानता, समानुपातिक समाबेशीकरण, समतामुलक समाजको आधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ । यस्तै प्रदेशमा लगानी बढाउन २०७५ सालभित्रै लगानी सम्मेलन गरिने कार्यक्रम अख्तियारी गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय

प्रदेश नं ४,

वि.सं. २०७५ साल वैशाख ३ गते

सभामुख महोदय,

१. नेपालको संविधान ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। जनताको अभिमतबाट गठन भएको प्रदेश सभाको यस अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरव महसुस गरेको छु। यस अवसरमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र तराई (मधेस आन्दोलनमा बलिदान दिनु हुने ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै बेपत्ता एवं पीडित नागरिक प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु।

२. नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, जननेता मदन भण्डारी र जननायक वि.पि. कोइराला प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्न चाहन्छु।

३. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन गर्न निर्वा्चित हुनुभएका प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरुमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

४. संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन भई सञ्चालनमा आएको छ। यो शासकीय प्रणालीको सवलीकरणका माध्यमबाट संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौं।

५. नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको तीन तहको संघीय संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने अभिभारा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका सामु रहेको छ। प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, पत्रकार जगत लगायत सबैलाई आ(आफ्नो क्षेत्रबाट संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको व्यवस्थापनमा योगदान दिन अपिल गर्दछु ।

६. प्रदेश सरकारले राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सदभाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायीत्व र विकास एवं समृद्धिका लागि विकासको खाका बनाउने छ। विकास र समृद्धिलाई नागरिक अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानका चारवटा आधारभूत स्तम्भमा आबद्ध गराइने छ। सबल र समृद्ध प्रदेश निर्माण गरी “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली “ को राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक बनाइने छ।

७. मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन र विधिको शासन प्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ। दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्षम प्रदेश, अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार निर्माणका लागि संघ र स्थानीय तहका बीचमा सेतुको काम गरिने छ।

८. प्रदेश सरकारको कार्यसूचीमा यस आर्थिक बर्षलाई “कानून तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना स्थापना बर्ष“ र आगामी आर्थिक बर्षलाई “प्रादेशिक संरचना निर्माण बर्ष“ को रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ।

९. प्रदेशका नीति तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, समतामूलक समाजका आधारस्तम्भमा केन्द्रित गरिने छ। साथै दीगो विकासका लक्ष्य र समृद्धिका आधारलाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना तर्जुमा गरी लगानी केन्द्रित गरिने छ। आगामी बर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा दीगो विकासका लक्ष्य र सूचक समेतलाई आन्तरिकीकरण गरिने छ। साथै नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धताको पूर्ण रुपमा पालना गरिने नीति लिइने छ।

१०. जलवायू अनुकूलित विकास गर्न वातावरण मैत्री र दीगो विकासमा आधारित विकास प्रकृया अवलम्वन गरिने छ। उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधनको दीगो व्यवस्थापन गरी अधिकतम परिचालन गरिने छ।

११. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेशको विकासको खाका कोरिने छ। आन्तरिक तथा बैदेशिक पूँजी परिचालनबाट उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना र दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गरी समृद्ध प्रदेशका आधार निर्माणको शुरुवात गरिने छ।

१२. नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन समिति बनाइने छ। यो समितिले संविधान कार्यान्वयनमा अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउने छ।

१३. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको लागि आगामी आर्थिक बर्ष मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी प्रदेशका रणनीतिक लक्ष र प्रादेशिक गौरवका आयोजना पहिचान गरिने छ । सन्तुलित विकास र समृद्धिको आधारमा प्रदेशका गौरवका आयोजना प्राथमिकीकरण गरिने छ। प्रदेशको वित्त सन्तुलन कायम गर्दै वित्तीय साधनको परिचालन गरी विकासको प्रारम्भ गरिने छ ।

१४. पाँच बर्षको आवधिक विकास रणनीतिपत्रको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१५. प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय र सहजीकरण गरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई आगामी दुई बर्ष्भित्रमा सम्पन्न गरिने छ ।

१६. निरंकुश जहाँनीया राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्रात्मक निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था, केन्द्रिकृत शासन प्रणाली र एकात्मक ढाँचाको राज्यको बिरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापनाको लागि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षमा शहादत प्राप्त यस प्रदेशका सहिदहरुको स्मरणमा सहिद स्मृति पार्क निर्माण गरिने छ।

सभामुख महोदय,

प्रदेशका क्षेत्रगत नीति देहाय बमोजिमको रहने छनः

१७. बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त यस पर्यटकीय प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्बाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिईने छ।

१८. जनसंख्याको वितरण र प्रदेशको भौगोलिक बनावटका आधारमा विकास निर्माण गर्न आवश्यक पूँजी परिचालन गरिने छ।साथै प्रदेशको भौगोलिक संरचनाबाट वाञ्छित लाभ लिई समृद्ध एवं समुन्नत प्रदेशको निर्माणका लागि भू(बनोटका आधारमा आर्थिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

१९. प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका विमानस्थल, सडक, पुल, उर्जा उत्पादन, विद्युत प्रशारण लाइन, खानेपानी लगायतका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने छ। यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने छ।

२०. “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली“ को राष्ट्रिय अभियानमा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ। म प्रदेशबासी र यस प्रदेशका विदेशमा रहने गैर आवाशीय नेपालीलाई यस प्रदेशमा लगानी गर्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छु ।

२१. प्रदेशमा आर्थिक कृयाकलाप विस्तार गर्न लगानी मैत्री आर्थिक नीति, वातावरण र शासकीय प्रबन्ध मिलाईने छ ।साथै यस प्रदेशमा लगानी बढाउन बि.सं. २०७५ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने छ।

२२. प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रलाई उर्जा आपूर्तिमा प्राथमिकता दिइने छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन नदिन नब्बे हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणको लागि जग्गा प्राप्ति र पूर्बाधार निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ ।

२३. सन् २०१९ लाई “आन्तरिक पर्यटन बर्ष“, सन् २०२० लाई छिमेकी देशबाट पर्यटक आकर्षित गर्न “छिमेकी देश पर्यटन बर्ष“ र सन् २०२२ लाई बृहत अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको “पोखरा पर्यटन बर्ष“ संचालन गरिने छ । यसका लागि पर्यटकीय पूर्बाधार निर्माण र पर्यटन प्रबर्द्धनको प्रबन्ध मिलाईने छ ।

२४. प्रदेशलाई विश्वकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने छ। पर्यटन प्रबर्द्धन, पशुपालन, अर्गा्निक उत्पादन, जडिबुटि खेती, संकलन र प्रशोधन उद्योगको स्थापना गरी ग्रामीण जीवन पद्धतिको विकास गरी पर्यापर्यटनमा जोड दिईने छ।

२५. नदीनाला, तालतलैया, हिमश्रृङ्खला, वन जंगल, जडीबुटी, खनिज श्रोतको बहुआयामिक प्रयोग र दीगो व्यवस्थापन गर्दै उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन बृद्धि हुने गरी व्यवसायिक उपयोगमा जोड दिइने छ।

२६. प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, विभिन्न प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक(सांस्कृतिक क्षेत्र तथा ग्रामीण पर्यटन केन्द्र, होमस्टे, पदयात्रा मार्गलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्दै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा स्थापित गरिने छ ।

२७. माथिल्लो मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रि उपत्यकाको पर्यटन पूर्बाधारमा जोड दिइने छ ।

२८. पोखरालाई नेपालका अन्य प्रमुख शहर र प्रादेशिक राजधानीसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्न पहल गरिने छ ।

२९. गरिबी एवं पछौटेपन, सामाजिक विभेद र बेरोजगारीको अवस्थाको अन्त्य गर्न उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका अति विपन्न वर्ग र अल्पसंख्यकका लागि सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम ल्याइने छ।

३०. निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहलगानीमा र निजीक्षेत्रको लगानीमा जलविद्युत तथा अन्य उर्जाका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिने छ। जलाशययुक्त जलविद्युत उत्पादन आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ।

३१. उत्पादित जलविद्युतको ठूलो हिस्सा यसै प्रदेशमा रहेको भए तापनि सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच नपुगेकाले आगामी दुई बर्ष भित्रमा सबै घर धुरीमा २४ घण्टा ३६५ दिन विद्युत सेवा र्पुयाइने छ ।

सभामुख महोदय,

३२. प्रादेशिक भू(उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गरी सो को आधारमा व्यवसायिक मोडेल फार्म एवं कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साथै भूमि, कृषि, पशु र सहकारी तथा गरिवी निवारणका नीति तथा कानून तर्जुमा गरिने छ।

३३. संघ तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यबाट भूमिको प्रकृति, उत्पादनशीलता, प्राकृतिक तथा वातावरणीय अनुकूलताको आधारमा कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका कार्यक्रममा जोड दिइने छ ।

३४. गाउँपालिकामा “मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि गाउँ नमूना कार्यक्रम“ थालनी गरिने छ। कृषिमा देखिने जोखिम मूल्याङ्कन गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण विश्लेषण सहित स्थान विशिष्ठ वातावरण, कृषि प्रविधि, अभ्यास र सेवाको पहिचान गरिने छ।

३५. कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारी, माछा, मासु, अण्डा, दुग्ध जन्य पदार्थ तथा फलफूलका क्षेत्रमा प्रदेशको माग बमोजिम उत्पादन बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइने छ।

३६. कृषक, कृषि उद्यमी, सहकारी तथा अन्य सरोकारवालाको साझेदारीमा प्राङ्गारिक क्षेत्र छुट्याई प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गरिने छ।

३७. अर्गा्निक प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति अनुरुप प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पूर्बाधार तयार गरिने छ।

३८. किसानको क्षमता बृद्धिका लागि कृषक तालिम, कृषि प्रसार सेवामा पहुँच, उच्चस्तरको बीउ, सिंचाई, पोषक तत्त्व र कृषिको उत्पादकत्व बढाउन वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम ल्याइने छ।

३९. अर्गा्निक बस्तुको प्रमाणीकरण तथा खाद्य बस्तुको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माण गरिने छ। खाद्यान्न प्रयोगमा गुणस्तरीयता कायम गराउन प्रदेश स्तरीय मापदण्डको निर्माण गरिने छ।

४०. कृषकको हक हितको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र कृषकको खाद्य सम्प्रभूतालाई मध्यनजर गरी कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि पूर्बाधार तयार गरिने छ।

४१. कृषि बजारमा रहेका विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गरी कृषि उत्पादनमा कृषक र उपभोक्ताको सीधा सम्पर्कको लागि उपयुक्त प्रविधिको व्यवस्था गरिने छ। साथै कृषक सहयोग प्याकेजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ।

४२. कृषियोग्य भूमिको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिने छ ।कृषि क्षेत्रमा जमिनको चक्लाबन्दीको माध्यमबाट भूमि विकासका लागि भूमि बैङ्क स्थापना गरिने छ। किसानलाई परिभाषित र वर्गीकरण गरी निश्चित सिमा भन्दा माथिको कृषिको आयमा कर लगाउने गरी कानून तर्जुमा गरिने छ। साथै जमिन बाँझो राख्नेलाई करारोपण गरी कृषिको उत्पादकत्वमा सुधार गरिने छ।

४३. प्रदेशस्तरका निर्माणाधीन सिंचाई आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माण र सञ्चालन गरिने छ । सिंचाइका नयाँ सम्भावनाको पहिचान गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। किसानसँगको साझेदारीमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाईमा पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने छ।

४४. प्रदेशको अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका जोडने सडकलाई प्राथमिकतासाथ निर्माण गरिने छ। पहिलो चरणमा कोरला(पोखरा र पोखरा(त्रिवेणी प्रदेश लोकमार्गको निर्माणमा जोड दिइने छ।

४५. प्रदेश र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड तय गरिने छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रादेशिक लोकमार्गको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ।

४६. प्रदेशका सडक सञ्जालका लागि आवश्यक पर्ने सडक पुललाई प्राथमिकीकरणको आधारमा निर्माण गरिने छ। सडक नपुगेका गाउँबस्तीलाई सहज पहुँचका लागि थप झोलुङ्गे पुल निर्माणमा जोड दिइने छ।

४७. प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित र शहरी पूर्बाधारयुक्त बनाउन बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

४८. स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी आधारभूत स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच क्रमशः अभिबृद्धि गरिने छ। खानेपानीवाट बञ्चित सम्पूर्ण गाउँवस्तीमा आगामी दुई बर्षमा आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गरिने छ।

४९. आगामी तीन बर्षमा स्थानीय तहसँगको सहभागितामा यस प्रदेशलाई सफा र सभ्य प्रदेशको रुपमा विकास गरिने छ। सबै नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइडको व्यवस्था गरिने छ। सबै गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

५०. वातावरणमैत्री, सुरक्षित, वित्तीय रुपमा संभाव्य र प्राविधिक उपयुक्तताका सार्वजनिक भवन तथा निजी आवासको विकास गरी एकिकृत सुरक्षित बस्ती विकास तथा भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

५१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशमा आधुनिक ठूला शहरी पूर्बाधार सहितको शहरीकरण र स्याटेलाइट सिटीको निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

५२. जनता आवास कार्यक्रमको माध्यमबाट विपन्न, घरबास विहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने छ।

५३. बृहत सभा सम्मेलनका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न बहुआयामिक सम्मेलन केन्द्रको लागि सभाव्यता अध्ययन गरिने छ।

५४. प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना, कार्यालय र प्रदेशका अन्य संरचनाको निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गरिने छ। प्रदेशका कार्यालय निर्माण गर्दा एकिकृत सेवा केन्द्रको अवधारणामा निर्माण गरिने छ।

५५. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन विभिन्न स्थानमा सवारी साधनको लागि विद्युत चार्जिङ्ग प्रणालीको स्टेसन राखिने छ। साथै प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइने छ।

५६. प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्बाधारका कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरीय गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।

सभामुख महोदय,

५७. उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा औधोगिक प्रबर्द्धनका लागि प्रदेशमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। प्रदेशमा रहेका खानी तथा खनिजको अन्वेषणको कार्य थालिने छ।

५८. कालिगण्डकी र मर्स्याङ्गदी करीडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा, आर्थिक करीडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको संम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

५९. प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सृजना गर्ने गरी लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रबर्द्धन गर्नका लागि उद्यमशीलताको विकास र आवश्यक पुँजीगत अनुदान दिन युवा लक्षित चुनौती कोष (च्यालेन्ज फण्ड)को संचालन गर्न पूर्व तयारी गरिने छ।

६०. उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना र गरिबी निबारणमा टेवा र्पुयाउने साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रबर्द्धनमा बिशेष जोड दिइने छ। परम्परागत ज्ञान तथा सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

६१. प्रदेशमा कुल भू–भागको चालीस प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरिने छ। साथै प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था मिलाइने छ। वन संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन तथा उपयोगको लागि समुदायमा आधारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धतिको विकास र प्रर्बद्धन गरिने छ ।

६२. वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन बृद्धि गर्न “समृद्धिका लागि वन“ कार्यक्रम लागू गरिने छ । आर्थिक रुपले महत्वपूर्ण जडीबुटी, कृषि वन तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको व्यवसायिक खेती र उत्पादन बृद्धिलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

६३. प्रदेशमा रहेका जडीबुटी पहिचान, संकलन र बजार प्रबर्द्धन एवं प्रशोधनका लागि नमूना बजार संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाका सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने छ। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने छ।

६४. प्रदेशका ठूला तथा महत्वपूर्ण नदी तथा ताल तलैयाको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि एकिकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। प्रदेशमा रहेका नदी र खोलाहरुबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि नदी नियन्त्रण र तटबन्धको कार्यक्रम पहिचान गरिने छ। प्रदेशमा विभिन्न पार्क र उद्यानको निर्माणको लागि प्राथमिकता दिइने छ।

६५. सफा र स्वच्छ तथा हरियाली प्रदेशका लागि नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा शहरी सौन्दर्य अभिबृद्धि गर्ने वृक्षा रोपण गरी “स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन“ कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसंग समन्वय गरी अभियान सञ्चालन गरिने छ।

६६. अत्यावश्यक सेवा तथा बस्तु सहज, सुलभ र नियमीत रुपमा उपलब्घ गराउन सार्वजनिक, नीजि तथा सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउदै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रर्बद्धन गरिने व्यवस्था मिलाइने छ। स्वदेशी उत्पादित बस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।

६७. सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण र संचालनका लागि अध्ययन गरिने छ।

६८. कला साहित्य तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि संगीत, नाट्य, ललितकला, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरी संचालन गर्ने नीति लिइने छ। प्रदेशको गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने गरी योगदान दिने नागरिकलाई पुरस्कृत एवं सम्मान गर्ने नीति लिइने छ।

६९. प्रदेश सरकार गठन भएको दिनलाई प्रदेश दिवसको रुपमा मनाइने छ। साथै प्रदेश राजधानी शहर पोखरामा आधुनिक विजय स्मारकको निर्माण थालिने छ।

७०. जातीय सदभाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक पहिचान झल्किने बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरिने छ।

७१. प्रदेश सरकारका सूचना, सांस्कृतिक विकास र मनोरञ्जनको लागि प्रदेश सरकारको टेलिभिजन प्रसारण र रेडियो सेवाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

७२. प्रदेशको समृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने विषयगत जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्न यसै बर्ष अध्ययन थालिने छ। प्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि स्थान छनौट गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरिने छ।

७३. स्थानीय तहबाट संचालन हुने माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिबृद्धि गरिने छ।

७४. स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निरक्षरता उन्मूलनका लागि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीयता, वित्तीय र विद्युतीय साक्षरता कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा प्रत्येक गाउँपालिका केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापना गर्नका लागि पूर्व तयारी गरिने छ।

७५. प्रदेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी खेल मैदान र स्थानीय स्तरमा एउटा रंगशालाको निर्माण गर्ने नीति लिइने छ।

७६. आगामी पाँच बर्ष भित्रमा क्यान्सर, मुटु रोग तथा मृगौला लगायतका जटिल रोगको उपचारका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उपचार केन्द्रको स्थापनाका लागि आयोजनाको पूर्व तयारी शुरु गरिने छ। विशिष्टिकृत बाल उपचार केन्द्रको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

७७. परिवार तथा बाल स्वास्थ्यका कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउनका लागि स्रोतको दीगो व्यवस्थापन गरिने छ।

७८. श्रमशक्ति श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक श्रमशक्ति योजना बनाईने छ। प्रदेशस्तरमा बहु आयामिक मानव श्रोत विकास र व्यवस्थापनका लागि अनुसन्धान एवं तालिम केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति लिइने छ।

७९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जेष्ठ नागरिक क्लव तथा आश्रयस्थलको निर्माण गरिने छ। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई समयमै लक्षित वर्गमा र्पुयाउनका लागि सहजीकरण गरिने छ।

८०. लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमन र सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिने छ। साथै महिला बालबालिका अपांगता भएका व्यक्ति एवं किशोर किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

८१. प्रदेश विपद् कोष स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जोखिम क्षेत्र निर्धारण, नक्सांकन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै स्थानीय विपद् कोषलाई सहयोग गरिने छ। विपद् सम्बन्धी अग्रिम सूचना प्रवाह गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने छ।

८२. प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तान्तरण भएर आउने सम्पत्तिको एकीकृत सम्पत्ति विवरण तयार गरिने छ। प्रदेशका सम्पत्तिहरुको सार्वजनिक महत्व कायम हुने गरी व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याइने छ।

८३. यातायात सेवालाई भरपर्दो, विश्वसनीय बनाउन सिन्डिकेट र मिलेमतो प्रणालीको अन्त्य गर्न यातायात व्यवस्थापन नीति ल्याईने छ ।

सभामुख महोदय,

८४. प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्व एवं जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रादेशिक तालिम नीति र क्षमता अभिबृद्धिको आवश्यकता पहिचान गरिने छ। साथै प्रदेशस्तरीय तालिम एकेडेमीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ।

८५. प्रदेशका सेवालाई सेवाग्राही मैत्री र प्रविधिमैत्री बनाईने छ। सेवाको लागत कम गर्न एकीकृत सेवा केन्द्रको सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाईने छ। भ्रष्ट्राचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गरिने छ। प्रदेशका कार्य प्रकृया र प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाइने छ।

८६. प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून, सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने छ।

८७. विद्युतीय तथ्याङ्क प्रणालीको माध्यमबाट तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गरिने छ। प्रदेशका मन्त्रालय एवं कार्यालयको अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा मूल्यांकनको पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने छ। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशमा संचालित आयोजनाको सहजीकरण र अनुगमनका लागि विशेष कक्ष (war room) को स्थापना गरिने छ ।

८८. आगामी आर्थिक बर्षमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान, बैदेशिक अनुदान, बैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट श्रोत परिचालन गरिने छ ।

८९. प्रदेश सरकारको अधिकारभित्रका राजश्व संकलनको यथार्थ स्थिति र राजश्व संकलनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरल कर प्रणालीको विकास गरिने छ।

९०. प्रदेशलाई शान्त, सफा, समृद्ध र सभ्य प्रदेश बनाउन “प्रदेश प्रमुख युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम“ लागू गरिने छ। यस अभियानमा १८ बर्ष माथिका युवा युवतीलाई सहभागी गराइने छ।

९१. “हेलो मुख्यमन्त्री“ कार्यक्रमलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी नागरिकको गुनासो सम्बोधन गरिने छ।

९२. नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका सूचना उपलब्ध गराउन सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा प्रचलनमा ल्याईने छ।

९३. प्रादेशिक विकास नीति तथा योजना तर्जुमा, नीति अनुसन्धान एवं विश्लेषण र प्रबर्द्धनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन गरिने छ।

सभामुख महोदय,

९४. छोटो समयमा प्रादेशिक संरचनाको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्ने प्रदेशबासी, नेपाल सरकार, प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र र पत्रकार जगत प्रति बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।

९५. नेपाली जनताको लामो समय देखिको संघर्ष र बलिदानीबाट हासिल भएको वर्तमान अवस्थाको राजनैतिक परिवर्तनको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा यस सरकारको काँधमा रहेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धिलाई अझ उन्नतिशील एवं नागरिकमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवं सरोकारवाला सबैले आ(आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुहुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली“ निर्माणको महाअभियानमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति नयाँ बर्ष २०७५ सालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद ।