काठमाडौँ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा कोरोना महामारीका कारण दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपतमा भारी गिरावट आएको छ  । नेपाल डेरी एसोसिएशनका अनुसार देशैभरि दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपतमा गिरावट आएपछि दैनिक रुपमा रु १० करोड बराबर दूध खेर गई नोक्सानी हुँदै आएको हो   ।

एसोसिएशनका केन्द्रीय महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार कोरोना महामारी अगावैको सहज अवस्थामा दैनिक ३१ लाख लिटर बराबरको दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत हुने गरेकामा अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा दैनिक मात्र १३ लाख लिटर बराबरको दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ  ।

नेपालमा दुग्ध क्षेत्रको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा नौ प्रतिशत योगदान गरेको छ । नेपालमा घरेलु, साना, मझौला र ठूला डेरी उद्योग गरी चार प्रकारका डेरी उद्योग छन् । देशभर सबै प्रकारका डेरीको तथ्याङ्क हेर्दा करीब सात हजार छन् ।

कोरोना महामारीका कारण सानादेखि ठूलासम्मका होटेल व्यवसाय, पार्टी प्यालेसलगायतका दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत हुने क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण खपत घटेपछि दैनिक रुपमा रु १० करोड बराबरको दूध खेर गई नोक्सानी हुँदै आएको एसोसिएशनका महासचिव दाहालले बताए।

दूध र दुग्धजन्य सामग्रीको खपत कम हुनाका कारण होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, अनि शहरका मानिस गाउँ प्रस्थान, स्कुल कलेज सरकारी कार्यालय बन्द, मानिससँग पैसाको पनि कमी, आइसक्रिमको व्यापारमा कमी, लकडाउनका कारण बिहान मात्र केही पसल खुल्नु अनि जहाँ दूध राखेर बेचिन्थ्यो किराना खाद्यान्न पसल डिपार्टमेन्ट आदि बन्द हुनु हो । यसबाट किसान र उद्योग दुवैलाई समस्या भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यही याममा नै बन्दाबन्दी भयो र यस पटक पनि त्यही भएर अत्यन्तै अफ्ठ्यारो भएको बताइएको छ । पहिले सहज अवस्थामा दैनिक रुपमा ३१ लाख लिटर दूध खपत थियो भने अहिले कोरोनाका कारण दैनिक १३ लाख मात्र खपत भएको छ ।

गत वर्षको बन्दाबन्दी चाहिँ चाँडै खुला र सजिलो होला भनेर बजारमा बिक्री नहुँदा पनि किसानको दूध खरीद गरेर धुलो दूध बनाइएको थियो । यसपटक त्यो पनि अवस्था रहेन र गत वर्षकै करीब तीन अर्बको धुलो दूध तथा बटर बाँकी नै रहेको तथ्याङ्क डेरी एसोसिएशनको छ ।

सबै क्षेत्रका लागि २०७७/७८ साल एक दमै अफ्ठ्यारो रह्यो । प्रायः सबै क्षेत्र नै आ–आफ्नो कठिन अवस्था बिताइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले कृषि क्षेत्रमा विशेष महत्व दिनुपर्ने एसोसिएशनका महासचिव दाहाल बताउछन् । यो समयलाई सरकारले विशेष महत्व दिई कृषि क्षेत्रमा आवश्यक नीतिनियम, आवश्यक अन्य कुराको ख्याल गर्दै जाने हो भने अर्को सालदेखि आयातमा कमी भई हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुन जान्छ भने स्वदेशमै रोजगारको पनि सिर्जना हुन सक्छ दाहालको भनाइ छ ।

कोरोनाको कारण विदेशमा रोजगारी छाडेर स्वदेश फर्केका एवं शहरबाट गाउँ फर्केका धेरै मानिस छन् । तिनीहरूको सीप र पूँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा कृषिसँग जोड्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिए नयाँ प्रविधि पनि स्थापित हुन सक्ने उनी बताउछन् । कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको नौ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यो क्षेत्रमा पाँच लाख कृषक परिवारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने ३० हजार जनाले उद्योग तहमा रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा अरू लाखौँ जनाले रोजगार पाएका छन् ।

समग्र कृषि क्षेत्रमा रु ३० अर्ब निजी क्षेत्रको मात्र लगानी छ । दैनिक करीब रु छ करोड शहरबाट गाउँसम्म नगद प्रवाह भइरहेको छ । सरकारले लगानी गर्न नसक्नेलाई अनुदान होइन विना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने, उन्नत जातका गाईभैँसीको स्रोत केन्द्रको स्थापना गर्ने, गुणस्तर दूध उत्पादनका लागि ठाउँठाउँमा समूह बनाई चिस्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने, गोठदेखि ओँठसम्म गुणस्तर कायम राख्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादन लागत घटाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने, गाउँमा भएका बाँझा बारीमा घाँस लगाउने कार्यक्रम ल्याउने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, वीमाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, समग्र कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गराउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र समग्र कृषि पेशा माथि गई विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् डेरी एसोसिएशनको निष्कर्ष छ ।

डेरी एसोसिएशनका अनुसार नेपालमा वार्षिक राजश्व रु तीन अर्बभन्दा बढी डेरी सेक्टरले राजश्व बुझाउने गर्दछ । देशभर जम्मा दूध उत्पादन ६२ लाख लिटर छ । यद्यपि ५० प्रतिशत अझै पनि व्यवस्थित रुपमा बजारीकरण हुन सकेको छैन । औपचारिक क्षेत्रमा १७ प्रतिशत बजार रहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत छ । पचास प्रतिशत कृषक स्वयंले उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।