काठमाडौँ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको हो ।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै नेफेजले त्यसको विरोध गरेको छ । नेफेजले आज विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।

दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखङ्ला नै ‘चुरे हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर सो निर्णय गरिएको थियो ।

अहिलेको सरकारले बजेटको नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जाने तथा यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुने नेफेजको भनाइ छ ।

चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिन प्रतिबन्धको स्वागत

यसैगरी, बजेटको बुँदा नम्बर १६० र १६१ मा गरिएको व्यवस्थाको भने नेफेजले स्वागत गरेको छ । चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेको छ । यस अघिको २० माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी भएको छैन् ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यदल बनाउने रणनीतिको पनि नेफेजले स्वागत गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित विज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर कार्यक्रम ल्याउन नेफेजको आग्रह छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार महसुल घटाउने घोषणाको पनि नेफेजले स्वागत गरेको छ ।