विपक्षी गठबन्धनले बहुमत दाबी गर्न नसकिएको ठहर गर्दै गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेलाई सरकार बनाउन आह्वान गरिन् र एमालेको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा पुनः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

तर, चार विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको बताएका छन् । प्रदेश प्रमुखले अनावश्यक फैसला गरेर संविधानको घोर अपमान गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय जनमोर्चा सचेक पियारी थापा र जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका तर्फबाट धनमाया लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

विज्ञप्ति यस्तो छ

विज्ञप्ति

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था सर्वविदितै नै छ । सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १५ सदस्य भएको नेपाली कांग्रेस, १२ सदस्य (सभामुख समेत) रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, ३ सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीको लेटरहेडमा लेखेर माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०७८ वैशाख २९ गते ३.५५ बजे गण्डकी प्रदेशका माननीय प्रदेशप्रमुखलाई पत्र बुझाइएको थियो ।

संविधान अनुसार नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । बहुमत सदस्य भएको दलहरुको समर्थन आएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेउपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा ४ दलको पत्रलाई बाइपास गरेर सिधै उपधारा (३) कार्यान्वयन गर्नु असंवैधानिक छ । भत्र्सनायोग्य छ ।
प्रस्तावक दलहरुको कागजात नपुगे माग्ने हो । आवश्यक छानबिन गर्ने बाटो खुला हुँदाहुँदै उहाँले ‘अनावश्यक फैसला’ गरेर संविधानको घोर अपमान गर्नुभएको छ । हामी ४ राजनीतिक दलले दर्ता गरेको निवेदनलाई बेवास्ता गरी पूर्व नियोजित निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएकोमा नियुक्ति प्रति हाम्रो विमती छ । प्रदेश प्रमुखले सामान्य शिष्टाचार समेत ख्याल नराखी दर्ता प्रक्रियामा शंकास्पद विलम्ब गर्न खोज्नु घोर निन्दनीय छ ।
अन्तमाः गण्डकी प्रदेशसभाको थप राजनीतिक घटनाक्रमबारे हामी सचेत र जिम्मेवार छौं । संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिच्ने पवृत्तिविरुद्ध हामी चारै राजनीतिक दलहरुको एकताबद्ध र निरन्तर संघर्ष जारी रहने छ । धन्यवाद ।

मिति २०७८ वैशाख २९ बुधबार