• युवराज श्रेष्ठ (खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)

कास्की पाेखरास्थित नयाँबजारको गण्डकी मिनी मार्केट रहेको ५ रोपनी ३ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ । कृषि विकास बैंक, मुख्य शाखा कार्यालय पोखराको नाममा रहेको यो जग्गामा बमबहादुर कार्की, सन्तोष सोनाम र दिनेश दाहाल लगायतको समूहले गण्डकी मिनी मार्केट सञ्चालन गरिरहेको छ । कार्की, सोनाम र दाहाल गण्डकी मिनी मार्केटका क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव हुन् ।

झन्डै १०० वटा टहरा रहेको यो मिनी मार्केट सञ्चालकले भाडामा दिएका छन् । जसबापत उनीहरुले मासिक झन्डै ७ लाख रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । तर सरकारलाई भने एक रुपैयाँ पनि बुझाउँदैनन् । बैंकसँग कुनै सहमति नै नगरी ५ वर्ष (विसं २०६९ साल) अघिदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक टहरा बनाएका तीसञ्चालकले राजस्वसमेत बुझाउँदैनन् ।

कृषि विकास बैंकले त्योजग्गामा बैंकको नयाँ भवन बनाउन खोज्दा पनि उनीहरुले दिँदैनन् । कृषि विकास बैंकले हाल चिप्लेढुंगामा रहेको शाखा नयाँ बजारस्थित आफ्नै जग्गामा सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । बैंकले भवन बनाउन नक्सा समेत पास गरेको छ । तर नयाँ भवन निर्माण गर्न खोज्दा मिनी मार्केट सञ्चालकहरुले धम्की दिने गरेको कृषि विकास बैंक मुख्य शाखा कार्यालय पृथ्वीचोक पोखराका कामु प्रबन्धक रामचन्द्र अर्यालले बताए ।

कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले उक्त जग्गामा गएर ‘बैंक भवन निर्माणस्थल’ लेखिएको बोर्ड राखेपनि मिनी मार्केट सञ्चालकहरुले तत्कालै फालिदिने गरेका छन् । ‘भवन निर्माणका लागि जग्गा छोड्न पटक–पटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्‍यौं,’ अर्यालले भने, ‘अल्टिमेटम दिएर सूचना निकाल्दा पनि टेरेनन् ।’अहिले कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालय चिप्लेढुंगामा एक भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

बैंकको जग्गा हडपेर बस्नेहरुले आफूहरुलाई तत्कालीन उपमहानगरको अगुवाइमा प्रशासन, राजनीतिक दल, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको सहमतिमा बस्न दिएको दाबी गर्छन् । मिनी मार्केटका अध्यक्ष बमबहादुर कार्कीले अर्को व्यवस्था नगरिदिएसम्म नछाड्ने बताए । ‘हामीलाई पहिले नगरपालिकाले नै यहाँ बस्न दिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘भाडा सरकारलाई बुझाउन तयार छौं, तर अर्को व्यवस्था नगरी छोड्न सक्दैनौं ।’

स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको अध्यक्षतामा १५ फागुन २०६९ मा सर्वदलीय बैठक बस्यो । ‘सडक व्यापार व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ बसेको उक्त बैठकको निर्णय नं. २ मा भनिएको छ,

‘महेन्द्रपुल चिप्लेढुंगाका व्यापारीलाई अर्को व्यवस्था तत्कालै नभएसम्मका लागि पोखरा नयाँ बजारमा रहेको शीतभण्डार भवनदेखि पूर्वतर्फको जग्गामा पहल गरिदिनुहुन श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने ।’

त्यतिबेला उपमहानगरले यस्तो अनुरोध गर्ने निर्णय गरेपनि प्रशासनले सरकारी जग्गामा निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने भन्ने कुनै लिखित सम्झौता नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारी जग्गामा कसैलाई पनि यत्तिकै बस्न दिने कानुनी आधार नै छैन,’प्रजिअ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रशासनले मात्र होइन, नगरपालिका र कुनै निकायले पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई यत्तिकै बस्न दिन मिल्दैन ।’

यता, महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसी पनि अर्को सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गामा सहमति बिना बस्न दिने महानगरको अधिकार नभएको बताउँछन् । ‘महानगरले त्यहाँ गएर व्यापार गर्नुस् भनेका छैन,’ उनी भन्छन् ।

कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले उक्त जग्गामा अनधिकृत टहरा हटाउन प्रहरी र प्रशासनलाई समेत मौखिक र लिखित अनुरोध गरिरहेको छ । कार्यालयले७ मंसिरमा जग्गा खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर व्यापारीहरुले न जग्गा छोडेका छन्, न तटहरा हटाउन प्रशासनले कदम नै चालेको छ ।

…
पृथ्वीचोक बसपार्कनजिकै पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा छ । अस्पतालले मूलबाटोका सटर ३ लाखका दरले अग्रिम डिपोजिट लिएर प्रतिसटर मासिक १० हजारभन्दा बढी मूल्यमा भाडामा लगाएको छ । त्यस्ता सटर १० वटा छन् । त्यस हिसाबले ३० लाख रुपैयाँ उसले अग्रिम लिएको छ ।

अस्पताल सञ्चालन भएका र सटर भाडामा लगाइएका जग्गा, टहरा र भवनहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकीको नाममा छ । अस्पताल सञ्चालकले उक्त जग्गा तथा टहरा एवं भवनको भाडा बापतको आम्दानी सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्दैन । सम्झौता नै नगरी गैरकानुनी रुपमा उनीहरुले कमाउ धन्दा चलाएको स्वयं यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

यसअघि उक्त जग्गा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतकै नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड नामको संस्थानको थियो । संस्थानले आफ्नो प्रयोजनका लािग केही पूर्वाधार संरचनासमेत बनाएको थियो । पछि उक्त पूर्वाधार र जग्गामा संस्थानले पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य सहकारी संस्थालाई भाडामा दियो । २०५९ देखि नै भाडामा बसेको अस्पतालको सम्झौता नवीकरण हुँदै साउन २०७३ सम्म आइपुगेको थियो ।

२२ साउन २०७१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त संस्थान खारेज गर्‍यो, त्यसपछि संस्थानको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालय मातहत गयो । मन्त्रालयले हाल कित्ता नं. ७ को २६ रोपनी उक्त जग्गा २१ चैत २०७१ मा आफैं मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र गण्डकीको नाममा नामसारी गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्‍यो । सोही निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीको नाममा उक्त जग्गाको लापुर्जा बनेको छ भने जग्गामा रहेका सबै सम्पत्ती (सटर, टहरा, भवन) प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि पाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले संस्थान नै खारेज गरेपछि पनि कार्यालयले सम्झौता अवधिभर अस्पताललाई बस्न दियो । जब साउन २०७३ पछि सम्झौता अवधि सकियो, अस्पताल सञ्चालकले झनै मनोमानी बढाए । अहिले उक्त जग्गाको भाडा तिर्नु त कता हो कता, उल्टै सटर भाडामा दिएर कमाइ गरिरहेको कागजातले देखाउँछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय(लाइसेन्स)ले उक्त जग्गामा आफ्नो कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको छ । भवन बनाउन सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ४० लाख बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । भवन बनाउन जग्गा खाली गरिदिने पटकपटकको लिखित तथा मौखिक अनुरोध, सार्वजनिक सूचना र माइकिङ गर्दा समेत अस्पताल सञ्चालकले अटेर गरेपछि प्रशासनको सहयोगमा २८ भदौ २०७४ मा ताला लगाएको थियो । सोही दिन अस्पताल सञ्चालकले अनधिकृत भाडामा लगाएको सटरमा समेत ताला लगाएपछि त्यहाँ व्यापार गरेका व्यवसायीले अग्रिम रुपमा बुझाएको प्रतिसटर ३ लाखका दरले ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता माग्दै अस्पताल सञ्चालक समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

प्रशासनले ताला लगाए पनि अस्पताल सञ्चालकले यसले उल्लंघन गरे । उनीहरुले अस्पतालको मुल गेटको ताला फोरेपछि २ असोजमा प्रशासनले पुन ताला लगायो । यता, अस्पताल सञ्चालकले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै १ असोज २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अस्पताल सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले उत्प्रेषण परमादेशसहित तत्काल अस्पताल बन्द गराउने कार्य रोकिदिए । ‘दुबै तर्फको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित देखिएको’ भन्दै छलफलका लागि २० असोज २०७४ मा तारेख र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश आयो ।अस्पताल सञ्चालकको सेटिङमा तारेख तोकिएको दिन भन्दा २ दिन ढिला गरी २२ असोज २०७४ मा मात्र उक्त आदेशको तामेली भएको रेकर्डले देखाउँछ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीका सूचना अधिकारी भरतमणि बरालका अनुसार सर्वोच्चले तारेखमा बोलाएको दिनभन्दा २ दिन ढिला गरी आदेश कार्यालयमा तामेली भएकाले जान नपाएको बताउँछन् । आदेशले दिएको समयसीमा (१५ दिन) भित्रै लिखित जवाफ पेस गरेपनि फैसलामा बिलम्व हुँदा कार्यालयको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको बरालले बताए ।
…

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा (हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) को ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको पनि झन्डै ३५ वर्ष भयो । अस्पतालको पछाडितर्फ हाल प्रतिष्ठानको कार्यालय रहेको गेट अगाडिको जग्गा अतिक्रमण भएको हो । उक्त जग्गामा अहिले २८ घर छन् । २०४१ सालदेखि त्यहाँ टहरा बनेका हुन् । अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरेर यसरी बस्नेहरु अस्पतालमा आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने कर्मचारीहरु छन् । त्यतिबेला अस्पतालमा काम गर्न आए यहीँ बसे, अस्पतालका एक प्रशासक भन्छन्, ‘अस्पतालको जग्गामा उनीहरु बिना सम्झौता गैरकानुनी रुपमा बसेका हुन् ।

अस्पताल बनाउन २०२०-२२ सालतिर पोखराका गौतम, कोइराला र तिमिल्सिना थरका स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । त्यतिबेला कोहीले दान त कसैले थोरै मुआब्जा लिएर अस्पताललाई दिएका थिए । अस्पताल बनाउने जग्गा प्राप्त गर्न २०३४ सालसम्म प्रक्रिया चाल्नुपरेको थियो । जब २०३४ मा अस्पताल स्थापना भयो, त्यतिबेला अस्पतालको जग्गा २०७ रोपनी थियो । अहिले नाप्दा १७० रोपनी मात्र देखिएको छ ।

उक्त जग्गा घट्नुको कारण अस्पतालको जग्गा भएको ठाउँमा चारैतिर र भित्रसमेत मोटरबाटो बन्नु हो । अर्कोतिर स्थानीयको अतिक्रमण हटाउन नसक्नु पनि अर्को समस्या बनेको प्रशासनको भनाइ छ ।

हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपान्तरण उक्त स्थानमा आगामी वर्षदेखि पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) कक्षा सञ्चालनको तयारी हुँदैछ । यसपश्चात, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, एमबिबिएस लगायत कक्षा पनि सञ्चालनको तयारी थालिने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिबहादुर थापा बताउँछन् । यतिका कार्यक्रम चलाउन जग्गा अभाव भएको भन्दै थापा नयाँ ठाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न उपयुक्त जग्गाको खोजी भइरहेको बताउँछन् । आफ्नै कार्यालय अगाडिको अतिक्रमणमा परेको जग्गाका सम्बन्धमा उनले अनभिज्ञता देखाए । यसअघि डा. थापा नै क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक भएको बेला अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका २३ घर हटाएका थिए । अहिले बसिरहेकालाई हटाउन पनि पहल थाल्ने उनी बताउँछन् ।
…
कमिसनको चक्कर

सिर्जना चोकनजिक पोखरा मिनी मार्केट सञ्चालन भइरहेको २ रोपनी १२ आना जग्गा जिल्ला समन्वय समिति (साविक जिल्ला विकास समिति) को नाममा छ । जहाँ २०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म पञ्चायतकालीन भवन थियो । भूकम्पले क्षति नै नगरेको भवनलाई ‘क्षतिग्रस्त र जीर्ण’ भनेर व्यापारीले पञ्चायतकालीन त्योभवन भत्काएर नयाँ व्यापारिक भवन बनाए ।जहाँ अहिले ५० वटा सटरसहितको मिनी मार्केट सञ्चालन भइरहेको छ ।

२१ असोज २०७२ मा पोखराका केशर गुरुङ र जिल्ला विकास समितिको बीचमा उक्त जग्गाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नाम नखुलाउने सर्तमा जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीले कास्कीका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले केशरसँगको मिलेमतोमा भूकम्पले क्षति नै नभएको भवन भत्काउने अनुमति दिएकोबताए । तिवारी अहिले मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् ।जिल्ला विकास समिति र व्यापारीहरुको बीचमा भएका ‘अस्वाभाविक पत्राचार’ले पनि सरकारी जग्गाको दुरुपयोगमा व्यापारी र सरकारी कर्मचारी दुईपक्षकै साँठगाँठ भएको देखाउँछ ।

जिल्ला विकास समितिको स्थलगत अनुगमनले उक्तभवन ‘सम्झौता विपरीत’ भत्काइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘सम्झौता विपरीत भवन भत्काएको’बारे बुझ्न जिविसले १० माघ २०७२ मा केशर गुरुङलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन तीन दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर जिविसले पत्र लेखेको एक हप्तामा दुई पक्षबीच आश्चर्यजनक तरिकाले कुरा मिल्यो ।

जिविसले पत्र पठाएपनि केशर गुरुङले त पत्र पठाएनन्, तर उनीबाट अख्तियारी पाएका युवराज खतिवडाले ‘भवन मर्मत मात्र गरेको’ भन्ने बेहोराको पत्र जिविसमा पठाए । खतिवडाले ‘भवन मर्मत गरेको’ भनेपनि उक्त जग्गामा पञ्चायतकालीन भवनको नामोनिसान छैन । अहिले जिल्ला समन्वय समितिले पनि यो प्रसंग सामसुम पारिरहेको छ ।

…
सरकारको नाममा रहेको खाली जग्गा, भवन र टहराहरु जसरी पनि भाडामा लिने र महँगोमा अरुलाई बेच्ने गिरोह पोखरामा सक्रिय छ । सरकारी जग्गा भाडामा लिने यस्ता गिरोहले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाडा समेत नतिरेको भेटिएको छ ।

पोखरा पृथ्वीचोकस्थित नेपाल वायु सेवा निगमको ५ रोपनी जग्गा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले २०६३ सालमा ११ वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए । उक्त जग्गा भाडामा लिएपछि श्रेष्ठले टहराहरु बनाएर भाडामा दिए । तर नागरिक उड्ययन कार्यालयसँग सम्झौता गरेअनुसार श्रेष्ठले सरकारलाई भाडा बुझाएनन् । बरु श्रेष्ठले नाफा कमाउन उक्त जग्गा अर्का व्यक्ति भरत गुरुङलाई भाडामा दिए । गुरुङले पनि अर्का व्यक्ति शिव खनाललाई भाडामा दिए ।

नागरिक उड्ययन कार्यालयले १ वैशाख २०६३ देखि चैत मसान्त २०७२ सम्म कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई भाडामा दिएको थियो । तर श्रेष्ठले सम्झौता गरेभन्दा झन्डै डेढ वर्ष बढी अर्थात २२ असार २०७४ सम्मजग्गाको उपभोग गरे । सम्झौता अवधिभन्दा १५ महिना बढी टहरामा व्यापार गर्न बसेका व्यवसायीसँग भाडा असुले पनि ठेक्का लिएका श्रेष्ठले नेपाल वायु सेवा निगमलाई भाडा बुझाएनन् ।

नागरिक उड्ययन कार्यालय र श्रेष्ठबीचको सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा २५ प्रतिशतले भाडा बढाउँदै लैजाने उल्लेख छ । जसअनुसार श्रेष्ठले सम्झौता हुँदा मासिक ३० हजार ५०० उड्डयन कार्यालयलाई बुझाउनु पथ्र्यो । सम्झौताको अन्तिम वर्ष मासिक ६४ हजार भाडा तिर्नुपथ्र्यो । यसरी ११ वर्षको अवधिमा जम्माजम्मी हुन आउने झन्डै २ करोड रुपैयाँ श्रेष्ठले बुझाएका छैनन् ।

सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि सरकारी जग्गा नछाडेका श्रेष्ठले १५ महिनापछि प्रशासनको जोडबलमा जग्गा त छोडे । तर बाँकी अवधिवैशाख २०७३ देखि २२ असार २०७४ सम्मको भाडा तिरेनन् । उक्त अवधिमा नयाँ ठेक्का लागिसकेकाले वायुसेवा निगमको नियम अनुसार मासिक ११ लाखका दरले १५ महिनाको भाडा १ करोड ६५ लाख श्रेष्ठले तिर्न बाँकी देखिन्छ ।

श्रेष्ठले पानीको महसुल ९ लाख ५१ हजार र २०६६ देखि बिजुलीको महसुल बापत ७४ हजार ४०० रुपैयाँ पनि तिरेका छैनन् । उक्त महसुल तिर्न खानेपानी संस्थान र विद्युत वितरण केन्द्रबाट पटकपटक ताकेता हुँदा पनि श्रेष्ठले नबुझाएको नेपाल एयरलायन्स पोखरा कार्यालयका लेखा अधिकृत सूर्य नेपाली बताउँछन् । ‘सम्झौता सकिएपछि बसेको १५ महिनाको भाडा, बिजुली र पानीको महसुल बापत श्रेष्ठले १ करोड ८५ लाख तिर्न बाँकी छ,’नेपाली भन्छन्, बारम्बार पत्राचार र पत्रिकामा पनि सूचना छाप्यौँ, तर सम्पर्कमै आएनन् ।’

निगमको उक्त जग्गा १ कात्तिक २०७४ मा सूर्यदीप इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, काठमाडौंले ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । निगमको रेकर्डमा कम्पनीको तर्फबाट सम्झौता पत्रमा राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली उर्फ राजु गोर्खालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । निगमसँग गोर्खालीले मासिक ११ लाख भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गरेका छन् । तर त्यो जग्गा गोर्खालीले अहिले युवराज खतिवडालाई भाडामा बेचिदिए । अहिले त्यो ठाउँमा टहरा निर्माण भइरहेको छ । सस्तो बजारको नामले चिनिने उक्त ठाउँमा अहिले १९० वटा सटर बनिरहेका छन् । अधिकांश सटर निर्माणपूरा भएर भाडामा लगाइसकिएको छ ।

नागरिक उड्ययन कार्यालयको साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंबाट नै ठेक्का सम्झौता भएको उक्त जग्गामा गोर्खालीले प्रतिनिधिका रुपमा युवराज खतिवडा र पूर्णप्रसाद पाठकलाई खटाएको नागरिक उड्ययन कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
…

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले सिर्जनाचोकमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ । नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर बनाइएको सपिङ कम्प्लेक्स महानगरले ५ बर्षका लागि बार्षिक ७६ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिइएको छ ।

जस्ट इन टाइम कम्पनीको नाममा सुरेन्द्र बस्नेतले ५ वर्षका लागि भाडामा लिएको तीन तले उक्त सपिङ कम्प्लेक्समा ११ वटा सटर छन् । बस्नेतले आफूले व्यवसाय गर्नभन्दा पनि अरुलाई कम्प्लेक्सका शटर र कोठाहरु भाडामा दिएर नाफा कमाउन एकमुष्ठ ठेक्का हात पारेका हुन् । महानगरले यसरी सटर तथा सपिङ कम्प्लेक्सको भाडामार्फत वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९९ हजार २०० रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ ।

पोखराको महेन्द्रपुल र राष्ट्रबैंक चोकस्थित महानगरपालिका सटरहरु पनि महानगरपालिकाले भाडामा दिएको छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले करापुकोट मल्टी सर्भिस कम्पनीको तर्फबाट मीनबहादुर गुरुङले दुई वर्षअघि ती सटरहरु सानो रकममा भाडामा लिएका थिए । महानगरबाट सानो रकममा भाडामा लिएका गुरुङले ती सटरहरु अरु व्यक्तिलाई मोटो रकममा बेचिदिएका छन् ।

महेन्द्रपुलमा २४ वर्षदेखि महानगरको सटरमा पत्रिका पसल सञ्चालन गरिरहेका शिव पौडेलले पनि गुरुङसँग नै खरिद गरेका हुन् । महानगरको नाममा रहेको सटर भाडामा लिने र नाफा लिएर अरु व्यक्तिलाई ठेक्का नैबेचिदिने गुरुङ पोखरा लेखनाथ महानगर वडा नं. १२ का माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार हुन् । गुरुङले महानगरको नाममा रहेको शटर टेन्डर आफूलाई पार्ने र त्यसबाट निश्चित रकम लिएर अन्य व्यवसायीलाई दिने गरेका छन् ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरले महेन्द्रपुल क्षेत्रमा आफ्नो नाममा रहेका ३२ वटा सटर भाडामा लगाएको छ । ती सटर भाडा बापत महानगरले मासिक ७ लाख ५७ हजार ७५४ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । नयाँ भाडा लगाउन दुई वर्षअघि निकालेको टेण्डर प्रक्रियाबाट नयाँ व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का बडाबडमा भाडामा लिएका थिए । एकाधबाहेक ठेक्का सम्झौता गर्ने अधिकांशले त्यहाँ कुनै व्यापार व्यवसाय गरेनन्, अरुलाई नै बेचिदिए ।

यस विषयमा महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा भन्छन्, ‘भाडामा सटर दिँदा सम्झौतामा पहिलो पक्ष महानगर हुन्छ भने दोस्रो पक्ष टेन्डर प्रक्रियाबाट छनोट भएको व्यक्ति वा कम्पनी हुन्छ, तेस्रो पक्ष हामी चिन्दैनौं ।’

यस्तै, क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा (हाल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) को नाममा रहेको १३ वटा टहरा र केही खाली जग्गा भाडामा लगाइएको छ । भाडा बापत वार्षिक कुल ४४ लाख २९ हजार १८८ रुपैयाँ संकलन हुने अस्पतालको रेकर्डमा छ । अस्पतालसँग भाडामा लिने व्यक्ति एउटा भएपनि उक्त सटरहरुमा व्यवसाय गर्ने अरु नै छैन् । यहाँ पनि सरकारी सटर र जग्गामा भाडा उठाएर नाफा खाने गिरोह सक्रिय रहेको स्थानीयहरु नै बताउँछन् ।

राजनीतिक रक्षाकवच

पृथ्वीचोकस्थित कृषि विकास बैंकको जग्गामा अनाधिकृत रुपमा टहरा बनाई भाडा असुलेर खाने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरुले सरसहयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो १५ पुसमा आयोजित सम्मान तथा बधाई ज्ञापन कार्यक्रम । जहाँ, अवैध रुपमा टहरा चलाएर नाफा खाने व्यापारीको समूहले माओवादी केन्द्रका सांसद रामजी बराल र दीपक कोइरालालाई सम्मान गरेको थियो ।

गण्डकी मिनी मार्केटका अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष सोनाम लगायतले अविर र माला लगाएर सम्मान गरेपछि सांसदद्वयले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुको साथमा हामी छौं ।’ बराल कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ र कोइराला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ‘क’बाट प्रदेश सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । व्यापारी र राजनीतिक दलका नेताहरुको यो साँठगाँठले ति व्यापारीहरुले सरकारी जग्गा कब्जा गर्नुमाराजनीतिक आडबल पनि छ भन्ने देखाउँछ । त्यस अवसरमा सांसद रामजी बरालले भने, ‘५ वर्षदेखि चलेको गण्डकी मिनी मार्केटका व्यवसायीको पीरमर्कामा म साथ दिन्छु ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको पृथ्वीचोकस्थित टहराको ठेक्का सम्झौता सकिएपछि पुराना व्यवसायी हटाउन प्रशासनले ठूलै बल प्रयोग गर्नुपर्‍यो । नयाँ ठेक्का पाएका व्यक्तिको समर्थनमा माओवादी केन्द्र थियो भने पुरानैको पक्षमा विप्लव समूह । ठेक्का सम्झौता सकिएपछि पनि पुराना ठेकेदारले नछाड्दा प्रशासनले २२ असार २०७४ मा उक्त जग्गामा सञ्चालित सस्तो बजारको मुलद्वारमा ताला लगायो । त्यसपछि विप्लव समुहले दिनहुँ जस्तो प्रदर्शन, सभा, प्रशासनमा ज्ञापनपत्र पेस लगायत विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । टेन्डर प्रक्रिया सकिएर नयाँ कम्पनीसँग संझौता भइसकेको ठेक्का खारेज गर्न विप्लव समूहको माग थियो । जब प्रशासनले बल प्रयोग बढाउन थाल्यो, त्यसपछि प्रदर्शन पनि मत्थर हुन थाल्यो ।

यस अवधिमा सस्तो बजारभित्र बिक्री गर्न राखिएका तरकार तथा फलफूल कुहिन थालेका थिए भने अरु सामान पनि विग्रन थालेका थिए । ताला लगाएको एक महिनापछि १९ साउनमा सस्तो बजारका व्यवसायीले सामान फिर्ता लैजान राजी भएका थिए । प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पटकपटक लाठीचार्ज समेत गर्नुपरेको थियो । ‘बित्थामा एक महिना बित्यो, सस्तो बजारमा तरकारी पसल चलाएकी एक महिला भन्छिन्, ‘तरकारी कुहिएर गयो, पुलिसको लाठी खानुप¥यो ।’त्यतिबेला विप्लब समुहले नयाँ व्यक्तिले लिएपछि व्यापार गर्न नपाउने भन्दै आन्दोलन गर्न उचालेको ती महिलाले बताइन् ।

यता, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र गण्डकीको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनमा अहिले पनि माओवादीको रजाइँ छ । कार्यालयको नाममा रहेको भवनमा माओवादी निकट ट्रेड युनियनको राखिएको छ भने कार्यकर्ता समेत सोही भवनमा बसोबास गर्दछन् । कार्यालयबाट कुनै अनुमति नलिई बसेका माओवादी कार्यकर्ताले यसबापत भाडा पनि तिर्नुपर्दैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी भरतमणि बरालले आफुहरुको जग्गा खाली गर्न अनुरोध गर्दा ‘आवश्यक परेपछि छोडिदिउँला’ भन्ने गरेको बताए ।

सेवा भन्दा पैसा ठूलो !

अहिले सरकार मातहत विभिन्न निकायका नाममा रहेका यी जग्गा कुनै समय आम नागरिकको अर्थात सार्वजनिक थिए । अधिकांश जग्गा २०६२-०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि ती कार्यालयहरुले आ–आफ्ना नाममा लालपुर्जा बनाएको अभिलेखले देखाउँछ ।पोखरा महानगरले अहिले भाडामा लगाइरहेको टहरा, सपिङ कम्प्लेक्स लगायत जग्गाहरु २०६४ पछि महानगरको नाममा लालपुर्जा बनाएको वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण प्रसाद शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसअघि पोखराको न्युरोडस्थित महानगरको आफ्नै कार्यालय र वडा कार्यालयहरु समेत सार्वजनिक थिए ।

महानगरले आफ्mनो नाममा बनाएका महेन्द्रपुल, राष्ट्रबैंक चोक लगायत ठाउँका टहराहरु पञ्चायतकालमा बनेका हुन् । यस्तै, सिर्जनाचोकमा अहिले निर्माण भएको भव्य सपिङ कम्प्लेक्समा पनि यसअघि पञ्चायतकालीन सटरहरु थिए । त्यतिबेला कृषि लगायत प्रयोजनका लागि तीसटरहरु निर्माण गरिएका थिए ।

यस्तै हाल जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को नाममा रहेको सिर्जनाचोकको पोखरा मिनी मार्के २०७० अघिसम्म सार्वजनिक थियो । भाडामा लगाएर आन्तरिक आम्दानी बढाउने भन्दै त्यतिबेला उक्त जग्गा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस)को नाममा लालपुर्जा बनाएको जिससका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत रोमनाथ उपाध्याय संझन्छन् ।

उक्त जग्गामा बनेको पञ्चायतकालीन भवनमा महिला सिप विकास केन्द्रले प्रयोग गरिरहेको थियो । केन्द्रले महिलालाई हस्तकला लगायतका सिप सिकाउने र उत्पादिन बस्तु बिक्री वितरण गर्ने गथ्र्याे । तत्कालीन जिविसले उक्त भवन तथा जग्गा आफ्नो नाममा बनाएपछि टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का लगाएको थियो ।

महिला सिप विकास केन्द्रलाई हटाउन त्यतिबेला पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिनुपरेको उपाध्याय सम्झन्छन् । पञ्चायतकालमा बनेको उक्त भवन भत्काएर अहिले भने व्यापार गर्न टहराहरु थपिएका छन् । उक्त जग्गा भाडामा नदिन र पार्क बनाउन माग गर्दै स्थानीयबासीले पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सिर्जनापार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति नै बनाएर स्थानीय आन्दोलित भएपनि केही नलागेको संयोजक डम्बरबहादुर केसी बताउँछन् ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको बेला सार्वजनिक जग्गा जिविसले आफ्नो नाममा बनाएर ठेक्का दियो, समितिका संयोजक केसी भन्छन्, पैसाका लागि जे पनि गरे । उक्त जग्गामा पार्क बनाउन र खुला राखिदिन अनुरोध गर्दै समितिले त्यतिबेला जिविसलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘काल पल्क्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ, जिविस, नगरपालिका जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालय नितान्त आफ्नो हित हेर्ने हो भने जनताको सुखदुखमा साथ दिने को ?

सिर्जनाचोकका बासिन्दाले पार्क बनाउन चाहेको जग्गा जननिर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि भएको अवस्थामा पनि विभिन्न कार्यालयले पास गर्न खोजेका थिए । २०४९ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जिविस सभापति महादेव गुरुङ, २०५४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित जिविस सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल, २०५४ कै स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित पोखराका मेयर कृष्ण थापाले पनि उक्त जग्गाको लालपुर्जा क्रमशः जिविस र नगरपालिका कार्यालयका नाममा बनाउन चाहेका थिए ।

त्यतिबेला सम्भव भएन सिर्जनाचोकका स्थानीय भन्छन्, निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको बेला सम्भव भयो !नयाँबजारमा कृषि विकास बैंकको जग्गामा अनधिकृत टहरा भएको ठाउँमा अहिले पनि एउटा भवन छ । पञ्चायतकालमै बैंकले कोल्ड स्टोरको रुपमा प्रयोग गर्न उक्त भवन बनाएको थियो । ‘त्यतिबेला किसानले बिउ कोल्डस्टोरमा राख्थे र बाली लगाउने समयमा लिएर जान्थे,’ बंैकका कामु मुख्य शाखा प्रबन्धक अर्याल भन्छन् । उक्त भवनमा कोल्ड स्टोर चलाउनका लागि ५५ केभिएको जेनेरेटर प्रयोग हुन्थ्यो । पछि कोल्डस्टोर चल्न छाडेपछि उक्त जेनेरेटर बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं लगिएको थियो । ‘पञ्चायतकालमा शासन व्यवस्था खराब भएपनि राज्य जनताप्रति उत्तरदायी थियो, पोखराको पटनेरीमा कृषि फर्म चलाएका भरतपोखरीका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्झन्छन्, राज्य अहिले जस्तो निरीह थिएन ।’

Pic: Yunish Gurung