उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सशक्त कानून भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो भएको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमा सहभागीले बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा उपभोक्ता मञ्च गण्डकीद्वारा सोमबार पोखरामा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीले नीति, नियम र कानून भए पनि व्यवहारमा नदेखिँदा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकालले उपभोक्ता अधिकारका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरे सफल हुने जनाउँदै स्थानीय सरकारको भूमिका अझ बढी हुने बताए । उनले राष्ट्रबाट के पाएँ नभई राष्ट्रलाई के दिएँ भन्ने सामूहिक सोचका साथ अगाडि बढ्न सके कालोबजारीबाट उपभोक्ता ठगिन नपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमै उपभोक्ता अधिकारलाई उल्लेख गरेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले उपभोक्ता सम्बन्धित ऐन, कानूनको कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याए। उनले सरोकारवाला सबैले यथार्थको धरातलमा उभिएर गल्ती कमजोरी पत्ता लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूअनुकूलताको व्यवहार मात्र नदेखाई सबैको हितका लागि काम गर्नुपर्ने भनाइ राख्खे ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले सबैले सर्वप्रथम आफू उपभोक्ता हुँ भन्ने कुरा सम्झेर आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्ने बताए। उनले उपभोक्ता सचेत हुँदै जाँदा केही सकारात्मक नतिजा आए पनि अझै बजारमा उपभोक्ता र विक्रेताबीच थुप्रै समस्या रहेको औँल्याए । उनले नागरिक सचेत हुँदै गए समस्याको पहिचान हुने र समाधानमा सहज हुने धारणा राखे।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख शिवजी बरालले उपभोक्तालाई विद्यमान कानूनको बारेमा जानकारी लिएर सचेत हुन आग्रह गरे। उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यले उपभोत्ता अधिकारका लागि संविधानले नै धारा ३३ र ४४ मा प्रष्ट पारेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन नियमावलीसमेत बनेको जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरमा ३३ वटै वडामा जनप्रतिनिधि र टोल विकासका संस्थाका प्रतिनिधिका लागि सचेतना कार्यक्रम भइरहेको छ ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न सके उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुने धारणा राखे। उनले गलत काम गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा संरक्षण गर्न नहुने जनाउँदै उपभोक्ताले न्याय पाउने संयन्त्रको गठन आवश्यक रहेको औँल्याए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्च गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा र अधिकारका बारेमा जानकार नहुँदा उपभोक्ता ठगिएको बताए। उनले कालोबजारी गर्ने विक्रेतालाई निरुत्साहित गर्ने उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा विश्वमा सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाबाट पारित भएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ, गुणस्तरीय चार अधिकारको विषयमा चर्चा गरे थियो । मञ्चका कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारका बारेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार भए पनि ग्रामीण भेगका उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएको कमसल सामान उपभोग गर्न बाध्य भएको, पसलमा मूल्यसूची नभएको र एउटै सामान फरक–फरक मूल्यसूची भएको, खाद्य पदार्थमा अखाद्य सामग्री मिसाइएको, बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको, कालोबजारी गर्नेहरू कानूनको दायरामा आउन नसकेकोलगायत गुनासो गरेका थिए । सहभागीले उपभोक्ता अदालत गठन गरी टास्कफोर्समार्फत २४ घण्टादेखि तीन दिनभित्र उजुरीको सुनुवाइ हुने गरी काम गर्नेुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । ९तस्वीर उपलब्ध छ०
–––