चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा सुक्खा बन्दरगाहा निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।

नेपाल–चीनबीचको २४ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको कोरोला नाकामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले बन्दरगाह बनाउन भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाह निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान (डिपिआर) गर्ने काम थालेको हो ।

नेपाल–चीनबीच दुई वर्षअघि हस्ताक्षर भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलअनुसार चीनका चार सामुद्रिक तथा तीन सुक्खा बन्दरगाहसम्म आवतजावत गर्नेमध्येको कोरोला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । बन्दरगाह बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएका परामर्शदाता सितारा कन्सल्टेन्सीका निर्देशक टीका कोइरालाले भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार एवं व्यापार तथा ढुवानी संरचनाको खाका र लागत अनुमान गरी प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।

भन्सारका नाममा कोरोला नाकाको दशगजा छाडेर प्राप्त एक हजार रोपनी जग्गा र १२ किमी तल नेचुङ गरी दुई ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए । कोरोला नाकामा चिनियाँ पक्षले दशगजा छाडेर आधुनिक सूचना प्रविधि जडित भन्सार कार्यालयका अतिरिक्त क्वारेन्टाइन, एनिमल क्वारेन्टाइन, कर्मचारी आवास गृह, प्रयोगशाला, गोदाम घर, ट्रक तथा कन्टेनर पार्किङ, सुरक्षा प्रबन्धलगायत पूर्वाधार बनाइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा यसलाई विकास गर्ने गरी बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको मुस्ताङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । “मुस्ताङवासीको माग र गण्डकी प्रदेश सरकारको दबाबले बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको छ । केही वर्षमै निर्माण भइसक्ने हाम्रो आशा छ”, उनले भने, “अब हाम्रो ध्यान बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउनेतर्फ छ ।” एक सय ८६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक आयोजनामार्फत दुई लेनको सडक विस्तार, पुल निर्माण र कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ ।