पर्यटन व्यवसायीले साहसिक पदयात्रा पर्यटनको क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गरेर निकास दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चललका अध्यक्ष सुशीलराज पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ का कारणे पदयात्रा पर्वतीय पर्यटनसहित समग्र पर्यटन उद्योग नै धराशायी भएको उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ “कोभिड– १९ ले व्यवसायीलाई परेको समस्यामा बारम्बर  सरकारसँग लिखित र मौखिकरूपमा अनुरोध गर्दै आयौंँ । थला परेको पदयात्रा व्यवसायिलाई पुनर्जीवन प्रदान गरियोस् । ”

त्यसैगरी सरकारद्वारा जारी गरिएको तर समयसापेक्ष परिमार्जन नगरिएको प्रवेशज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्डले पर्यटकलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गरिएको छ । समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनका लागि पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रसँग आवद्ध व्यवसायी एवं संस्थाको तर्फबाट सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

सुझावमा ७२ घण्टाको पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आउने विदेशी पर्यटकका हकमा पाँच दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, अनलाइन र अन अराइभल प्रवेशाज्ञा तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा नियोगबाट प्रवेशाज्ञाको सहजीकरण व्यवस्था पूर्ववत् रुपले झैं गराउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तत्काल रिपोर्ट दिन सकिने कोभिड जाँच मेसिन राख्नुपर्ने वा तोकिएको स्वास्थ्य निकायबाट नमूना सङ्कलन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान यथाशीघ्र खोल्न पहल गर्नुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ ।

कोरोना विरुद्धको खोप प्राथमिकताका साथ अग्रपङ्तिमा रही काम गर्ने पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाल र चीनबीचको सीमा नाका यथाशीघ्र खोल्न पहल गर्न पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले साहसिक पदयात्रामा जाँदा पर्यटक सुरक्षाका कारण कम्पनीबाट अनिवार्य गाइड, तथा पदयात्रा सहयोगी लिएर मात्र नेपाल भ्रमण गर्न गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनिएको छ ।

छिमेकी देशको नाकाबाट भित्रिने पर्यटकलाई सहज बनाए अनुगमन गर्न र हाल कायम रहेको पर्यटकले गर्नुपर्ने कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकन डलर बराबर तोकिएको अनिवार्य कोरोना बीमा व्यवस्था हटाउन र खोप लगाएका पर्यटकलाई  सहज र निर्वाध रूपमा घुम्न दिन आग्रह गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको व्यवसायी जीवन रक्षा कोषको उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अति प्रभावित पदयात्रा व्यवसायलाई प्राथमकतामा राख्नसमेत जोड दिइएको छ ।