काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषदलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको रिट विदेक अर्यालको दाबी छ ।

रिटमा अध्यादेश बदर घोषित गर्न, अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुने तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय नगर्न आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

साथै अध्यादेशका आधारमा परिषद्को बैठक बसेर भएका नियुक्ति सिफारिस उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।