काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ रिट जारी गर्दै सो फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।गत असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
सम्बन्धित खबर
राउटे समुदायलाई स्याङ्जामा आर्थिक सहयोग
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई पत्र काट्नू
वालिङ्मा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम हुने
पोखरा आइपुगे सज्जन, शुक्रबार बाराही घाटमा लाइभ प्रस्तुति
पोखरा १५ का ८५ विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण
अपाङ्गता भएकाहरुको माग बुझ्न मन्त्रालयको आँगनमा मन्त्री
यो पनि पढौँ
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
वीरेन्द्र स्कुलमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम