काठमाडौं । सरकारले यसअघि कायम रहेका ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरेसँगै केही मन्त्रालयको अस्तित्वनै समाप्त भएको छ भने केही अर्कैमा गाभिएका छन् । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाइने भनेकाले वामपन्थी सरकारले मन्त्रालयको संख्या करिब आधा घटाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रवार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्रालय कायम गरेको छ । यसअघिका सात मन्त्रालय यथावत राखेको छ । अन्य २४ मन्त्रालयमध्ये केहीलाई गाभिएको छ भने केही खारेजीमै परेका छन् ।
कामको प्रकृतिअनुसार केही मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि यथावत राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा योजना समेत थपेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाइएको छ । अर्थमै योजना थपिएपछि सम्भवतः अब राष्ट्रिय योजना आयोग नरहन सक्छ । त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालय पनि यथावत रहेको छ ।
यसअघि अलग अलग रहेका धेरै मन्त्रालय भने कामको प्रकृतिका आधारमा गभिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला थपेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कामम गरिएको थियो । यसअघि कायम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो ।
त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय अझ ठूलो बनेको छ । खेलकुद तथा विज्ञान तथा प्रबिधिलाई पनि शिक्षामै गाभिएको छ । जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या थपेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी शहरी विकासमा खानेपानी तथा सरसफाई समेत गाभेर शहरी विकास, आवास,खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय कायम गरिएको छ । वन र वातावरण मन्त्रालय मिलाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषी, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन भनेर नयाँ संरचना खडा गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार र महिला वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन अलग मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको छ ।
जसको अस्तित्व सकियो
मन्त्रालयहरु गाभिएसँगै केही मन्त्रालय भने अघोषित रुपमा खारेजीमै परेका छन् । स्रोतका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अब अलग अस्तित्वमा रहनेछैन । त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खारेज भएको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि रहने छैन । त्यस्तै पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि रहने छैन । गरिवी निवारण, संस्कृति, विज्ञान प्रबिधि जस्ता अलग अस्तित्व मन्त्रालय पनि अब रहने छैनन् ।
यस्तै सिचाइँ मन्त्रालय पनि रहने छैन् । यो मन्त्रालय अब जलस्रोत, ऊर्जा र सिचाइँ मन्त्रालयका रूपमा रहने भएको छ ।
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
आजको मौसम पूर्वानुमान
असोज १५ सम्म जापानिज इन्सेफ्लाइटिसको जोखिम उच्च
निजामती सेवा दिवसमा पुरस्कृत हुने उत्कृष्ट कर्मचारी यी हुन्
संविधान दिवस, २०८१ विशेष रुपमा मनाइने
पहिरोका कारण अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग सञ्चालनमा
यी स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग