काठमाण्डौ – कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज भएको छ ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।

यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अब सम्पुर्ण सेवा सरकारले निशुल्क गर्नु पर्छ ।

केही दिनअघि सर्वोच्चले कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा सर्वसाधारणबाट शुल्क नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश सरकारले नमानेपछि अधिवक्तद्वया लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । अपहेलनाको मुद्दाको फैसला नआउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन गरेको थियो ।