काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि धरौटी नलिन सरकारी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार आयोजित मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले धरौटी मागेका सरकारी अस्पतालहरुसँग स्पष्टीकरण सोधिएको बताए ।

मन्त्रालयले २ कात्तिकमा विपन्न, अशक्त अति अपाङ्गता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रान्टलाइनमा खटिएकाहरुमा लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरुले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णय छ । यसअनुसार अस्पतालहरुले संक्रमितहरुको दैनिक उपचार शुल्क तोकेर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउन थालेका छन् ।

तर मन्त्रालयले भने सक्नेसँग उपचार खर्च लिने, नसक्नेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति रहेको बताउँदै आएको छ ।

शुक्रराज ट्रपिकलले भने तोक्यो कोभिड–१९ को उपचार खर्च

सरकारले कोभिड–१९ को लक्षित वर्गबाहेक अरूको उपचार खर्च लाग्ने भएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले उपचार खर्च तोकेको छ । पहिले निःशुल्क गर्दै आएको अस्पतालले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितलाई उपचार गर्नका लागि उपचार खर्च तोकेको हो ।

अस्पतालका निर्देशक डा सागरराज भण्डारीले सरकारले नै उपचार खर्च नदिएपछि संस्था चलाउनका लागि सङ्क्रमितको लागि उपचार खर्च तोकिएको बताए । “पहिले सरकारले नै उपचार खर्च दिने गरेको थियो र हामीले पनि निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका थियौँ”, उनले भने, “हाल लक्षित समूहबाट अरू सवैबाट उपचार खर्च नदिने भएपछि हामीले पनि संस्था चलाउनका लागि उपचार खर्च लिने निर्णय गरेका हौँ ।”

सरकारले विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको हो । ती बाहेकका बिरामीको शुल्क लिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई पत्र लेखी गत शुक्रबार ९कात्तिक १४० बाट लागू हुने गरी लक्षित समूहबाहेक सबैसँग उपचार खर्च लिन पत्राचार गरेको थियो । अस्पतालका अनुसार कोभिड–१९ का सङ्क्रमित जटिल भएको अवस्थामा भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्षमा दैनिक उपचार खर्च १५ हजार तथा धरौती ५० हजार, भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दा सात हजार ५००, मध्यम जटिल बिरामीलाई क्याबिन आइसोलेसनमा राख्दा सात हजार ५०० र मध्यम जटिल बिरामीलाई ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा राख्दा रु तीन हजार ५०० दैनिक खर्च राखेको छ ।

यस्तै, जटिल र मध्यम बिरामीलाई अवस्था हेरेर २० हजारदेखि ३० हजारसम्म धरौटीसम्म राख्न भनिएको छ । अस्पतालले विपन्न, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, अतिअपाङ्गता, अशक्त, एकल महिलालाई भने अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट र निर्देशकको लिखित निर्णय बिरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपचार शुल्कमा १० देखि शत्प्रतिशत छुट दिइने समेत जनाएको छ । एकमात्र सरुवा रोग अस्पतालका रुपमा रहेको उक्त अस्पतालले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको शुरुदेखि नै उपचार निःशुल्क गर्दै आइरहेको थियो । अस्पतालका निर्देशक डा राजभण्डारीले शुल्क लिने निर्णय पुनः विचार गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको बताए ।