पोखरा । संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार, सांसद, तिनका सल्लाहकार र निजी सचिवले समेत दशैं भत्ता लिएको भन्दै बुधबार पोखरामा विरोध प्रदर्शन भएको छ। साझा पार्टी युवा संगठन, गण्डकी प्रदेश कमिटिको आयोजनामा पोखराको सहिदचोकमा सामाजिक दूरी कायम राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको हो।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले ‘जनतालाई दशा, सरकारलाई दशैं’, ‘जनतालाई उपचार छैन, सांसदलाई दशैं भत्ता किन ?’ ‘माई लिडर ईज् लक्ड’, ‘दशैं भत्ता खारेज गर, गरिब निमुखा जनताको भविष्य सुनिश्चित गर’, ‘कर किन ? जनप्रतिनिधि पाल्न ?’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । राज्यकोषबाट दशैं भत्ता लिने सबैले भत्ता फिर्ता गरेर सर्वसाधारणको उपचारमा लगानी गर्न समेत माग गरेको छ । कोरोनाको महामारीका बेला सरकारलाई दशैं लाग्नु अत्यन्त लज्जित कार्य रहेको उनीहरुको ठम्याई छ ।

संगठनका प्रदेश संयोजक राजन पन्थीले  कोरोना भाइरसको महामाराीका बेला जनता के खाऊँ, के लाऊँको अवस्थामा रहेका बेला सरकार भने निर्लज्ज भएर भत्ता खाने, जनप्रतिनिधिहरु जनताको मतले चुनिएको हुँ भन्ने बिर्सेर तलब भत्तामा रम्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद रहेको बताए ।

उनले महामारीका बेला आम नागरिकको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकारले हात उठाएर भत्ता खान चाहिँ हात लम्काएकोमा विरोध जनाए। पार्टीका प्रदेश संयोजक महेश भण्डारी, केन्द्रिय सदस्य रजनी केसी, संगठनका महासचिव सरोज गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरुले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गर्न थाले

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले खातामा दशैं भत्ताका रुपमा पठाएको १ महिना बराबरको तलब प्रदेश सांसदले फिर्ता गर्न थालेका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पनि दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाउने दशैं भत्ता प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

प्रदेश सभामा सहभागी सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बैठक बसेर भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना महामारीमा दशैं भत्ता नलिने भन्दै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए। गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट १५ जना सांसद निर्वाचित छन्।

यस्तै, मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसदले पनि दशैं भत्ता नलिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभामा जनमोर्चाका ३ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्।

गण्डकी प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलले पनि कोरोना भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको नेकपा गण्डकीका सांसद धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टीले भने अहिलेसम्म सांसदको भत्ता फिर्ता गर्ने वा नगर्ने केही निर्णय गरेको छैन। गण्डकी प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन्। गण्डकी प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार नै संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई १ महिनाको तलब बराबर दशैं भत्ता पठाएको थियो। ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा एक सांसदको तलब प्रतिमहिना ५२ हजार तोकिएको छ।

सभामुखको ६१ हजार चार सय, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५८ हजार, प्रदेश सभामा रहेका चार वटा संसदीय दलका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकको ५६ हजार ८ सय तोकिएको छ। यस्तै दलका सचेतकको तलब ५४ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश सांसदका निजी सचिवले पनि एक महिना बराबरको भत्ता बुझिसकेका छन्। सांसदको निजी सचिवलाई सुब्बा सरहको तलब सुविधा दिने कानुनी प्रावधान छ। सोही प्रावधान अन्तर्गत सांसदको निजी सचिवले २८ हजार २ सय रुपैयाँ मासिक तलब पाउँछन्।

प्रदेश सभाका सांसद र उनीहरुका निजी सचिवलाई गरी ४१ लाख बढी रकम दशैं भत्ताका नाममा यसअघि नै पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार र सांसदहरुले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गरेपनि उनीहरुका सल्लाहकार र निजी सचिवले भने फिर्ता बारे निर्णय गरेका छैनन्।