कोरोना संक्रमितले उपचार खर्चको जिम्मेवारी आफै लिनु पर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै सरकारको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले सरकारको निर्णयले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले लेखेका छन्, ’संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

सबै संक्रमितको उपचार सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा जनतामा मारमा परेको नेता नेपालको भनाइ छ । उनले लेखेका छन्, ’सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन् ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय लिएको जानकारी केही दिन पहिले दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारवापतको रकम संक्रमितबाट उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला ’आफ्नो उपचार खर्च आफैं बेहोर्नू’ भनेको थियो ।सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएपछि सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितबाट उपचारखर्च उठाउन थालिसकेका छन् भने केहीले उठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

नेता नेपालले अगाडि भनेका छन्, ’संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’

सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको असन्तुष्टि विज्ञप्तिमार्फत आएको छ ।

यस्तै, सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले हात उठाउन नमिल्ने बताएका छन्। खनालले कोरोना संक्रमितको उपचार राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

‘कोरोना संक्रमितको उपचार राज्यको प्रमुख दायित्व हो। सरकार भनेको सबै जनताको अभिभावक हो, अभिभावकले हात उठाएर पन्छिन मिल्दैन दायित्व लिनुपर्छ’ खनालले भने ‘सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ। संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ।’

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै खनालले संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गरी जीवनरक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच, नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड– १९ नियन्त्रणको जिम्मेवारी सरकारकै रहेको बताएका छन्।सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नमिल्ने बताएका छन्।

‘कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको चौतर्फी संकट गहिरिँदै गएको छ। यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामी सबैको हो र मुलतः सरकारको हो’ उनले भने। कोरोना महामारी विश्वव्यापी नै भएकाले हामीले मात्र चाहेर तुरुन्त समाधान गर्न नसकिने उनले बताए। बिरामी आफैले उपचार गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थालाई लक्षित गर्दै उनले भनेका छन् ‘सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति ,योजना र निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ।’

सबै राजनीतिक पार्टीहरु र समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र विज्ञहरुको बैठक बोलाई परामर्श गर्नु उचित हुने बताएका छन्।

यता, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सरकारको यो निर्णलाई लिएर रुष्ट भएका छन्।

उनले सार्वजनिकरुपमा यसलाई लिएर बिरोध नगरेपनि उनको भनाई उद्धृत गर्दै उनी निकट नेताले भने, ‘संकटका बेला सरकारले जनताको जीवन जोखिममा पारेको र आफ्नो दायीत्वबाट पन्छिने रणनीति अपनाएको छ। यो गलत छ।’