काठमाडौं – सरकारले बिजुलीको महसुल घटाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल घटाएको हो ।

असार १ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्ने र ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा अन्य ग्राहकबाट भन्दा धेरै महसुल लिएर प्राधिकरणले उद्योगलाई छुट्टै लाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेका १३ वटा उपभोक्ता वर्गले प्रयोग गर्ने बिजुलीको महसुल औसतमा १० प्रतिशतले विद्युत महशुल घटेको दाबी गरिएको छ ।

५ एम्पियर लाइन लिएर मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । सिंगल फेज मिटरमार्फत ११ देखि २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ लाग्नेछ । २१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले साढे ६ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली पाउनेछन् भने ५० रुपैयाँ इनर्जी शुल्क लाग्नेछ ।

३१ देखि ५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकले ८ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल र ५० रुपैयाँ, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकका लागि १२५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क
र १० रुपैयाँ पर्नेछ ।

२५१ देखि ४०० युनिटसम्म खपत गर्दा १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क र ११ रुपैयाँ, ४०० युनिटभन्दा माथि विजुली खपत गर्ने घरासयी ग्राहकले १५० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्कसहित १२ रुपैयाँ, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरसम्म विजुली लाइन लिँदा पनि खपतका आधारममा फरक–फरक शुल्क तोकेको छ ।

यसैबिच, आयोगले औद्योगिक क्षेत्रका लागि डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था भने खारेज गरेको छ । लोडसेडिङ हुँदा उद्योगलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर बिजुली दिँदै आइएको थियो । पछिल्लो समय लोडसेडिङ हटे पनि शुल्क कायमै रहेको भन्दै उद्योगीले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”46363″ /]