भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिंक रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो । यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभागमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित काली (महाकाली) नदीको पूर्वक्षेत्र नेपाली भूभाग भएको प्रष्ट भएको र पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्साका सम्बन्धमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको एकलौटी सहमतिको पनि चर्चा गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका प्रधानमन्त्री सन् २०१५ मे १५ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमतिविनै लिपुलेक पासलाई द्वीपक्षीय व्यापार मार्गका रुपमा समावेश गर्ने सहमति गरियो ।भारतीय कदम सीमा विवाद सम्वादबाट हल गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिको पनि विपरित भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न नेपाल सरकार भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

सन् १८१६ को सुघौली सन्धी अनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेत सबै भूभाग नेपालको रहेको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कुरा नेपाल सरकारले विगतमा रही अहिले पनि कयौंचोटि दोहोर्याउँदै आएको छ ।’

‘यो एकपक्षीय कार्य सीमा विवादको समाधान वार्ताबाट खोजिने छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्तर लगायतका दुई देशवीच भएका समझदारीको विरुद्धमा छ, मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार दुई देशबीचको घनिष्ट एवं मित्रवत् सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्शाका आधारमा सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिवद्ध छ ।’

पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको प्रतिक्रियास्वरुप नेपालले भारतलाई २०१९ नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोट पठाएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

नेपालले दुई देशको थाती रहेको समिा विवाद कूटनीतिक सम्वादबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपालले दुईपटक विदेश सचिवस्तरीय बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले जवाफ नदिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

साथै नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न नेपाल तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध मजबुत बनाउन मदत गर्ने नेपालले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

भारतले मिचेको भूमि समेटेको नक्सा सार्वजनिक गर्न परिस्थितिले रोक्यो: मन्त्री अर्याल

भारतसँग बारम्बार सीमा विवाद हुँदा र संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिँदा पनि नेपालले आफ्ना भूभाग समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले पनि सरकारले सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले परिस्थितिवशः नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन् ।

नेपालको आधिकारिक नक्सा सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्छ भनेर चासो राख्दा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ’नक्सा सार्वजनिक तयारी केही पनि भएको छैन । परिस्थितिले रोकिइरहेको छ ।’ उनले भनेको परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड( १९)को संक्रमण हो ।

संसदीय समितिहरू र नागरिक समाजले पटकपटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । मन्त्री अर्यालले गत मंसिर र पुसमा संसदीय समिति र सीमाबारे सरोकार राख्ने नागरिक समाजका व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा ’उपयुक्त समय’ आएपछि नक्सा सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, ६ महिना बितिसक्दा र भारतले त्यो क्षेत्र भएर सडक नै निर्माण गरिसक्दा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको सुरसार छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि सार्वजनिक मञ्च र संसदमा नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकार लागेकाले कागजको नक्सा छाप्न आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबीच फेरि नेपाल( भारतबीचको सीमा विवाद बढेको छ । भारतले शुक्रबार लिपुलेक भएर सडक निर्माण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

नेपाल(भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुने अर्यालको दाबी छ । सडक निर्माण भारतले पहिलेदेखि नै थालेको उनको भनाइ छ । ’सडक निर्माण आजको कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत(चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले सडक बनाएको हो । नेपालले उक्त सम्झौताको हिजोदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यी सबै विवाद कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्ने विषय हुन्,’ उनले भनिन् ।

भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिमा आइतबार नै सरकारले आफ्ना धारणा राख्ने उनले बताइन् ।

नेकपा शीर्ष नेताहरुको चेतावनी: चुप लागेर बस्ने समय छैन, अब प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता जरुरी भयो

भारत सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेकमा एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण सुरु गरेको घटनालाई लिएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्कालै प्रधामन्त्रीस्तरीय वार्ता अघि बढाउन आवश्यक रहेको सत्ताधारी नेकपाका शीर्ष नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्।

नेपाली भूमिमा भारतले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको सडक शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा एक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सीमा विद्सँगै नागरिकस्तरमा विरोध चर्किएका बेला नेकपाका शीर्ष नेताहरुले भारतको हेपाहा प्रवृतिका कारण नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नगराई भारतले लिपुलेकमा निर्माण गरेको उक्त सडकले चीनको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने नाकालाई छोएको बताइएको छ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको सुदुरपश्चिम सीमा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको महाकालीको सीमा भएको, त्यो सीमामा नेपाल अविचलित भएको र नेपाली भूमिमा भारतको अतिक्रमण तुरुन्त हटाउनु पर्ने बताए। उनले हाल उक्त सीमालाई लिएर एकआपसमा वार्ता प्रक्रिया समेत अघि बढाइरहेका बेला भारतले एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्नु अत्यन्तै अशोभनीय भएको भन्दै यो समस्या अविलम्ब सबैभन्दा माथिल्लो स्तरबाट वार्ता गरी समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भारतीय पक्षले आक्रमण होइन, सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि तत्कालै भारतसँग औपचारिकरुपमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।’ खनालले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक ‘नोट’ पठाउने र त्यसको जबाफ मात्रै कुरेर बस्ने समय अब नेपाल सरकारसँग नभएको बताए।

उनले भने, ‘अब पत्रसँगै नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र सचिवस्तरीय सबै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न आवश्यक छ। वार्ता पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। समझदारी आवश्यक छ। त्यसमा नेपाल सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्छ।’

अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आकश्मिक बैठक

नेपाली भूमिमाथि भारतको चरम हस्तक्षप भएको निष्कर्ष निकालेका नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको अग्रसरतामा आइतबार संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बोलाइएको छ।

नेता नेपालले संक्षिप्तमा भने, ‘यो विषय अति संवेदनशील र गम्भीर छ। त्यसबारे स्पष्ट हुन हामीले संसदीय समितिको बैठक बोलाएका छौँ। बैठकमै मेरो धारणा स्पष्टरुपमा राख्ने छु।’बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी भएको छ।

भारतले गत वर्ष कार्तिक १७ गते नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पाधुरालाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल– भारत सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको थियो।

जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि कार्तिक २० गते परराष्ट्रमन्त्रालयले उक्त क्षेत्र नेपालको भएको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसको भोलीपल्ट २१ गते भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै भएको प्रतिक्रिया दिएर विवादमा तानिए।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक २३ गते डाकेको सर्वदलीय बैठकले कुटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। नेपाल सरकारले मंसिर ७ गते यो विषयलाई लिएर दुबै पक्षबीच वार्ता हुनुपर्ने प्रस्तावसहित कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएकोमा भारतले करिव एक महिनापछि मात्रै पुस ३ गते त्यसको जबाफ पठाएको थियो।

उक्त पत्रमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा नेपाल( भारत सीमा समस्या भएको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताएको थियो। तर दोस्रोपटक त्यसबारे वार्ता गर्न मितिसहित प्रस्ताव गरेर नेपालले पठाएको पत्रको जबाफ नर्फकाएको भारतले हाल आएर नेपाली भूमिमा एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको सडकको उद्घाटन गरेको हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरा नेपालको भएपनि भारतले करिव ७० वर्षदेखि यो भूमि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। उक्त क्षेत्रमा भारतले आफ्ना सेना समेत परिचालन गरेको छ।

नेपाली भूमिमा भारतको सडक: संसदीय समितिले गृह र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाए

नेपाली भूमि लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेपछि संसदीय समितिहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्ने आइतबार बैठक आह्वान गरेका छन् ।

दुवै समितिले आइतबार बिहान साढे ८ बजे भारतसँग जोडिएको दार्चुलास्थित सीमाबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत सरकारी अधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

दुवै समितिले सीमाबारे यसअघि नै सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझावबारे पनि भोलिको बैठकमा समीक्षा गर्ने सभापतिहरूले बताएका छन् ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धि समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पहिलेका निर्देशन तथा सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताइन् । उनले विगतका समस्या समाधान नहुँदै नेपाल भारत(सीमाबारे अर्को विवाद आएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठक बोलाइएको बताइन् । ’सीमाविद्हरूले सीमाबारे अध्ययन गरेर निस्कर्ष निकाल्ने काम नभइकन भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको छ । यसका विषयमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल गर्न परराष्ट्र र गृहमन्त्रीलाई बोलाएका छौं,’ उनले भनिन् । सरकारले नक्सा विवाददेखि अहिले आएको विवादबारे के के काम गरेको छ भन्नेबारे पनि सोधिने उनको भनाइ छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सीमाबारे विगतमा सरकारलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भन्नेबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाइएको बताइन् । उनले बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडकको विषयमा पनि सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल हुने बताइन् ।

यी दुवै समितिले गत मंसिर महिनामा भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि नेपाल सरकारलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको नक्सामा राखेर प्रकाशन गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले संसदीय समितिका ती निर्देशनलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । नक्सा सार्वजनिक गर्ने निकाय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त विषयमा उच्च तहबाट निर्णय भएपछि मात्रै नक्सा जारी गरिने प्रतिक्रिया दिने गरेको छ ।

भारतले गरेको अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्: नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली भूमि हुँदै भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएको भन्दै भर्त्सना गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैँले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाइ हिजो उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु । हामी सबै कोरोनाविरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणको विरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस् ।’

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । भारतको उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले खोलेको हो । सो सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन् ।

नेकपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि भारतको हेपाहा प्रवेत्तिको विरोध गरेका छन् ।

‘नेपाली भूमि मिचिँदा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य’

सीमा बचाऔं अभियानले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नहुँदा नेपाली भूमिमा विदेशीले परेड खेल्दा समेत टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको अभियानको निश्कर्ष छ ।

‘नेपालको छातीमा भारतीय गाडीहरू गुड्न सुरु भएको छ र सरकारको नालायकीपनका कारण नेपाली जनता आफ्नो भूमिमा विदेशीले परेड खेलेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएको छ,’ अभियानका संयोजक भैरव रिसालले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

आफ्नो भूमिमाथि नांगो हस्तक्षेप गरेर भारतले ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्दा समेत नेपाल सरकारले थाहा नपाएको र अहिले उदघाटन भइसकेपछि पनि मौनता साँधेर बसेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) नदी नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा नदी भएको र त्यसपछि कुनै सम्झौता भए सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्बन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सार्वजनिक गर, कालापानी लगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिने को हुन, आधार सहित आधिकारिक जानकारी देऊ ।’

लिपुलेकमा भारतद्वारा सडक निर्माण गरिएकोप्रति १० दलको आपत्ति

नेकपा (मसाल) र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहितका १० वामपन्थी दल तथा संगठनले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सडक निर्माणले नेपालको सार्वभौमितामाथि हस्तक्षेप भएको उनीहरुको ठहर छ।

शनिबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा ‘विवादलाई वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने कुरा भारतले बताइरहेको पृष्ठभूिममा कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको अनुमति वा स्वीकृित बिना निर्माण गरेको सडक उसको नेपालमाथि हस्तक्षेपको नांगो उदाहरण’ भएको बताइएको छ ।

नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त) र जनजागरण परिषद, नेपालद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त विषयमा तुरुन्त आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि सरकारसित जोडदार माग गरिएको छ।

यति ठूलो परिमाणमा सडक निर्माण हुँदा र पुलहरूको निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकारलाई जानकारी नहुनु वा सरकार वेखबर हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियताका पक्षमा आन्दोलन गर्दै आइरहेको १० दलको संयुक्त मोर्चाले लकडाउन अघिसम्म भारतलेले कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा देशब्यापी प्रदर्शन गरेको थियो।

भारतले क्षमायाचना गर्नुपर्छ: साझा पार्टी

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडक मार्ग बनाएको भारतले माफी माग्नुपर्ने साझा पार्टीले ठहर गरेको छ ।

‘भारतले सबै अतिक्रिमति भूमि छोडेर जानुपर्छ, कालापानी, लिपुलके र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ पार्टी सहप्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय उसले जारी गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनु पर्छ र नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकोमा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।’

भारतले बारम्बार नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्नुको पछाडि नेपाल सरकारको कमजोरी पनि कारक रहेको साझा पार्टीको निश्कर्ष छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमा अतिक्रमणका घटना हुनुमा हाम्रो कूटनीतिक कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।’

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण र नयाँ नक्समा नेपाली भुमि समेटिएको विषय सुल्झाउन नेपालका तर्फबाट भारत सरकारसँग परिणाममुखी कुटनीतिक संवाद हुन नसक्नु दुःखद रहेको उसको धारणा छ ।

भारतको मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध राष्ट्रसंघमा आवाज उठाऔं: कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।

लिपुलेकमा नेपालीभूमी अतिक्रमण गरेर भारतले बाटो बनाएकोप्रति विरोध जनाउँदै थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति सहि भएको उल्लेख गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। उनले ट्वीटरमार्फत यस विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाउनसमेत माग गरेका छन्।

‘नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बाटो बनाउने भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सरकारको वक्तव्य सहि छ’, थापाले ट्वीटमा लेखेका छन, ‘सो भावना अनुरुप भारत सरकारलाई विरोधपत्र पठाउन, भारतीय राजदूतलाई बोलाई विरोध जनाउन र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर राष्ट्रसंघमा आवाज उठाउनेलगायत अन्य कदम चाल्न सरकारसंग आग्रह गर्दछु।’

‘संसद बैठकमा भारतको विरोध होस्’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले भारतले नेपालको भूमि हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने बाटो खोलेको विषयमा विरोध गर्न सरकार, सांसद र देशभक्त नेपालीहरूमा अपिल गरेका छन् ।

भारतले लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पार्नुको उद्देश्य नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्नु नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट भएको बताउँदै सहअध्यक्ष सुवेदीले सरकार किन मौन बसेको भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘यो सार्वभौम नेपाल र यसको अखण्डतामाथिको नग्न हस्तक्षेप हो,’ सहअध्यक्ष सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसको घोर विरोध गर्दै भारतले लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभाग राखेर बनाएको पछिल्लो राजनीतिक नक्साको इरादा नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्नु नै रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको औल्याउँदछौं ।’

सुवेदीले भारतको हस्तक्षेपप्रति नेपाल सरकार किन मौन बस्यो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् । उनले यसबारे भारतको विरोध जनाउन र नेपालको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको सम्मान गर्न लगाउन माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संसदको बजेट अधिवेशनमा सांसदहरूले पनि तुरुन्तै यसविरुद्ध आवाज उठाउन र स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरून् भन्ने आग्रह गर्दै सम्पूर्ण वामपन्थी, जनवादी तथा देशभक्त नेपालीहरू हस्तक्षेपकारी भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी सत्ताको विरोधमा खडा हुन पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।’

नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे बोल्दा पूर्व जर्नेल बस्न्यात र पूर्व एआईजी श्रेष्ठ पक्राउ

नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विरोध गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यात र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय धुम्बाराही सामुन्ने शंकपार्कमा लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमणबारे पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका बेला प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैजनालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा राखिएको छ। आफूहरु पक्राउ परेको जानकारी बस्न्यातले पत्रकारहरुलाई दिएकाछन्।

’नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थियौँ’, उनले भनेका छन्, ’तर तत्कालै आएका प्रहरीले भारतको विरोध नगर्नू भन्दै पक्राउ गरेर महाराजगञ्जमा राखिएको छ।’

भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका विद्यार्थी पक्राउ

छिमेकी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेपछि नेपालमा विरोध सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा भारतीय दुतावास लैनचौर घेराउ गर्न पुगेका युवा विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक मार्ग खोलेको विरोध गर्न सत्तारुढ दल नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा पुगेका विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्ले कार्डसहित शान्तिपूर्ण रुपमा सांकेतिक रुपमा विरोध गर्न पुगेका १५र२० जना विद्यार्थीलाई प्रदर्शन सुरु हुनु अगावै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

भारतले नेपाली भु­भाग मिचेको बिषयलाई परराष्टमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन युवाहरुले एसएमएसमार्फत पनि दबाव गर्न थालेका छन्।

सीमा मिचिँदा थाहा नपाएझैं गरी चुप बस्नु लम्पसारवादी प्रवृत्ति: नेविसंघ

नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्दा पनि सरकार चुप बसेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघले आरोप लगाएको छ । तर, काँग्रेसले भने अझै मुख खोलेको छैन।

सीमा मिचिँदा पनि थाहा नपाएझैं गरी चुप लागेर बस्ने वर्तमान सरकारको कार्यले थप शसंकित बनाएको नेविसंघले जनाएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला राष्ट्रियताको नारा दिएको सरकारको अहिलेको प्रवृत्ति लम्पसारवादी भएको आरोप लगाएको छ ।

‘आफ्नो सीमा मिचिँदा पनि थाहा नपाएझैं गरी चुप लागेर बस्ने वर्तमान सरकारको कार्यले हामीलाई थप शसंकित बनाएको छ। चुनावका समयमा राष्ट्रियताका ठूला र खोक्रा नारा दिने यो सरकारको अहिलेको लम्पसारवादी प्रवृत्ति भारतको मिचाह प्रवृत्तिभन्दा पनि खतरनाक छ,’ ढुंगानाले निकाले विज्ञप्तिमा भनिएको छ। कुटनीतिक पहल गरी उक्त कार्य रोक्न लगाउन पनि नेविसंघले माग गरेको छ।