जनताका समस्यालाई हल गर्ने सरकारको दायित्व हुन्छ । यसैलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभिन्न तहहरु निमार्ण गरिन्छ । केहि महिनादेखि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको अवस्थामा हप्तादिन अघि मूल्य बृद्धि भयो ।
निगमले अन्तराष्ट्रिय मूल्य मा वृद्धि भएको कारण देखाउदै जनतालाई थप महंगीको मारमा पा¥यो भन्दै विगतमा जस्तै विद्यार्थी संगठनले आवाज उठायो । यसै सन्दर्भमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सडकमा प्रदर्शन ग¥यो । बदलिएको नेपालमा सडक आन्दोलन प्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएको भान हुने केहि चिन्तनहरु उदयमान भएको रहेछ भन्ने तथ्यलाई सामाजिक सञ्जालले प्रष्ट पार्दछ । यि विचार उठ्न भन्दा अगाडी वा अनेरास्ववियुले आन्दोलन थाल्दै गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य मा आएको वृद्धि र त्यसलाई समायोजन गर्न नेपाली बजारमा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य मा वृद्धि गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो भनेर नबुझेको भनि मूल्य ांकन गर्नु आन्दोलनको अवमूल्य न हुनेछ ।
कुनै समय अन्तराष्ट्रिय बजारभाउ देखाउदै तेलको मूल्य १२०÷ १२५ प्रति लिटर बनाइयो । त्यही बहानामा गाडीको भाडा, खाद्य बस्तुको मूल्य , लत्ताकपडा देखि ढुवानी गर्नुपर्ने फलफुल तरकारीको समेत मूल्य आकासियो । फेरी केहि हप्ता नबित्दै अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो तर बस्तुको मूल्य घटेन् । सरकारले ति बस्तुको मूल्य घटाउने कुनै पहल गरेन वा भनौँ सरकारले घटाउन चाहेन/सकेन । प्रष्ट भाषामा अखिलको आन्दोलन एक रुपैयाँ बढ्यो भन्ने सन्दर्भमा मात्र होइन्, यसको बहानामा व्यापारि र सवारीले एक बढ्दा दश बढाउने पद्धतिका विरुद्ध हो । कि तेलको मूल्य घट्दा पनि सबैतिर मूल्य घटाउनु पर्यो होइन भने बढाउने बेला निसंकोच बढाउने अनि घट्दा मौन बस्ने निगमको र सरकारको नियत्तिका विरुद्ध समेत यो आन्दोलन गरिएको हुन्छ ।
भ्रष्ट्राचारको तलाउमा आहाल खेलिरहेको आयल निगम कताबाट माटो रकम तान्ने, कर्मचारीलाई कसरी वोनस बाड्ने ध्याउन्न्मा तल्लिन छ र सरकार आफै मलिन छ । यता निगम घाटामा गयो भनेर जनताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य वृद्धि गर्ने उता निगममा चरम भ्रष्ट्राचार गर्ने । घाटामा भएको निगमबाट वोनस खाने निगमका कर्मचारीलाई उद्धार चाँहि जनताले गर्नुपर्ने ? आवाज विहिनको आवाज बनेर सडकमा रहरले झरेका होइनन् विद्यार्थीहरु । उल्टै तिनै जनआवाज बोक्ने अखिललाई कुटपिट गरेर सरकारले के सिद्ध गर्न खोजिरहेछ ?
जनताले सरकारसँग सुविधा माग गर्न नपाउने लोकतन्त्रको मर्म हुदैन । हरेकले बोल्छन् सरकार सुन्न सक्नुपर्दछ । हरेकले समस्या राख्छन् बुझ्न सक्नुपर्दछ, हल गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार व्यापार हो र ? अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य मा आएको परिर्वतन अनुसार नेपाली बजारमा परिर्वतन गर्नलाई ? आर्थिक नाफा हुने गरि मात्र व्यापार गर्नलाई ? सरकारलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्व खै ? यि र यस्तै विषयमा राहत होस् भनेर नै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने हो । नत्र किन तिर्ने कर ? किन चाहियो सरकार ? किन चाहियो राज्य ?
जनताका समस्या बढाउने होइन, समाधान गर्ने तर्फ सरकार अगाडी बढ्नु पर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहदा यसले नेपाली बजारमा पार्ने असरको समाधान गर्न सके मात्र त्यो तेलको मूल्य जनतालाई पाच्य हुन्छ । तर त्यो संम्भावना देखिदैन् । तसर्थ यो मूल्य वृद्धि जनताको पक्षमा छैन, यसलाई रोक्नुपर्दछ । होइन भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको अनुपातमा मात्र वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ ।
न्यौपाने अनेरास्ववियुका नेता हुन् ।
सम्बन्धित खबर
कहाँ हराएको छ हाम्रो खुसी ?
मगर समुदायको माघेसंक्रान्ति र पुतली नाँच: योमाखार र पेल्माखारसंग सम्बन्ध
‘मैले देखेको पोखरामा हाम्रो भूमिका’
मर्दी बेस क्याम्प यात्रा संस्मरण: झरीको कष्टकर यात्रा बिर्साउने त्यो घुम्टो उघारेको हिमाल
पोखरामा अवस्था खराब बन्दा मेरो ‘कोरोना अनुभव’
मानुङ्गले दिएको सन्देश र व्यासको पर्यटन सम्भाव्यता
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते