काठमाडौं–भारतले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सीमाभित्र राखेपछि नेपालभित्र त्यसको व्यापक विरोध भएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी “कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ” भनेको छ।  नेपाली भूभाग पनि परेको विषयमा छलफल गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको छ । समितिका सदस्यहरुले नक्साबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग छलफलको माग गरेपछि सोमबार(भोलि) प्रधानमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाइएको हो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सोमबार नै भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि रहेको बारे छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई बोलाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि विज्ञप्तिमार्फत भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सा नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताएको थियो । यसअघि हिजो(शनिवार) प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा मिचिएको विषयमा छलफल गर्न सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसहभागी उक्त बैठकले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि नेपालले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने निचोज निकालेका थिए ।

भारतीय नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी लगायतका स्थान परेको भन्दै नेपालमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

समितिको परिचय: संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन एवम् सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह प्रदान गर्न संसदीय समितिहरुको गठन गरिन्छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारको कार्यक्षेत्र विविध र व्यापक प्रकृतिको बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारको कार्यहरुको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने कार्यमा संसदीय समितिको भूमिका केन्द्रीत हुने गर्दछ ।

संसदको समय बचत गर्न, कार्यप्रकृयालाई सरलीकृत गर्न, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न, विषयवस्तुको गहन अध्ययन गर्न संसदले संसदीय समितिहरु मार्फत आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमाथि गहिराईमा पुगेर छलफल गरिने र सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने हुँदा संसदीय समितिहरुलाई लघु संसद (Mini Parliament) को रुपमा लिईन्छ भने समितिलाई कार्यशाला (Workshop) को रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ ।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद, सरकार र जनताको बीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीति उपर अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रकृया संग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापहरुलाई संसदीय निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक कानून र नीति निर्माण गरी विषयक्षेत्र संग सम्बन्धित निकायहरुलाई उत्तरदायी तुल्याई समग्रमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।