काठमाडौं । जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुसन्धानमा असहयोग गरेका छन् । रगत दिन नमानेपछि उनको डीएनए परीक्षण हुन सकेन । प्रकरणको अनुसन्धान गरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरले आरोपको पुष्ट्याइँ गर्ने क्रममा डीएनए परीक्षण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका  महरामाथि जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा चलाइने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जबरजस्ती करणी प्रयासको आरोप लागेका महराविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुगेको सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले जानकारी दिए ।

महराको मूल कसुर मुलुकी अपराध संहिता ०७४ को दफा २१९ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धि दफा आकर्षित हुने गरि अभियोगपत्र तयार गरिएको छ । जसमा १८ वर्षमाथिको महिलालाई बलात्कार गरेमा ७ देखि १० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । बलात्कार प्रयासको हकमा भने अधिकतम १० वर्षको आधा ५ वर्ष जेल सजाय माग गरिने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसमा थप फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा १५ पनि आकिर्षत हुने गरि अभियोगपत्र तयार भएको छ । दफा १५ ङ मा ‘ कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय ,’ को व्यवस्था छ । आफ्नै सचिवालयमा कार्यरत महिलामाथि जवर्जस्ती करणी प्रयास गरेको अभियोग महरामाथि रहेकाले यो व्यवस्था पनि उल्लेख गरेर अभियोगपत्र दर्ता हुँदैछ ।

अपराधस्थल भनिएको सुविधानगरस्थित घरबाट बरामद भएको फुटेको चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतका सामग्री महराको हो/होइन भन्ने प्रमाणित गर्न डीएनए जाँच गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको थियो । प्रारम्भमा रगत दिन इन्कार गरेपछि प्रहरीले अदालत गुहारेको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ७ कात्तिकमा रगत दिन महरालाई आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको आदेशले ७ दिन म्याद थप गर्दै रगत दिन आदेश दिएको थियो । डीएनए परीक्षणविना आरोपबारे अनुसन्धान गर्न नसकिने अनुसन्धान अधिकृतको दाबी थियो । तर, अदालतको आदेश पनि महराले टेरेनन् । काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘उहाँले रगत दिन नमान्नु भएको व्यहोरा उल्लेख गरेर मिसिल बुझाएका छौं ।’

प्रहरीले घटनास्थलबाट बरामद गरेको मदिराको बोतल, चस्मा, जुत्ताको तलुवालगायतको फिंगर प्रिन्ट निकालेर परीक्षण गराएको छ । बरामद फिंगर प्रिन्टलाई फरेन्सिक जाँचमार्फत महराको फिंगर प्रिन्टसँग जुधाइएको थियो । तर, त्यसको नतिजाबारे हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पोलिग्राफ जाँच पनि भएन, मोबाइल दिएनन्

प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा महराको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न खोजेको थियो । तर, महराले स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको बताउँदै परीक्षण गर्न मानेनन् ।

पोलिग्राफ परीक्षणका लागि सम्बन्धित अभियुक्तले अनुमति दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो विधिबाट व्यक्तिले झुट बोलेको छ/छैन भन्ने पत्ता लगाउने गरिन्छ । यसअघि हतियारसहित पक्राउ परेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले पनि पोलिग्राफ जाँच गर्न मानेका थिएनन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार महराले फरेन्सिक जाँचका लागि मागिएको मोबाइल पनि दिएनन् । महराले नदिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि छोरासँग पनि मोबाइल मागेको थियो । तर, उनीबाट पनि सहयोग नभएको प्रहरी अधिकृतको गुनासो छ ।

संसद सचिवालयमै कार्यरत पीडित महिलाले १३ असोजमा घटना सार्वजनिक गर्दै दिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा ती सबुत देखाइएको थियो ।