नेपाल र मलेसिया बीच  गत कात्तिक १२ मा भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यो सँगै अब १५ महिनाबाट रोकिएको मलेसियामा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।गत कात्तिक १२ मा

दुई देशबीच तत्काल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका १२२ मध्ये ३६ मेडिकललाई कामदारको मान्यता दिने सहमति भएको नेपाल टोलीको नेतृत्वकर्ता श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । आगामी नोभेम्बर पहिलो साताबाटै मलेसियाले बाँकी ८६ वटा मेडिकलको अनुगमन थाल्ने भएको छ ।

यो सहमति भएसँगै अब म्यानपावर कम्पनीले विदेशबाट कामदारको मागपत्र ल्याउन पाउने छन् भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पनि मलेसिया जान बाटो खुलेको छ ।

‘हामीले मलेसियासँग कामदारको अधिकतम् हित सुनिश्चित हुने गरी श्रम समझदारी गरेका थियौं । त्यो समझदारीको कार्यान्वयनमा गयो, अब हाम्रा कामदारले मलेसिया आएर पहिलेकोजस्तो दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्दैन,’ मलेसियाबाट अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सहसचिव घिमिरेले भने ।

मन्त्रालयको भाषामा भन्ने हो भने अब मलेसिया जान नेपाली कामदारले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन । म्यानपावर व्यवसायीले कामदार मलेसिया पठाउँदा सेवा शुल्क पनि असुल्न पाउँदैनन् । अहिलेसम्म व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत वैधानिकरुपमा १० हजारसम्म लिन पाउँथे ।

मलेसियासँग भएको श्रम समझदारीले यस्तो कुनै पनि सेवा शुल्क कामदारले तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियामा आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुने गरी समझदारी गरिएको छ । र, यसको कार्यान्वयनको थालनी गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।

एक रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्दैन !

मलेसिया जाँदा भिसा प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कको भार पनि कामदारमाथि पर्ने छैन । सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, भिसा शुल्क, लगायतबाट पनि कामदार मुक्त हुनेछन् ।

अब मलेसियाले कामदार लैजाँदा मेडिकल बायोमेट्रिक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स, भीएलएन, वान स्पट सेन्टर लगायतका नाममा कामदारबाट रकम लिन पाइने छैन । यसअघि यस्ता शुल्कका नाममा कामदारबाट २७ हजारसम्म असुलिन्थ्यो । यसकै विरुद्ध श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले एक्सन लिँदै मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेपछि श्रम समझदारीको वातावरण बनेको थियो ।

नेपाली कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि मलेसियासँग भएको एमओयूमा नेपालबाट मलेसिया कामदार लैजाँदा सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको छ । कामदार भर्तिदेखि भिसा प्रक्रियासम्मका सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि कामदारले एक रुपैयाँ पनि आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु नपर्ने मन्त्रालयको दावी छ ।

मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफन्ड’ गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता प्रक्रियामा खर्च भएको पैसा पनि कामदारकै खातामा फर्किनेछ ।

साथै अब मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी तिर्नुपर्दैन । समझदारी अनुसार हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा तलब खस्नेछ । आफ्नो पासपोर्ट कामदारसँगै रहनेछ, कम्पनीले कब्जामा लिन पाउने छैन ।

कम्पनी फेर्नेदेखि अपर्झटमा छुट्टी

कम्पनीमा समस्या देखिए वा कामदारले आफू आर्थिकरुपमा असुरक्षित देखे अर्को कम्पनीमा वैधानिक रुपमा नै काम गर्न पाउनेछन् । अहिले मलेसियामा यसरी कम्पनी फेर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । यो व्यवस्था नेपाली कामदारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

अब कामदारको करार अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यसअघि ३ वर्षको करार हुन्थ्यो । कामदारले मलेसियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी सेवा–सुविधा पाउनेछन् । अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत अतिरिक्त पारिश्रमिक सहितको सुविधा पनि सुनिश्चित भएको छ ।

कामदारलाई कार्यस्थल र बासस्थानमा उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रवन्धहरु मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कामदार मलेसियाको विमानस्थल ओर्लिएको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा पु‍¥याउनुपर्नेछ । महिला कामदारको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमबारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामा रहन समस्या पर्नेछैन । कामदारले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल फर्किन छुट्टी पाउनेछन् ।

दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । यो व्यवस्था मलेसियाली कामदारसरहकै हुनेछ । कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुने छ ।

कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्न नेपाल र मलेसिया सहमत छन् । मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइनेछ । यो सम्झौता कामदारले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि गरिनेछ ।

म्यानपावरले पालना गर्लान् ?

कामदारबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थामा म्यानपावरवाला असन्तुष्ट छन् । तर, म्यानपावरवालाले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क लिएर कामदारसँग पनि असुली गर्ने सम्भावना अझै छ । अहिले पनि सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागू गराउन सकिरहेको छैन । म्यानपावरले १० हजारको बिल थमाएर कामदारबाट लाखभन्दा बढी रकम असुलिरहेका छन् ।

नेपालका धेरै म्यानपावरवालाहरु अझै पनि आफैं कम्पनीबाट सीधै माग ल्याउन सक्दैनन् । उनीहरु यसका लागि मलेसियाली एजेन्टलाई रकम बुझाउँछन् । त्यो रकम उठाउन र आफूले पनि कुस्त कमाउन म्यानपावरले निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थालाई कुल्चिएका छन् । निःशुल्क कामदार मलेसिया पठाउने कुरालाई उनीहरुले निःशुल्क भिसा र टिकेटको निर्णयजस्तै भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

अब श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो सहयोग म्यानपावर कम्पनीकै हुनुपर्छ । अब श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरबाट कायम रहनसक्ने ठगीको चुनौतीलाई कसरी पार लगाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।