काठमाडौँ — अब पेट्रोल र डिजेल भर्नको लागि पम्प खोलिएजस्तै गरी विद्युतीय सवारीको लागि पनि चार्जिङ स्टेसन खोल्ने बाटो खुल्ने भएको छ । अबको केही सातामै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसको लागि कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी कार्यविधिको प्रारुप तयार पार्नको लागि गठन गरेको समितिले बुधबार कार्यविधिको प्रारुपको मस्यौदा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको छ ।

उक्त मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन खोल्न दिने र यसको लागि विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनमा कस्तो मापदण्डको सामान प्रयोग गर्ने र यसमा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बिषयमा भने प्राधिकरणले अबको केही दिनमै कार्यविधि पारित गर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिको प्रारुप अनुरुप प्राधिकरणले केही दिनमै कार्यविधि पारित गर्ने जानकारी दिए।

प्राधिकरण आफैंले पनि चालू आर्थिक वर्ष भित्र ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना बनाएको छ।

सरकारले साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्न अनुदान दिएको थियो। साझा यातायातले आफूलाई आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी समझदारी गरेको छ।

चार्जिङ सेवा उपलब्ध गराउन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने संस्था वा व्यक्तिले चार्जिङ स्टेसनको प्रकृतिका आधारमा १५ वा २० प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि सिफारिस गरिएको छ।

समितिले सिफारिस गरेको प्रावधान अनुसार एसी स्लो चार्जिङ बापत् प्राधिकरणलाई तिर्ने विद्युत् महसुलमा बढीमा १५ प्रतिशत सेवा शुल्क मात्रै लिन पाइने र एसी/डीसी उच्च गतिको चार्जिङ सेवामा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलमा थप २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाइने प्रावधान सिफारिस भएको हो।

चार्जिङ स्टेसनको सुरक्षाको मापदण्ड पनि प्राधिकरणले तोके अनुसारको हुने सिफारिस गरिएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको मापदण्ड र कार्यविधिको खाका तयार पारेर राखेकाले चाँडै नै सञ्चालक समितिमा लैजाने जानकारी दिए।

‘हामीसँग डकुमेन्ट करिब करिब तयार अवस्थामा छ,’ उनले भने,‘समितिले गरेको सिफारिस अनुसार हामी चाँडै नै कार्यविधि र मापदण्ड तयार पार्छौ।’

मन्त्रालयले फागुन १३ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत विकास विभागका उपनिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जन सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको भए पनि पूर्वाधार स्थापनाको लागि भने यो पहिलो नीतिगत कदम हो।

कसैले चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहे प्राधिकणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र प्राधिकरणबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

कसैले घरमा चार्जिङ स्टेसन राख्न स्वीकृति लिनु नपर्ने भए पनि नियमित लोड भन्दा बढी विद्युत खपत् हुने अवस्था आएमा भने स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राख्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नको लागि सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय, व्यापारिक स्थलमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न सकिने प्रावधान पनि सिफारिस गरिएको छ।

साथै, विद्युतीय सवारीका ब्राण्डले आफ्नो ब्राण्डको सवारी मात्रै लक्षित गरेर पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न पाउने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ।

समितिले सिफारिस गरेको कार्यविधिको प्रारुप अनुसार प्राधिकरणले अबको केही दिनमै कार्यविधि तयार पारी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति गराउने तयारी गरेको छ।