पोखरा । गण्डकी सरकारले ल्याएको सुविधा विधेयक विहिबार बहुमतले पास भएको छ । जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको विरोध गरेपनि सत्तापक्षको बहुमतले विधेयक पारित भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले चाहीँ मौन समर्थन गरेको थियो । विधेयकको विरुद्ध जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका थिए । तर दुई तिहाई बहुमतको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मौन समर्थनका अगाडी केही चलेन । उनको संशोधन प्रश्तावमा जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो ।

सदनबाट विधेयक पास भएसँगै स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री समेतको सुविधा बढेको छ । वडा सदस्यको मासिक तलव वडाध्यक्षको भन्दा ठ्याक्कै आधा पु¥याईएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको तलव १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यो विधेयकले गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि गाडी किन्न पाउने भएका छन् । सरकारले उपाध्यक्षलाई पनि गाडी सुविधा लिन पाउनेगरी ऐन संशोधन गरिदिएको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिन पनि छुट भएको छ । यसअघि ऐनमा भएको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने दफा नै हटाएर ऐन संशोधन गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै धर्मपत्नी लमजुङको क्होंलाशोथर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । शिक्षिकाबाट रिटायर्ड उनले सरकारले बन्देज लगाउँदा लगाउँदै पनि दोहोरो सुविधा बुझिरहेकी थिईन् । सरकारले यो बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गरिदिएको छ ।

प्रदेशका सबै सांसदले नासु (नायव सुब्बा) सहरको स्वकीय सचिव पाएका छन् । यो निर्णयले सरकारलाई मासिक १७ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार पर्छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पनि यो सुविधा थप भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रमुख सचेतकको पद र सोही अनुसार सुविधा पाएका छन् । यसअघि सचेतक मात्रै रहेकोमा सुविधा बढाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको हो ।

पोखरा महानगरका मेयर र उपमेयरले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मेयरलाई नायव सुब्बा र उपमेयरलाई खरिदार सरहको स्वकीय सचिवको ब्यवस्था ऐनले गरिदिएको हो । यसअघि सरकारले मेयरलाई अधिकृत र उपमेयरलाई नायव सुब्बाको स्वकीय सचिव दिन प्रश्ताव गरेपनि विधायन समितिबाट यो संशोधन गरिएको हो । सांसदले आफ्नो पदको मर्यादा मेयरभन्दा ठूलो भएको भन्दै आँफुलाई उछिनेर सुविधा नदिन समितिलाई सुझाएका थिए । त्यसकै आधारमा संशोधन गरिएको हो ।

राजधानीमा घर हुने सांसदले पनि घर मर्मत बापत मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाएका छन् भने फर्निचर सुविधाका लागि ५ बर्षको एकमुष्ट ५० हजार पाएका छन् । अन्य सांसदले मासिक घरभाडाको १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । लामो समय विधायन समितिमा दफावार छलफल पछि विहिबार संसदबाट विधेयक पास भएको हो ।

साउन ९ गते संशोधित विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । १० गते सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाईएको थियो । साउनको १५, १६, १७, २१, २५ र २७ गते ६ पटकसम्म बैठक बसेर विधेयक समितिबाट पास भएको थियो । बुधबारको बैठकमा समितिका सभापति मोहन रेग्मीले संशोधित विधेयक सदनमा फर्काए । विहिबार सामान्य छलफल गरेर बहुमतबाट पास भयो ।

छलफलमा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकारले बलमिच्याईं गरेर संविधान विपरित सुविधा लिन लागेको बताए । ‘संविधानले पारिश्रमिक लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई । गण्डकी सरकारले यो खारेज गर्नुपर्ने हो तर महिनै पिच्छे बढाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानले ब्यवस्था गरेको बिषयलाई उल्लंघन गरेर गयौं भने विरोध आउँछ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना सुविधा मात्रै बढाए भन्ने गुनासो जनताले गर्छन् । बलमिच्याईं गरेर अगाडी ल्याएका छौं । यो रोकिनुपर्छ ।’

अधिबक्ता लोकेन्द्र ओलीले संविधान विपरित जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक र सुविधा बुझेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएका छन् । तर गण्डकी प्रदेशसभाले यसबारे आँफुहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै विचाराधिन मुद्धालाई सदनमा छलफल गराएको छ । कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सुविधा बढाउने होडबाजीले जनतालाई निराश बनाएको गुनासो गरे । ‘सेवा सुविधा बढाउँदैमा कार्यकाल सकिने भयो । जनताका काम कहिले गर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले विधायन समितिमा डिटेक्ट (विचार लादेर) गरेर विधेयक पास गरिएको बताए । ‘समितिमा सदस्यले राखेका फरक मतको कुण्ठित गरियो । यो संसदको अपमान भयो । आफैले बनाएको संविधानलाई लात हानेर अहिले सुविधा बढाईएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले घरबाट सेवा खोजेका छन् । पहुँचमा सेवा खोजेका छन् । तर आज हामी जनतालाई सेवा दिने भन्दा पहिले आफ्नो सुविधा बढाउन होडबाजी गरिरहेका छौं । यो छलफल जनताले सुन्यो भने लाजमर्दो छ ।’ सांसद विन्दुकुमार थाप राजधानीमा घर भएका सांसदलाई पनि घरबाडा दिनु गलत भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्छन् । उनी आँफै राजधानीका सांसद हुन् । राजधानीमा घर भएका सांसदलाई घरबाडा र फर्निचरको सुविधा दिनु हुँदैन । यसमा मेरो घोर विरोध छ, उनले भने ।

सत्तापक्षीय सांसद कृष्णबहादुर थापा र पुष्पा केसी भण्डारीले चाहीँ सरकारले ब्यहारिकतालाई हेरेर सुविधा बढाएको बताए । ‘स्थानीय तहमा उपप्रमुखहरुको भूमिका ठूलो छ । दैनिक कामकाज गर्न धेरै कठिन छ,’ थापाले भने, ‘अहिले नै गाडी दिने भनेको होईन । तर जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक सुविधा त चाहिन्छ नि ।’ संशोधन अति आवश्यक भएकोले सरकारले राम्रो काम गरेको भण्डारीको प्रतिक्रिया छ ।

६० (एकजनाको निधन) सांसद रहेको गण्डकीमा ऐन पास हुनु अघि नै अधिकांशले स्वकीय सचिव राखिसकेका छन् । सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टी (साविक नयाँ शक्ति पार्टी) गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरको छन् । सरकारले बढाएको सेवा सुविधाको भने जनस्तरमा निकै चर्को आलोचना भएको छ । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री हरि चुमानले समयको मागले सुविधाबारे संशोधन भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नदिनुस भन्न सजिलो छ । तर अभिभावक भएर मिलाउन निकै कठिन हुन्छ,’ चुमानले भने ।

आजको आदर्श समाजमा छापिएको छ ।