पोखरा । बेगनासका नवराज पौडेलको रुपाताल आडमा ७ रोपनी जग्गा छ । रुपाताल भन्दा अन्त उनको गरिखाने खेत छैन । अहिले त्यही जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ, ताल विस्तारका लागि । उनको जग्गाको मुआब्जा सरकारले तोकिसकेको छ । १२ लाख ९३ हजार प्रतिरोपनी पौडेलले मुआब्जा पाउँछन् ।

तर उनको खेत नजिकै रहेको खोलाबेंशीमा अहिले एक रोपनीकै १ करोड हाराहारीमा जग्गा किनबेच हुन थालिसक्यो । उनले पाएको मुआब्जाले घर बनाउने घडेरी किन्न पनि धौधौ पर्छ । ‘सप्पै जग्गा छोड्दा पनि नजिकै रहेको शिसुवाममा आधा रोपनी जमिन पाईंदैन । परिवार केले पाल्ने ?,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई जग्गा दिँदा आफ्नै उठिबास हुने भयो । घर केले बनाउने ? बाँचुञ्जेल के खाने ?’  पत्रकार प्रकाश ढकालले आदर्श समाज दैनिकका लागि यो समाचार लेखेका छन् ।

रुपाकोटका अजिमबक्स मियाँको पनि परियोजनाभित्रै गरिखाने खेत छ । ताल विस्तार गर्दा उनको खेत पानीमुनी पर्छ । दोश्रो चरणको मुआब्जामा उनको जग्गा पनि परेको छ । तर उनले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् ।

‘यति जावो मुआब्जाले के गर्ने ? पहिले आँफु बाँच्नुप¥यो नि । आँफै मर्नेगरी सरकारलाई सघाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘जन्मथलो साथीभाई सबै छोडेर जानुपर्छ । एउटा घडेरी किन्ने पैसा पनि नपाए बर्षभरी धान खाने खेत कसरी छोड्ने ? साह्रै मर्का परेको छ ।’ असार दोश्रो साता रुपाताल परियाजना विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मध्ये करिब ७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

जग्गाधनी क्या. आसबहादुर गुरुङ आँफुहरुसँग सल्लाह नै नगरि मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै आक्रोशित छन् । ‘अहिलेसम्म जग्गाधनीसँग भेला बसेको छैन । हामीलाई थाहै छैन, हाम्रो जग्गा पनि अधिग्रहणमा पर्छ भनेर । पत्रिका पढेर मात्रै थाहा भयो, मेरो जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने भनेको मुआब्जाप्रति मेरो सहमति छैन । कि हामीलाई त्यस्तै जग्गा दिनुपर्छ नभए अन्त गएर बस्न सक्ने पैसा चाहिन्छ । मेरो जग्गाको मूल्य आँफुखुशी निर्धारण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

तालको क्षेत्रफल बढेर कहाँसम्म पुग्छ भन्ने बिषयमा स्थानीय अझै अन्यौल छन् । परियोजनाले ५ सय ७५ मिटर लामो र ६ मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने तयारी गरेको छ । ताल अहिलेभन्दा ४ मिटर माथी उठ्ने छ । यसका लागि करिब १ हजार ४ सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । यसमध्ये करिव ८ सय रोपनी क्षेत्रफल पानीले डुवाउने छ भने बाँकी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरिने छ ।

जग्गाधनीसँग समन्वय नगरी आँफूखुशी अब्यवहारिक मुआब्जा तोकिएको भन्दै जग्गाधनीहरु आन्दोलित बनेका छन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । मुआब्जा पुनः मुल्यांकन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र माग सुनुवाई नभए काम रोक्ने समितिको चेतावनी छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा सरोकारवालाको सुझाव लिएर बैज्ञानिक मुआब्जा तोकिएको दावी गरेका छन् । ‘हामीले मात्रै मुआब्जा तोकेको होईन । जनप्रतिनिधि छन् । मालपोतको मुल्यांकन छ । सबैलाई हेरेर चलनचल्तीकै मुआब्जा निर्धारण गरेका हौं,’ उनले भने । भेग हेरी १२ लाख ५० हजार र १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले प्रतिरोपनी मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

४ अर्व ५१ करोड लागतमा तालको क्षेत्रफल १ सय ७४ हेक्टर पु¥याउने तयारी छ । हाल १ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफल छ । तालको दायाँपट्टी २ मिटर चौडा पैदल मार्ग र साईकल लेन निर्माण गरिने छ भने बाँयाँपट्टी पक्की मोटरबाटो निर्माण हुनेछ । तालमा आउने गेग्रान रोक्न २ सय वटा पोखरी र ३ वटा ड्याम बनाईने छ ।

विनियोजित साढे ४ अर्व मध्ये मुआब्जाका लागि १ अर्व ३५ करोड छुट्याईएको छ भने तटबन्द निर्माणका लागि १ अर्व १८ करोड, ड्याम बनाउन ४७ करोड, माटो फाल्न ४५ करोड, जलाधार संरक्षणका लागि ३६ करोड तथा इको टुरिजम विकासका लागि २४ करोड विनियोजन भएको छ । फुट ट्रयाक बनाउन ८ करोड, नदी नियन्त्रण गर्न १२ करोड छुट्याईएको छ ।

रुपातालको आकार बर्षेनी घटिरहेको छ । सतह समेत पुरिँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो १० बर्षमा एक तिहाई गहिरो भाग पुरिएको जानकारहरु बताउँछन् । ९ मिटरसम्म गहिरो ताल अहिले २.७४ मिटर मात्रै गहिरो छ भने सबैभन्दा बढी गहिराई भएको ठाउँमा ४ मिटर छ । परियोजनाले तालको दक्षिण तर्फ ५ सय ७५ मिटर लामो बाँध बाध्ने छ । जुन १० मिटर अग्लो र १० मिटर चौडा हुन्छ । परियोजना पूरा गर्न ७ बर्ष लाग्ने छ । २०७३ सालदेखि परियोजनाले काम थालेको थियो ।