— कृष्ण कुमारी बास्तोला (तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ, रोजगार संयोजक)

विकास निरन्तर चलिरहने सकरात्मक परिवर्तनको प्रकिया हो । एउटा सानो परिधिभित्र विकासलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन । बहुआयामिक अवधारणा अंगालेको विकासले कुनै पनि देश, भूगोल, समय, परिवेश र परिस्थितिलाई सम्हाल्दै आफ्नो परिभाषामा अर्थ मिसाएको हुन्छ । कुनै एक ठाउँमा परिभाषा दिएको विकासले अर्को ठाउँमा आफ्नो सैद्धान्तिक कब्जा भने जमाउन सक्दैन । हरेक परिवेशमा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विविधतासँगको परिवेश सहितको विकासले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको हुन्छ । साथै, मनोवैज्ञानिक र संवेगात्मक विकासले पनि उत्तिकै पकड जमाएको पाइन्छ ।

Rostow र Amartye Sen जस्ता विद्वानहरुले आर्थिक विकास र स्वतन्त्रताको फराकिलोपनलाई विकाससँग मिसाउदै आफ्नो व्याख्या दिएको पाइन्छ । जे होस् विकास एउटा सकरात्मक परिवर्तनको पक्षधर हो । विकासका परिभाषालाई नेपाल र यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशलाई समेटेर हेर्नु त्यतिकै अपरिहार्य देखिन्छ । सहरी क्षेत्रले भन्दा बढि ग्रामीण क्षेत्रले पकड जमाएको हाम्रो जस्तो देशमा के सैद्धान्तिक विकास र व्यवहारिक विकासको तालमेल मिलेको छ वा छैन । अर्थात कसरी त्यसको व्यवस्थापन गरिनु पर्ला भन्ने सोच्ने समय हामीसँग हुनुपर्दछ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकासकोलागि केन्द्रिय नीतिलाई अवलम्बन गर्ने कि स्थानीय नीतिलाई भन्ने दुविधाले पनि कहिकहिँ समस्यामा पारेको देखिन्छ । केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले विकास गर्न सकेन भनेर देशको राजनैतिक परिवर्तनसँगै संघीय व्यवस्थाको परिकल्पनामा देश अघि बढेको छ । संघीय संरचनाले मात्र विकास हुने पनि होईन त्यसकालागि विकासका दुई पाटामा ध्यान दिन जरुरी छ । विकास बटम अप र टप डाउन अबधारणा हुन आवश्यक छ । दुबैका आआफ्नै सवल र दुर्वल पक्ष छन् । ग्रामीण विकासमा दुबै अबधारणालाई समन्वयन गरेर मिश्रित रुपमा लैजानु पर्ने देखिन्छ । समन्वयन बिना दुरी राखेर गरिएको विकास दीर्घकालीन हुदैन।

ग्रामिण विकास गर्ने होडबाजीमा करोडौ लगानी NGO/INGO र सरकारी निकायबाट हुने गर्छ । विकासकै नाममा आएका बजेट कतिपय खर्च हुन्छन्, कतिपय विकासको नाम पारेर बीचबाटोमै अन्य शीर्षकमा खर्च भइदिन्छन् । जस्ले गर्दा विकासको नाम आयो विकास आएन भन्ने प्रश्नहरु सिर्जित हुन्छन् । वास्तविक बिकास नभई कागजी विकासमात्र भइरहेको नेपालको सन्दर्भ पनि छ । देशमा सुशासन, पारदर्सिता र जवाफदेहिता स्थापित नभएसम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकिने देखिदैन । यसरी ग्रामिण विकासका लागि निकासा भएका बजेट पनि कतिपय खर्च हुन्छन । कतिपय फ्रिज भएर पनि जान्छन् । खर्च भएका बजेट पनि उत्पादकत्व दिइरहेको भने पाउन सकिदैन । यसो हुनुमा ग्रामिण क्षेत्रको गहन अध्ययन बिना विकासका नाममा अर्थको लगानिमात्र ओछयाइदिने शैली हावी देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्र , सामाजिक रहनसहन, स्थानिय स्रोत साधन , मानव संसाधनको अध्ययन गरेर मात्र विकासका सैद्दान्तिक र व्यवहारिक धाराहरु अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

एकाथरि केन्द्रमा बसेर तर्जुमा गरिदिने, अर्काथरीहरु कसैको भनसुनमा वजेट विनियोजन गरिदिने केही थरि मान्छेहरु फिल्डनै नहेरेर आफ्नो मानोमानीको विकास वजेट विनियोजन गरिदिने तीन प्रकारको प्रवृत्ति, विकास विरोधी मानसिकता आफैमा हो । त्यसमा पनि राज्यको रकम कसरी सक्ने भन्नेमात्र ध्येय भएका मान्छेहरु यसो गर्छन ।

यस्तो विकास नीतिले दुरदराजमा रहेका ग्रामिण क्षेत्रमा विकास प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा तालमेल नमिलि बाधा अड्चन आउन पनि सक्छ । नेपालका दुरदराजमा रहेका ग्रामिण क्षेत्र अझैपनि विकासको दायरा बाट वञ्चित छन् र कठीन जीवनशैली , भौगोलिक विकटताले अझै पनि जेलिएका छन् । स्वास्थ्य , शिक्षा जस्ता संवेदनशिल पाटाहरुमा पहुचँ अझै पनि कम छ । दुर्घटना जस्ता भवितव्य घटनाहरु, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता जोखिमयुक्त समस्या पर्दा उपचार गर्न जानु पर्ने ठाउँहरु पनि धेरै टाढा रहेको हुन्छ जस्ले गर्दा ज्यानै जान सक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । एउटा विधार्थी शिक्षा हासिल गर्न घण्टौ पैदल हिडेर जान्छ । यात्राका क्रममा उस्को सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवार हुने पाटा अझै वनिसकेको पाइदैन। अनि शहरी इलाकामा दुई मिनेटमै पाउने सुविधा र ग्रामीण क्षेत्रमा घण्टौ लागेर पाइने सुबिधालाई कसरी विकासको एउटै दृष्टिमा राखेर हेर्न मिल्ला र ? आवश्यकताको परिपूर्ति हुन पनि मुस्किल ग्रामीण भेगमा चाहनाको परिपूर्ति हुने समय आउन तत्काल सम्भावना देखिदैन ।

जे होस् विकासका पक्षधरहरुले विकासका निति वनाउन एवम् उद्देश्य प्राप्त गर्न गहन तहमा रहेर ग्रामीण रहनसहन, जीवनपद्दति र हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको पहुँच के कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अन्धाधुन्द गरिएका विकासका पहलहरुले वालुवामा पानी खन्याय जस्तै हो भन्नुमा कुनै दुई मत छैन । विकासमा दीर्घकालीन र दिगोपन हुनु जरुरी देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको विस्तार , सामान्य आवश्यकताहरुमा पहुँच पुर्याउन सकेमा मात्र पनि विकासले एक खुड्को पार गर्न सक्छ । त्यस्तै गरि चेतना, सूचना प्रविधिको विकास र गरिवि हटाउन चालिएका कदमहरुले पनि ग्रामीण विकासमा योगदान पुर्याउछ । दक्ष जनशक्ति नहुनु, भएका जनशक्ति पनि विदेशिनु, बृद्ध जमातले आधुनिकरणलाई अगाल्न नसक्नु पनि ग्रामीण विकासको अप्ठेरो खुड्किलाको रुपमा रहेको पाइन्छ ।

राज्यले बर्षौ शिक्षित दक्ष जनशति तयार पारिरहेको छ तर देश विकासको प्रयोजनको लागि भन्दा पनि वैदेशिक पलायनको लागि । हजारौ संख्यामा पलायन हुने शृंखला बढिरहदा देशले विकासको वाटो पछ्याउन सकिरहेको छैन । शिक्षित युवा जमातहरु आफ्नो देशको दुरदराजमा गएर काम, सेवा गर्ने कुरामा भन्दा बढि विदेशिनुमा आफुलाई गौरववान् मान्छन् । यसो हुनुमा कहिँकतै पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक सामाजिकरण प्रक्रियामै कमजोरी भयो कि ? अधिकाशंको सोचशिक्षा, ज्ञान, विवेक र वुद्धि भन्दा सम्पति÷पैसालाई महत्व दिने परिपाटीले गर्दा धनी र गरिब बिचको खाडलले बिकराल रुप लिई रहेको पाइन्छ ।

अर्थोपार्जन गर्नु घर भवन निमार्ण गर्नु लाई मात्र बिकासको धरोहरको रुपामा बुझ्नु कत्तिको न्याय संगत होला ? विश्वव्यापापीकरणले संसारलाई सागुरो वनाउदै गएको परिवेशमा के नेपालले ग्रामिण विकासलाई मुख्य विषयवस्तुको रुपमा केन्द्रमा ल्याउन सक्ला ?

ग्रामीण विकासलाई जोड दिन ग्रामीणस्तरमा शिक्षा र जनचेतनालाई जोड दिनुपर्छ । शिक्षित वर्गलाई आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्ने माहोल बनाइदिनु पर्छ । शिक्षित वर्गले पनि आफ्नो गाउँ विकास गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो पनि हो भनेर मनन गर्नुपर्छ । स्थानिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरि दिगोपन सँग जोडेर विकासका कदमहरु अगाडी बढाउनु पर्छ । बेरोजगारी समस्या हटाउने, गरिवी हटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विकासे पाटाहरुमा पहुँच बढाउने गर्नुपर्छ ।