गण्डकी प्रदेश सरकारले वडादेखि मन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक र सुविधा बढाएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह सुविधा पाउने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको समान हैसियत भएकोले पारिश्रमिक र सुविधा पनि समान बनाईएको सरकारले जनाएको छ । यसअघि एउटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुको पारिश्रमिक बढाउने सार्वजनिक गरेका थिए ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । उक्त ऐन संसदबाट पारित भएमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउनेछन् । सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एउटामात्रै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । त्यसलाई संशोधन गरेपछि पेन्सनर जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउँछन् ।

त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिक वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने र अन्य गाउँसभा सदस्यको पारिश्रमिक पनि त्यसको आधा वृद्धि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।मन्त्रिपरिषदले ऐनको अनुसूची संशोधन गरेकाले ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । अन्य वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

१० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि पारिश्रमिक बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।