पोखरा । राजधानी बाहिरको एकमात्र डीन कार्यालय हो, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले पोखराले गर्व गर्ने राजधानी बाहिरको एकमात्र डीनको कार्यालय खुसुक्क काठमाडौं सार्ने निर्णय ग¥यो ।

परिषद्को निर्णयले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र सिंगो पोखरावासी अचम्मित भए । किन खुसुक्क डिन कार्यालय सार्ने निर्णय गरियो ? सरोकारवालाले प्रश्न उठाए ।

सरोकारवालाको विरोध रहँदारहँदै विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई समेत थाहै नदिइ संस्थानका डिन डा. कृष्णप्रसाद तिवारीले चैत ६ गते काठमाडौं सारे ।

२०४३ सालदेखि पोखरामै रहेको डिन कार्यालय काठमाडौं सारेकोमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लगायत सरोकारवाला विरोधमा उत्रिए । परिषद्को यो निर्णय धोका भएको भन्दै सरोकारवालाले निश्कर्ष निकाले ।

पोखरा–१५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेल, पूर्व वडाध्यक्ष शिव बानियाँसमेतले डिनको कार्यालय काठमाडौं सार्ने निर्णय बदरको माग गर्दै गएको साउन १२ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अन्तत बुधबार उच्च अदालतको निर्णयले पोखरेलीको मनलाई शान्त पार्ने काम मात्रै गरेन्, डीन कार्यालय पोखरामै फिर्ता आउने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा र जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुधबार त्रिवि परिषद खारेजको निर्णय गर्दै डिनको कार्यालय पोखरामै सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

स्थानीय जनभावना, संघीयता सम्बन्धी मर्म विपरीतको कार्य देखिन आउँदा डीनको कार्यालय पोखराबाट काठमाडौं सार्ने निर्णयमा सहमत हुन नसकिएको निश्कर्ष उच्च अदालतले निकालेको छ । ‘त्रिवि परिषदको निर्णय उत्प्रेरषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । डिन कार्यालय यथावत पोखरामा राखी कार्य सञ्चालन गर्नु गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।

उच्च अदालतले पोखरा–१५ का वडाध्यक्ष पौडेल र पूर्ववडाध्यक्ष बानियाले दायर गरेको मुद्दामा अधिवक्ता गणेश आलेमगर र वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

वन विज्ञानका डिन कृष्ण तिवारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि डीन कार्यालय काठमाडौंमा सार्न लबिङ गरेको स्थानीयको आरोप थियो ।

चैत ६ गतेदेखि नै पोखराबाट काठमाडौं सरेका डीन तिवारीले कर्मचारीसमेत काठमाडौं सारिसकेका थिए । डीन कार्यालय पोखरामै रहनुपर्ने माग गर्दै आएका सरोकारवालाको दबाब काम नलागेपछि लेखा शाखामा ताल्चा लगाएका थिए ।

डीनले एकल ढंगले, पायक पर्ने ठाउँमा डिन कार्यालय लैजान खोज्नु ठूलो गल्ती भएको पोखरा महानगरपालिकाका १५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । ‘डीनले स्वेच्छाकारी ढंगले लैजाने खोजियो भनेर पटकपटक वार्ता ग¥यौं । संघर्ष पनि ग¥यौं तर कुनै टेरपुच्छर भएन,’ पौडेलले भने, ‘कसै नभए पनि हामीले रिट हालेका हौं । उच्च अदालतको पोखरामै डीन कार्यालय राख्नु भनेर गरिएको निर्णयले हामीलाई खुसी लागेको छ ।’

अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरु पोखरामा छन् तर यसको मुख्य कार्यालय काठमाडौं लैजानु गैरजिम्मेबारपूर्ण रहेको सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘पूर्वाधार नभएको काठमाडौंमा स्थान्तरण गरेर व्यक्तिगत फाइदा लुट्न खोजिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘पोखराबाट डिन कार्यालय हटाइनु भनेको पोखरेलीलाई घाटा त थिँदै थियो हजारौं विद्यार्थीमाथि पनि अन्याय हुन्थ्यो ।’

उच्च अदालतको निर्णयले पोखरेली खुसी भएका छन् भने तत्काल डीन र सबै कर्मचारी पोखरामा हाजिर भएर काम थाल्नुपर्ने विद्यार्थी तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

अमृत सुवेदी/अनलाईनखबर