प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

समितिले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई समेत कस्ने प्रावधान कायमै राखेर विधेयक अगाडि बढाउन उचित हुने प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे ५ वर्ष जेल १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजायको प्रावधान छ।

उपसमितिले निरन्तर शब्द थप गरेको छ। साथै हप्काउने शब्द पछाडि धम्क्याउने शब्द थप गरेको छ। साथै जरिमाना र जेल सजाय यथावत् राख्नु उचित हुने ठहर्‍याएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा दर्ता गराएको संशोधनमा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। उनीहरूले जिस्क्याएकै भरमा जेल जानु पर्ने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए।

सांसदहरू गगन थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, सुजाता परियार, मिनाक्षी झा, पुष्पा भुसाल, सञ्जयकमार गौतम, अतहर कमाल मुसलमान, रामबहादुर बिष्ट, लक्ष्मी परियार, देवप्रसाद तिमिल्सिना र प्रकाश रसाइलीले उक्त संशोधन दर्ता गराएका थिए। उपसमितले उनीहरूको संशोधनलाई अस्वीकार गरिदिएको हो।

यसअघि गत फागुनमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि विधेयकका अनुदार प्रावधान सच्याउन माग गरेको थियो।

नेकपा सांसद प्रेस सुवालले सजाय घटाउन संशोधन दर्ता गराएका थिए। उपसमितिले उक्त प्रावधान नसच्याई अगाडि बढाउन समितिमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा सर्वसाधारणलाई दु:ख दिन सक्ने र आफू अनुकूल अर्थ्याउन मिल्ने शब्दहरू राखिएका छन्। विधेयककको दफा ९४ मा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्न तथा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ।

विधेयकमा प्रचलित कानुन बमोजिम गाली बेइजती मानिने कुरामा समेत सूचना प्रविधि ऐन मार्फत् कारवाही गर्न मिल्ने प्रावधान छ। हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन मार्फत् सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ र जेल पठाउने काम गरिरहेको छ। नयाँ विधेयकले पनि हालको अवस्थालाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।

तर उपसमितिले यी व्यवस्थामाथि कुनै संशोधन वा प्रष्ट पार्ने काम गरेको छैन। उपसमितिमा रहेका सांसद बहादुरसिंह लामाले लिखित रूपमा फरक मत राखेका छन्।

‘घुमाउरो ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ,’ लामाले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘जुन राज्यको दुराशयपूर्ण मनसाय तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतको अधिकारलाई नस्तेज गर्न खोजेको देखिन्छ।’

सरकारले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता गर्ने प्रावधान राखेको छ। लामाले भने दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै फरक मतमा सोधेका छन्। कर लगायतका विषयमा नियमनका लागि उद्योग व्यवसाय ऐनमार्फत् गर्नु पर्ने तर्क लामाले गरेका छन्।