काठमाडौं– वृद्धभत्ताको विषय पहलोपटक तत्कालीन एमाले पार्टी २०५१ सालमा सरकारमा हुँदा ल्याइएको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा करिब अढाई दशकअघि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको विषयलाई कम्युनिष्ट सरकारले अहिले पनि निरन्तरता दिइरहेको छ ।

बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयलाई आफनो चुनावी अस्त्र नै बनायो, हरेकपटकका चुनावमा जस्तो। तर, सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै लागू गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको पार्टी भित्रैबाट आलोचना भयो।

जसकारण यसवर्ष जुनसुकै अवस्थामा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु अगावै वृद्धभत्ता बढछ भनेर आश्वासन दिइसकेका छन्।

हाल ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाइरहेको २ हजार रुपैयाँ रकममा सरकारले कति बढाउन लागेको हो भनेर भने प्रधानमन्त्री केही खुलाएका छैनन् । तर, १ हजार रुपैयाँ मात्रै बढाउँदा पनि राज्यलाई भने ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।

अहिले जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यक्तिहरूको संख्या १२ लाख ८० हजार ३ सय जना छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले १ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ थप उपचार खर्चका रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

२ हजार रुपैयाँ जेष्ठ नागरिक भत्ता दिइरहेको अहिलेकै अवस्थामा राज्य कोषबाट २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुँदै आएको छ। त्यसमा मासिक १ हजार बढाउँदा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मासिक दायित्व थपिएर ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

यसरी जेष्ठ नागरिक भत्ताकै लागि वार्षिक १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ। बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले जेष्ठ नागरिक भत्तालाई ५ हजार पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेकै अवस्थामा उक्त भत्ता ५ हजार र्पुयाइए मासिक ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ। वार्षिक हिसाब गर्दा यो रकम ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ।

वृद्धभत्ताका बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले बजेटअघि नै मुख खोले पनि अन्य सामाजिक सुरक्षा रकम बढ्ने/नबढ्ने भन्ने विषयमा भने केही खुलाएनन् । हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत एकल तथा विधवा महिला भत्ता, पूर्ण तथा आंशिक अपांग भत्ता, लोपोन्मुख जाती र बाल संरक्षण अनुदान भनेर ७ वटा शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । सबै शीर्षकमा भत्ता बढाउँदा भने राज्यलाई वार्षिक खरबौं रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने देखिन्छ।nepallive.com