पोखरा, १ मंसिर । प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै जाँदा ४ नम्बर प्रदेशमा मन्त्रालय राख्ने ठाउँको खोजी सुरु हुन थालेको छ । निर्विकल्प राजधानी पाएको पोखराबाट विद्यमान क्षेत्रीय निर्देशनालय र अधिकतम खुला ठाउँहरु भएका जिल्ला स्थित कार्यालयलाई मन्त्रालयको रुपमा प्रश्ताव गरिएको छ । सहायक क्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखराको नदिपुर स्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशसभाको कार्यालय राख्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयका लागि भने विभिन्न कार्यालय सिफारिस भएका छन् ।

‘अहिले नै मन्त्रालयको संख्या टुंगिसकेको छैन । १० वटासम्म मन्त्रालय रहन सक्ने गरी सम्भावित ठाउँहरु हामीले सिफारिस गरेका छौं, समितिका सदस्य एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख किशोरलाल महाजुले भने–पछि यो हेरफेर पनि हुन सक्छ । अन्तिम निर्णय भने होईन ।’ निर्वाचित प्रतिनिधीलाई स्वागत गर्नका लागि मात्रै तत्कालको ब्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । समितिले कार्यालय सिफारिस गरेपनि कुन ठाउँमा कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने बिषयमा खुलाएको छैन ।

जिल्ला समन्वय समिति, नगर प्रशिक्षण केन्द्र सहित क्षेत्रीय प्रशासकको निवास, उपत्यका नगर विकास समिति, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द्र, सिञ्चाईँ निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय वाली प्रयोगशाला, क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय पशु तालिम केन्द्र, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सडक कार्यालय र क्षेत्रीय सिञ्चाईंका क्वाटरहरुलाई क्लष्टर छुट्याएर केन्द्रमा सिफारिस गरिएको सिफारिस समितिका संयोजक बाबुराम गौतमले जानकारी दिए ।

यि सबै कार्यालयलाई १० वटा क्लष्टरमा बाँडिएको छ । यसमध्ये जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै मन्त्रालय रहन सक्छ । ‘प्रदेशसभा बनेपछि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय नरहने भएकाले अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरु मन्त्रालयका लागि सिफारिस गरिएका हुन् । यसमा फराकीलो जमिन भएका अधिकांश जिल्ला कार्यालयहरु पनि छन्, उनले भने–केही कार्यालयका भवनहरु निर्माणाधीन छन् । त्यसलाई पनि समेट्न सकिन्छ ।’

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले विभिन्न ७ मन्त्रालय रहनेगरी सरकारलाई प्रश्ताव गरेको थियो । प्रश्तावका आधारमा प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहनेछ । यद्यपी प्रदेशसभा निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रतिनिधीले आवश्यक्ता अनुसार यसलाई थपघट गर्न सक्नेछन् । तत्कालका लागि साविककै कार्यालयबाट कार्यसञ्चालन गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधीको निर्णयले नयाँ संरचना तयार हुने संयोजक गौतमले बताए ।

अन्यौलमै प्रदेश प्रमुख

संविधानमा प्रदेशसभाको चुनाव अघि नै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने ब्यवस्था छ । तर सरकारले प्रदेश प्रमुख खटाउने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गरेर आन्तरिक ब्यवस्थापन भैसकेकोले चुनावी आचारसंहिताका कारण नियुक्त नगरिएको सरकारी श्रोतको भनाई छ । अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले संविधान, कानुन र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरेको, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त, नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको र सम्बन्धित प्रदेशका मतदाता नभएको वा स्थायी बसोबास नभएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

चुनावी नतिजामा समेत फरकपन पर्न सक्ने आँकलन गर्दै चुनाव अघि प्रदेश प्रमुख नखटाउने सरकारको तयारी बुझिन्छ । संविधानमा प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनेछन् । त्यसैले चुनाव सम्पन्न भएको १/२ दिनभित्रै कर्मचारी संयन्त्र सहित प्रदेश प्रमुख हरेक प्रदेशमा खटिसक्ने श्रोत बताउँछ ।

प्रकाश ढकाल/आदर्श समाज