रेम बिक, पोखरा । बुटवलकी मनिषा ( वर्ष२७ ), एमपिएच अध्ययनका लागि पोखरा विश्वविद्यालय आउने निधो भयो । पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथमा रहेको पोखरा विश्वविद्यालय छेऊमै उनले ‘लेडिज होस्टेल’ खोजिन् । आमासँग लेखनाथ आएकी उनले विश्वविद्यालयकै छेऊमा एउटा ‘लेडिज होस्टेल’ फेला पारिन् ।

विश्वविद्यालय छेऊमै रहेको होस्टेलबाट अध्ययनका लागि सजिलो हुने भएकोले होस्टेलको नियमअनुसारको शुल्क बुझाउने गरि मनिषा सो होस्टेलमा बस्ने निधो भयो । र, भर्नाका लागि होस्टेल संचालकले उनको पुरा नाम सोधे ।

‘मनिषा बिक’, मनिषाले आफ्नो पुरा नाम सुनाईन् । तब होस्टेल संचालकको अनुहार अमिलियो । उनी धर्मराउन थालिन् । अघिसम्म होस्टेल बस्ने विषयमा अन्तिम कुराकानी भैसकेका होस्टेल संचालकले अब भने ‘एकचोटी श्रीमानलाई सोध्ने’ भन्दै पन्छिईन् ।

स्थानिय जमुना सापकोटा र उनको श्रीमान बिजय सापकोटाले केही वर्षयता आफ्नै घरमा लेडिज होस्टेल चलाउँदै आएका छन् । हालसम्म यो होस्टेल विधिवत दर्ता समेत भएको छैन ।

मनिषा र उनकी आमा बिमला बिक र उनकी साथी ज्योती सुनार छक्कै परे । एकाएक होस्टेल संचालकले कुरा फेरे । हाम्रो होस्टेलमा नबस भन्दै झर्किन थाले । कारण, अचम्मको थियो । होस्टेल संचालकले भनिन्–‘यत्रो होस्टेलमा यी नानीलाई मात्रै मैले कसरी छुट्टै खाना पकाऊँ ?’ जातकै कारणले होस्टेल बस्न नपाउने निर्णय त्यहाँको संचालकले सुनाएपछि बिक आमाछोरी अवाक भए ।

अब मनिषा र उनकी आमालाई तल्लो जातको भन्दै होस्टेलले भेदभाव गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीकोमा जानुको विकल्पै थिएन । र, आफ्नो आफन्त समेत रहेका लेखनाथका दलित अगुवा कुमार सुनारसँग उनीहरुले सहयोग मागे । सुनारकै पहलमा उनीहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिए । मनिषाकै साथी रहेकी ज्योती सुनार उजुरीकर्ता रहेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी परेको छ ।

केश फिर्ता गर्न दबाब

प्रहरीकोमा आईसकेपछि जमुना सापकोटाले आफूले गल्ती गरेको भन्दै माफि मागिन् । स्थानिय केही नेता र अगुवाहरुलाई समेत साथमा लिएर आएकी सापकोटाले अब आईन्दा यस्तो व्यवहार नगर्ने भन्दै प्रहरीमा दिएको उजुरी फिर्ता गर्न अनुनय गरिन् । र, तिनै सापकोटालाई साथ दिन प्रहरी कार्यालयसम्म आईपुगेकी थिईन्, सोही वडा (वडा नम्बर ३०) का जननिर्वाचित सदस्य रमा नेपाली ।

रमाले भनिन्–‘बिचरा उहाँलाई थाहा नभएर हो त्यस्तो भन्नुभएको । उहाँले गल्ती त गर्नुभएकै हो । तर उहाँले माफि मागिसक्नुभएको छ । एकचोटीलाई माफि दिनुपर्छ ।’ यद्यपि पीडित बिक र उनका आफन्त भने जनप्रतिनीधिले देखाएको व्यवहारले निराश छन् । उनीहरुले पीडितलाई न्याय दिलाएर भेदभाव गर्नेलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्नेमा झन् पीडकलाई नै जोगाउने गरि अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् ।

सापकोटाको तर्फबाट आएका केही व्यक्तिहरु र उनै जनप्रतिनीधि रमा नेपालीले दुवै पक्ष मिल्नुपर्ने भन्दै बिक र उनका आफन्तलाई दबाब दिएपनि प्रहरीले मिलापत्र बनाउन मानेन । डिएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले जातिय विभेदलाई सामान्य बादविवाद जसरी दुई पक्ष राखेर मिलापत्र गराउन नमिल्ने जवाफ फर्काए । उनले सुझाए, ‘कि दुई पक्ष आफू–आफू मिल्नोस् । होईन भने प्रहरी साक्षी बसेर मिलापत्र गराउन यो केसमा मिल्दैन ।’

सापकोटा सहित उनको पक्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आएका व्यक्तिहरुले बाहिरै वकिलमार्फत मिलापत्र गर्ने प्रस्ताव गरे । तर मनिषाले यसो गर्दा आफूले न्याय नपाउने महशुस गरिन् । र, उनले प्रहरीमा दिएको उजुरी फिर्ता नलिने भईन् ।

महानगरभित्रै विभेदको सगरमाथा

त्यसो त अधिकांश जातिय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आईपुग्दैनन् । स्थानिय भद्र भलाद्मीकै रहोवरमा यस्ता घटना मिलाएर लुकाउने गरिन्छ । अझै पनि पोखरा महानगरमा दलित भएकै आधारमा थुप्रैले कोठा भाडामा पाउँदैनन् । मुखिन्जेल केही नभनेपनि विभिन्न वहाना बनाएर दलित समुदायका व्यक्तिलाई घर भाडामा दिईँदैन । त, कतिपय ठाऊँमा अझै पनि जातकै कारणले दलित समुदायका मानिसहरुले विभेद सहनुपरेको यथार्थ छ ।

‘यो कस्तो समाजमा छौँ हामी ?’ नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा दलित अधिकारकर्मी किसान सुनार प्रश्न गर्छन्–‘शैक्षिक हिसाबले यति शिक्षित युवालाई त विभेद गरिन्छ भने वर्गीय र शिक्षाको हिसाबले कमजोर हाम्रा समुदायका मान्छेलाई समाजमा कति विभेद सहनु परिरहेको होला ?’

सुनारले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य भुल भन्दै माफि दिन नहुने धारणा राख्छन् । ‘यो त एउटा प्रतिनीधिमुलक घटना मात्रै हो । यस्ता थुप्रै विभेदका घटनाहरुको संख्या हेर्ने हो भने सगरमाथा भन्दा अग्लो हुन्छ ।’ सुनारले यस्ता घटनालाई सामान्य रुपमा नहेरियोस् भन्नकै लागि भएपनि विभेद गर्ने सापकोटालाई कारबाही हुनुपर्ने अडान राख्छन् ।

मुद्दा अगाडि बढिसक्यो : प्रहरी

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता समेत रहेका डिएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले जातिय विभेदलाई कानुनी रुपमा अपराध मानिने भएकोले सोही अनुसार मुद्दा अगाडि बढाईने बताएका छन् । ‘यस्तो घटनालाई हामीले दुई पक्षीय मेलमिलाप गराएर पठाउन मिल्दैन । त्यसैले कानुनअनुसार नै अगाडि बढाउने हो । र, त्यो प्रकृया अगाडि बढिसकेको छ ।’

जातीय विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।