काठमाडाैं – अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वाेच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।
भू–माफियाको प्रभाव मन्त्रिपरिषददेखि अदालतसम्म
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए । याे समाचार नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
This will close in 3 seconds
सम्बन्धित खबर
‘मानिया’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा तामाङ्गले जिते ३२ इन्चको एलइडी टिभी
पोखरा -१५ मा तीज गीत प्रतियोगिता, माछापुच्छ्रे चौतारी आमा समूह पहिलो
स्वास्थ्यमन्त्री पाठकको पहिलो निर्णय : नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने
गण्डकीका पाँच वटै यातायात कार्यालयमा हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय
गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री: माओवादीको विरोध गर्दा ‘डेथ वारेन्ट’
बुवाको मुख हेर्ने दिनमा सफल दहीको शुभकामना सन्देश
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग