शनिबार, ५ असाेज २०८१
शनिबार, ५ असाेज २०८१
काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ कर विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने नाममा उडाएका छन् । २०६२र६३ को आन्दोलनपछि बनेको १२ वटा सरकारले ३ अर्ब ९५ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम आफ्ना नातेदार, कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेका हुन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधर तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि बनेका सरकारले जनताले तिरेका करमा रजाइँ गरेको देखिन्छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाउने सरकार आफैंले अर्बौं रुपैयाँ बाँडेर राज्यकोषको दोहन मात्रै गरेका छैनन्, दण्डहीनतालाई मलजलसमेत गरेका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरकारी निकायहरूमा आधिकारिक भाषा प्रयोग, भाषिक पुनरुत्थान र भाषिक–सामाजिक न्याय विषयक गोष्ठी सम्पन्न
रूपा रिङरोड दोस्रो खण्डको शिलान्यास, ४७ करोडमा बन्ने
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : गुणस्तरीय र समयमै काम गर्नू
स्वास्थ्य क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकता : स्वास्थ्यमन्त्री पाठक
‘मानिया’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा तामाङ्गले जिते ३२ इन्चको एलइडी टिभी
पोखरा -१५ मा तीज गीत प्रतियोगिता, माछापुच्छ्रे चौतारी आमा समूह पहिलो
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग