पोखरा । फरार रहेका गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) पोखराका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ९ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पोखराले बिहीबार निषेधाज्ञाका लागि दर्ता गरेको रिट उपर अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै फैसला गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न बाटो तय भएको हो ।

प्रहरीको पक्राउ पूर्जीविरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जनाले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन पोखरा उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् भने फरार प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरु तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, कृष्ण घिमिरे र विश्वराज घिमिरेलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ ।

गत फागुन २१ गते विद्यार्थीले ठगी मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दर्ता गरेपछि उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो । विद्यार्थीले सरकारबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरिएको भन्दै कलेज अध्यक्ष अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए। त्यस लगत्तै कास्की प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै फागुन २२ गते दुई जना पक्राउ गरेको थियो । कलेज अध्यक्ष अर्यालले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए। होस्टेल, यातायातलगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हुँदा रिट निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने आदेश उच्च अदालतले गरेको हो। शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।

बुधबार निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले मेडिकल कलेजको ट्युसन शुल्कको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर तोके पनि अतिरिक्त शुल्कको बारेमा भने कहिं कतै उल्लेख नभएको जिकिर गरे । विद्यार्थीसँगको सहमतिको आधारमा कलेजले शुल्क लिएकाले यसलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरी अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु नै न्यायसंगत नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।

कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर त्रिविविको सम्बन्धनमा चलेको हुँदा यसको अनुगमन पनि त्रिविविले नै गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । बहस नसकिएपछि बिहीबार भएको सुनुवाईमा विद्यार्थीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विद्यार्थीको तर्फबाट बहस गर्दै नेपालको मेडिकल शिक्षा सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेको भन्दै विभिन्न बहानामा विद्यार्थीमाथि शोषण हुँदै आइरहेको जिकिर गरेका थिए । त्रिविविले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क कुनै पनि हालतमा मेडिकल कलेजले लिन नपाउने भए पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट रकम अशुल्न नपाइने बताएका थिए ।

द्विपक्षीय बहसपछि उच्च अदालतले ‘निवेदकहरूको विवादास्पद कानूनी अधिकारमा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमान भएको भन्ने नदेखिँदा निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानून अनुसार गर्नू’, भन्ने फैसला गरेको हो ।

कलेजका विद्यार्थी माघ १७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। अहिले कलेजमा पढाइ र अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प छ। कलेजका ८६ विद्यार्थीहरुले एमबीबीएसको परिक्षा पनि दिएनन्।