आगामी दशैँदेखि नेपालमा अवैध तथा चोरी–तस्करी भएर आएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । अवैध तथा चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) सञ्चालन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो परियोजनाको छनोट प्रक्रियामा रहेका दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राप्त वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनअनुसार पहिलो हुने कम्पनीसँग एमडिएमएस कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राविधिक प्रस्तावको ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकभार रहने गरी परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्नेछ ।