काठमाडौं : सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिक लेख्छ, सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ। ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई सो बुँदा हटाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने भन्दै प्याब्सनले आफैंमा मानवअधिकार, संविधानको मौलिक हक र शिक्षा रोज्न पाउने हकको विरुद्ध भएकाले निःशर्त हटाउन माग गरेको छ। प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले मस्यौदामा उल्लेख भएको यो बुँदा पारित भए देशभरका निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए। ‘संविधानको बर्खिलाफमा ल्याइएको यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाइनुपर्छ’, उनले भने।

संविधानका मौलिक हक तथा कर्तव्यअन्तर्गत धारा ४४ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।