पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचना र यससम्बन्धी अन्य मापदण्ड कायम गरेको छ। सडक, घर र नदी तथा खोलाको मापदण्ड महानगरले पारित गरेको हो।

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका तत्कालीन डिन भरत पहारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आधारमा संशोधन सहित महानगरले नयाँ मापदण्ड कायम गरेको हो। सो मापदण्ड भने पोखराको दीर्घकालीन हितविपरीत रहेको सरोकारवालाको गुनासो छ। विशेषगरी खोला र नदी किनारको मापदण्डबारे बढी चासो र चिन्ता छ।

महानगरले सेती नदीको मापदण्ड ठाउँअनुसार फरक तय गरेको छ। ५ देखि ३० मिटरसम्मको मापदण्ड सेतीमा कायम गरिएको छ। नारायणस्थान पुलदेखि पुरानो र बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ महेन्द्रपुल हुँदै राम मन्दिर तुलसीघाटसम्म ५ मिटर मापदण्ड कायम छ भने जौवारी बाँधदेखि केआईसिंह पुलसम्म १० मिटर मापदण्ड छ। बस्ती नभएको काली खोलाको साँधदेखि नारायणस्थानसम्म २५ मिटर र अरु ठाउँमा ३० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ। सेतीभन्दा निकै साना खोलाहरु फिर्के र बुलौंदीमा चाहीँ सबैतिर एकै प्रकारको मापदण्ड छ। दुवै खोलामा कम्तीमा १० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए।

महानगरले अहिले ल्याएको मापदण्ड विज्ञ समूहको सिफारिसविपरीत रहेको विज्ञ समिति सदस्य तथा भूगोलविद् डा. कृष्ण केसीले बताए। ‘मापदण्ड समितिले सेतीको मापदण्ड ५० मिटर राखेको छ। तर हाल सघन बस्ती भएका ठाउँमा केही लचक बन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ उनले भने, ‘अहिले भैरहेका घर नभत्काउने र नयाँ घर बनाउँदा ५० मिटर कायम गराउने सुझाव हामीले दिएका हौं। तर अहिले निर्णय अकै भएछ, हामीलाई पनि थाहा छैन।’

अन्तिम मापदण्ड तयार गर्दा विज्ञ समूहसँग समन्वय नै नभएको उनले सुनाए। ‘अन्तिम निर्णय गर्दा समितिसँग छलफल गरेको छैन। हामीलाई देखाएर महानगरले मनपरि गर्न कहाँ पाइन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘महानगरले आफूखुसी निर्णय गर्ने भए विज्ञ समिति किन गठन गरेको हो ? हामी हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौ ।’ यो मापदण्डले केही व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि पोखराको दीर्घकालीन भविष्य चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। महानगरले चाहीँ पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको २०६१ सालको निर्णय र शहरी विकास मन्त्रालयको २०७३ सालको सिफारिस आधारमा सेती नदीको मापदण्ड तय गरिएको दाबी गरेको छ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले अवस्थाको मूल्यांकन गरेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए। ‘पूरा मापदण्ड लागू गर्दा पुराना घरहरु अहिले नै उठाउन सकिँदैन। यी घरहरुको नक्सापास समेत भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड कडाइ गर्दा अहिलेको सडक पनि फाल्नुपर्छ। त्यसैले तत्कालका लागि सेती गजेर्जको ट्रयाक ओपन गर्नका लागि यो मापदण्ड लगाइएको हो।’

यसबाहेक पृथ्वीचोकदेखि विजयपुरसम्म सवोर्च्च अदालतले निर्णय गरेअनुसार ७५ मिटर सडकको राइट अफ वे र २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने तथा विजयपुरदेखि कोत्रेसम्म ८२ मिटर राइट अफ वे छोड्नुपर्ने छ।

फेवातालको मापदण्ड चाहीँ सवोर्च्च अदालतको आदेश बमोजिम कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको छ भने विजयपुर र बेगनास सिँचाइ नहरहरुमा आफूतिरको डिलको किनारबाट ७ मिटर राइट अफ वे तथा २ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने नियम छ। साना नहरहरुमा नहरको क्षेत्राधिकारबाट २ मिटर तथा कच्ची कुलोमा किनारबाट साढे १ मिटर मापदण्ड छ। महानगरले नयाँ नियममा दोहोरो मापदण्ड हटाएको छ। दोहोरो मापदण्ड परे शुरुको घडेरीलाई मुख्य सडकतर्फ महानगरको प्रचलित मापदण्ड लागू गर्ने र मुख्य सडकबाट खोलिएको शाखा बाटोतर्फ चाहीँ नापी नक्सामा काटिएको बाटोको किनाराबाट १ मिटर कायम गर्ने तथा एउटै बाटो भए घडेरीको दोहोरोतर्फ नै १ मिटर कायम गर्ने निर्णय महानगरले गरेको छ।

यस्तै, नक्सापास नगरेका र आंशिक नक्सापास भएका तथा १७ मिटरभन्दा कम उचाइका घरहरु नियमानुसार भए तोकिएको दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने, १७ मिटरभन्दा बढी उचाइका भवनलाई आवश्यक डिजाइन र माटो परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए तेब्बर दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने महानगरले जनाएको छ। महानगरभित्रका भित्रि सडकहरुमा ५० मिटरसम्मको लामो बाटोलाई १० फिट र १ सय मिटर बाटो भए १३ फिट ३ इञ्च फराकिलो बनाउनुपर्ने नियम छ भने १० मिटरसम्म अग्ला घर बनाउँदा ३ फिट सेटब्याक छोड्नुपर्ने छ।

• आदर्श समाज