पोखरा । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहकारीको सञ्चालन समितिमा बस्न नपाउने ब्यवस्था सहित गण्डकी प्रदेशले सहकारी ऐन पास गरेको छ । मंगलबार प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले ऐन पारित भएको हो । नयाँ नियमअनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा, जिल्ला सभा, गाउँ सभा वा नगर सभामा निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधिहरु बहाल रहेको अवस्थामा सहकारीको सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा बस्न नपाउने भएका छन् ।

यसरी सञ्चालक र लेखा समितिमा बसे तीन महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने नियम छ । प्रदेशको कार्यक्ष्ोत्र भित्र पर्नेे सहकारीको अभिलेख राख्ने तथा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ, संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, पूँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम तथा प्रतिभालाई एकीकृत गर्न भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

विधेयकले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई अंकुश लगाउने गरि सहकारी ऐन पारित गरिएको छ । जनप्रतिनिधीसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाईनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैनन् । तर, पेशागत आधारमा गठन हुने सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको भने समितिमा २ कार्यकाल मात्र बस्न पाईनेछ । एउटै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनेछ । परिवारको एकभन्दा बढि सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन् । ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सक्ने प्राबधान छ ।

बचत स्विकार गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने वा बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउने सहकारी संघ र संस्था मिलेर बैंक गठन गर्न सक्नेछन् । तर, यसको पूँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनाउन पाईनेछ । सहकारीले आफ्नो एक सदस्यलाई कुल पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढि शेयर बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था छ । विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ भने सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तिय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा समेत काम गर्न पाउनेछ ।

नयाँ ब्यवस्था अनुसार हरेक सहकारीले आफ्नो छुट्टै उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्नेछ । ‘एक सहकारी एक उत्पादनको अवधारणा हामीले ऐनमै ब्यवस्था गरेका छौं । अव सहकारीहरुले लगानी गर्न मिल्ने पूँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुपर्नेछ, सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने–सहकारीको लगानीपछि उत्पादन बृद्धी हुनेछ र आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्नेछौं ।’ प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै सहकारीको अनुगमन चाहीँ मन्त्रालयले गर्नेछ । केही सांसदहरुले सहकारी अनुगमन गर्नका लागि विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबारको बैठकले बर, पीपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको यो पहिलो विधेयक हो । मन्त्री विकास लम्सालले यो विधेयकलाई प्रदेशसभामा पारितको लागि प्रस्ताव राखेका थिए ।

विधेयक अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहको अनुमतिबिना बर पिपल काट्न नपाईने भएको छ । बर, पिपल काट्नै परेको खण्डमा स्थानीय तहको स्विकृति अनिवार्य चाहिन्छ । बैठकमा प्रदेशको यातायात विधेयक टेवुल भएको छ ।