पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ । जलमाफियाको अतिक्रमणमा परेको फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । बुधबार बसेको  बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट जारी फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा प्रदेश सांसद रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् ।

गएको पुसमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो ।समितिले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनिएको छ ।

पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ । तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्विप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ ।

फेवाताल सम्वन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए। अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो ।